संसदको चालु अधिवेशन मात्र एउटा कानुन बन्यो । मंसिरको निर्वाचनपछि दलहरुको ध्यान सरकार फेरबदलमै केन्द्रित रह्यो । सांसदहरुको निस्क्रियता र शीर्ष नेता उदासीन बन्दा यो अधिवेशनले महत्वपूर्ण दुई कानुन बनाउने मौका गुमायो ।
नेपालमा अहिलेको अतिआवश्यक कानुन हो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन । भ्रष्टाचार, हुन्डी, सुन तस्करीजस्ता अवैधानिक तरिकाबाट हुने कमाईका कारण नेपालको अर्थतन्त्र बदनाम छ । जसका कारण वैदेशिक लगानी रोकिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा निगरानी राख्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई कालो धन नियन्त्रण गर्न कडा कानुन बनाउन पटकपटक सचेत गराइसकेको छ ।
कानुन बनाएरमात्र भएन, यसलाई उचित कार्यान्वय अर्को पाटो हो । यसैका लागि फेरि एक वर्षको लागि म्याद थपिदिएको छ एफएटिएफले । यदि यस्तो कानुन नबने ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने सम्भावना हुन्छ । ग्रे लिस्टमा परे देशमा वैदेशिक लगानी भित्रिन रोकिन्छ । यसै त ओरालो लागेको अर्थतन्त्र कडा कानुन नबन्दा झनै जोखिममा पर्ने खतरा छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यसलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याउने प्रयास नगरेको हैन । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले यो कानुन चाँडो बनाउन संसदको समितिमा ताकेतासमेत गरे । सोहीअनुसार संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले फास्ट ट्र्याकमा लगेर प्रतिवेदन सदनमा बुझाइसकेको थियो । तर दफावार छलफल चलिसकेर प्रतिवेदन बुझाएको विधेयकलाई पारित गर्नतर्फ यो संसदले कुनै चासो देखाएन ।
योमात्र हैन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा लान निकै खटे । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९’ (टीआरसी विधेयक) प्रतिनिधिसभामा २०७९ चैत ५ गते पेश भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले पेस गरेकी थिइन् । २०७९ फागुन २५ गते उक्त विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’मा टुंगो लगाउने गरी संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा उपसमिति नै बनाएर दफावार छलफल चलायो ।
उपसमितिले असोज २३ गते चार वटा विषय थाँती नै राखेर प्रतिवेदन बुझायो । यो विषय चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय दबावसमेत थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमणमा यो विषय पनि प्राथमिकतामा परेको थियो । संक्रमणकालीन न्याय टुंगिनु नेपालकै लागि फाइदाको विषय हो । तर यो सदनबाट पनि यसको टुंगो लागेन । संसदको मुख्य काम कानुन बनाउनु हो । तर समितिदेखि सदनसम्मै सांसदहरु कानुन बनाउन सांसदहरु उदासीन बने ।
