बिहीबार विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं एक्लैको आह्वानमा काठमाडौंको बल्खुमा हजारौं मानिस भेला भए । उनीहरु व्यवस्थाजिम्मेवार बन्न चेतावनीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रसाईंलाई साथ दिन आइपुगेका थिए । प्रसाईंको प्रदर्शनमा पाँच हजार भन्दा बढी मानिस नहुने गृह प्रशासनमा रिपोर्ट थियो । उनी माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न चाहन्थे । तर एमालेले पनि सोही स्थानमा प्रतिकार आन्दोलन गर्ने भएपछि सरकार केही संयमित बन्यो ।
प्रसाईंको आन्दोलनलाई प्रश्रय दिन नहुने र उनको आन्दोलनमा अराजकतावादीहरुको भीड जम्मा हुने अनुमान धेरैको थियो । राजतन्त्र फर्काउन चाहने र हिन्दूवादीहरुको समर्थन उत्तिकै थियो प्रसाईंलाई । यद्यपि प्रसाईं आफैं विवादित व्यक्ति भएकाले जनताका साथ नरहने आकलन राजनीतिक दलहरुको थियो । प्रसाईंले दाबी गरेजस्तो लाखौं मानिस उतार्न उनी असफल देखिए । तर राजनीतिक दलहरुको अनुमानविपरीत प्रसाईंको आन्दोलनमा साथ दिनेको ताँती भने देखियो । आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रहरुले हिजो रवि लामिछानेको नयाँ दल र काठमाडौं महानगरका अहिलेका मेयर बालेन्द्र साहलाई पनि कम आँकेका थिए । नयाँ दलका युवाहरु मैदानमा उत्रिएपछि गठबन्धन पनि खेर गयो ।
देशमा विस्तृत शान्ति प्रक्रिया भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि शीर्ष दलले द्वन्द्वको निरुपण गर्न सकेको छैन । यतिमात्र हैन संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको पनि आठ वर्ष पूरा भइसक्यो । तर शीर्ष दल संघीयताको मूल मर्मलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा उदासीन छ । कानुन निर्माणमा प्रतिनिधिसभा सबैभन्दा पछाडि छ । वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन अझै पनि बन्न सकेको छैन । दलहरु सत्ताको होडमा लाग्दा अन्य महŒवपूर्ण कामलाई बिर्सिए ।
संघीय व्यवस्थाअनुरुप प्रदेश गठन गर्ने दलहरु नै आफू अनुकूल सत्ता नपाउँदा आफैं प्रदेशको विरोधमा उत्रन पछि पर्दैनन् । यसरी कुर्सी तानातानमा केन्द्रले प्रदेशको अधिकार आफैंसँग राखेको छ । गणतन्त्र प्रमुख पक्षधर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै अहिले संघीय सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । उनै दाहाल पनि प्रदेशलाई अधिकार दिने विषयमा जिम्मेवार नबनेको उनकै पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरुको असन्तुष्टिबाट प्रस्ट हुन्छ । प्रदेशलाई संविधासम्मत अधिकार नदिए आन्दोलनमा जाने घुर्की बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले दिइसकेका छन् ।
अहिले अधिकार केन्द्रमा सञ्चित हुँदा सोचेजस्तो काम गर्न सकेको छैन प्रदेशले । जसकारण गणतन्त्र विरोधीको तारो बनिरहेको छ प्रदेश । जुनसुकै काम ढिलासुस्ती हुँदा जनतामा वितृष्ण जाग्छ । यही विषयलाई देखाउँदै व्यवस्थाविरोधीले पुनः टाउको उठाउने प्रयास भइरहेको छ । दुर्गा प्रसाईं यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् । उनी पछिल्लो वितृष्णाको झिल्का हुन् । दलहरु नसुध्रिए व्यवस्थाविरोधी यस्तै झिल्काले डढेलो फैलन बेर छैन । आफूलाई वर्तमान व्यवस्थाको पहरेदार दाबी गर्ने दलहरुले यसलाई थप जिम्मेवार बन्ने चेतावनीको रुपमा बुझ्न जरुरी छ ।
