सरकार यतिबेला हरेक विषयमा रक्षात्मक बन्दै गएको छ । एक व्यक्तिले आन्दोलन घोषणा गरे निषेधाज्ञाका घोषणा, बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई सुध्रिँदै छ भनेर सुगारटाइ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो चौमासिक अवधिको रिपोर्ट नै हेरौ न । सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च तीन खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ २३.७५, पुँजीगततर्फ ९.९३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७.७२ प्रतिशत छ ।
राजस्व संकलन पनि निराशाजनक छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको २०.०८ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड बराबरमात्रै उठेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेको छ । यो अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ७.५० प्रतिशत रहेको छ । जबकि बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा सरकार विप्रेषण, विनिमय सञ्चिति देखाउँदै बेपत्तै खुसी देखिन्छ । विप्रेषण र विनिमय सञ्चिति बढी देखिए पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । दुर्गा प्रसाईंजस्ता व्यक्तिको आन्दोलनका कारण अहिले बैंकहरुबाट समेत कर्जा प्रवाह रोकिँदा आर्थिक कारोबार ठप्प छ । प्रसाईंले आफूलाई नेतृत्वमा पु¥याए सबैलाई अऋणी बनाउने बताइरहँदा सरकारले उनीमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउन सकेको छैन । जसले चलयमान हुनुपर्ने आर्थिक अवस्था ठप्प पारिदिएको छ । यस्तो विषयमा सरकारले चुस्त र दुरुस्त निर्णय गर्न नसक्दा सर्वसाधारण कुहिरोभित्रको कागझैं भएका छन् । सरकार यस्तै विषयमा रुमल्लिरहने कि अर्थतन्त्र सुधारको बाटो पहिल्याउनतिर लाग्ने ?
