जाजरकोट भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेमा झण्डै आधा बालबालिका छन् । शुक्रबार मध्यरातको भूकम्पमा परी ७८ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाए । उक्त भूकम्पमा परी १५७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । बालबालिकापछि ज्यान गुमाउनेमा महिला र ज्येष्ठ नागरिक छन् ।
भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरेको छ । दुवै क्षेत्रमा बालबालिका पीडित बनेका छन् । पहिलो त आपतविपद्मा सबैभन्दा कमजोरहरु नै पीडित हुन्छन् । एक त बालबालिकाको ज्यान जानु दुःखद विषय हो, अर्को महिला र पुरुषको मृत्युपछि प्रभावित बालबालिका नै हुन्छन् । बालबालिका कसैका छोरा वा कसैको छोरी हुन्छन् । वयस्क व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाउँदा पनि पहिलो प्रभावित बालबालिका नै हुन्छन् । उनीहरुको पालनपोषणको अभिभारा सम्हाल्दै आएका अभिभावकको ज्यान जाँदा विपद्पछि निकै अप्ठेरो पर्ने गर्छ ।
अर्को कुरा यसपटक बिदामा गाउँ पुगेका बालबालिका विपद्मा परेका छन् । गाउँमा अहिले पनि कमसल संरचना छन् । दसैं बिदा मनाउन सहरबाट गाउँ गएकाहरु धेरैजसो फर्केका छैनन् । सोही कारण पनि बालबालिका कमसल संरचनाको सिकार भएको अधिकारकर्मीहरुको तर्क छ । सरकारले यस विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने छ नै । विपद्पछि पनि बालबालिका जोखिममा पर्छन् । अभिभावक गुमाएका बालबालिकाले अनेकन सास्ती खेप्नुपर्छ । अभिभावक गुमाउँदा उनीहरु मानसिकरुपमा रोगी बन्ने सम्भावना हुन्छ । अर्को, उपचार र रेखदेख राम्रो नहुँदा उनीहरुले गलत बाटो समाउने उत्तिकै डर हुन्छ ।
त्यसैगरी विपन्न र असहाय बालबालिकाको प्रयोग गरी अनेकन धन्दा हुनेगर्छ । यस्तै मौका छोपी बालबालिकाको बेचबिखनसमेत हुने गर्छ । पढाउन सघाउने नाममा बाल यौनशोषण हुनेदेखि श्रम शोषणसमेत हुने गर्छ । विपद्पछि सबैभन्दा पहिले उद्धार हुन्छ । उद्धारपछि राहत, राहतपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण कार्य हुन्छ । तर बालबालिकाको अवस्थाबारे भने सरकारले कमै चासो राख्ने गरेको पाइन्छ । संवेदनशील विषय यो हो कि बालबालिकालाई जोसुकैले चाँडै प्रभावित पार्न सक्छ ।
त्यसैले यस्ता कार्यहरुलाई रोक्न सरकारले तत्कालै विशेष समिति बनाउनुपर्छ । विपद्मा होस् या अरु स्थान, नेपालमा बालमैत्री संरचना छैनन् । उपचारदेखि उद्धारसम्म केही पनि विषय बालमैत्री नहुँदा बालबालिका त्रसित हुने, टोलाउने गर्छन् । यस्तो विषयमा काम गर्न संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारले तदारुकता देखाउनैपर्छ । बालबालिका भोलिका कर्णधार मानिन्छ । अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । तिनलाई प्रलोभनमा पारेर कतै फसाउने काम नहोस् । यसका लागि सरकारले तुरुन्तै पहल थालोस् ।
