जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई शुक्रबार राति गएको भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्यायो । मध्यरात हजारौं घर भत्किँदा १५३ जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्यो । करिब ३०० को संख्यामा घाइते भएका छन् । भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिम सबैभन्दा बढी प्रभावित हुँदा आसपासका जिल्लामा पनि केही क्षति पुगेको छ । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका परकम्पहरु अझै रोकिएका छैनन् । जसले त्यस क्षेत्रमा थप त्रास सिर्जना गरिरहेको छ । चर्किएका घर तथा भवनहरु भत्किने जोखिम कायमै छ ।
भूकम्प गएलगत्तै सरकारले उद्धारमा तदारुकता देखायो । तीनै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना गरी तीन सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्यो । राज्यका अन्य निकायहरुलाई पनि परिचालन गरियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि उत्तिकै सक्रियताका साथ उद्धार कार्यमा भूमिका खेले । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं शनिबार बिहानै नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिएर भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पुगे । उद्धार कार्यमा खटिए । त्यसरी उद्धार कार्यमा उनले देखाएको तदारुकताको प्रशंसा पनि भयो ।
तर, राहत वितरण र पीडितको पुनःस्थापनामा भइरहेको ढिलाइका कारण सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । भूकम्प गएको चार दिन बितिसक्दा पनि अधिकांश पीडितसमक्ष राहत नपुगेको गुनासो आइरहेका छन् । छिमेकी राष्ट्रदेखि विभिन्न क्षेत्रबाट राहत सामग्री आए पनि कतिपय पीडितले एउटा त्रिपालसम्म नपाएका कारण खुला आकाशमुनि रात बिताउनुपरेका समाचारहरु सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् ।
सरकारले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गरेको छ । सबै पीडितलाई समानरुपमा राहत पुर्याउन र राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन एकद्वार प्रणाली अपनाइएको सरकारको भनाइ छ । तर, सोही प्रणालीका कारण राहत वितरणमा ढिलाइ र झण्झट भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले स्थानीय सरकारमार्फत वितरण नगरेर संघीय सरकारले आफूहरुलाई अविश्वास गरेको बताएका छन् ।
यद्यपि, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले भने राहत वितरण प्रभावकारी बनाउन लागिपरेको बताएका छन् । गृह मन्त्रालयले पनि रात वितरणमा समस्या नरहेको दाबी गरेको छ । राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउनु आवश्यकता नै हो । किनभने विगतमा एकद्वार प्रणाली नअपनाउँदा राहत वितरणका नाममा कयौं विकृति देखिएका थिए । जसले पीडितहरुलाई थप पीडा दिएको थियो ।
तर, पीडितसमक्ष जति छिटो राहत पुर्याउनुपर्ने हो त्यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ । भूकम्प गएको चार दिन बितिसक्दा पनि राहत सामग्री नपुग्नु स्वकार्य कुरा होइन । अवलोकनका नाममा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा राहत नपुग्नु लज्जास्पद विषय हो । सरकार– पीडितलाई थप पीडा नदेऊ, तत्काल राहत पुर्याऊ ।
