राष्ट्रिय सभाले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभामा मंगलबार बसेको दोस्रो बैठकले पारित गरेको हो । मर्यादाक्रम पारित भएसँगै यस विषयमा विभिन्न असन्तुष्टिहरु सुनिन थालेका छन् । १०औं मर्यादाक्रममा रहेको काठमाडौं महानगरका मेयरलाई विधेयकमा १७औं नम्बरमा पु¥याइएको छ । यसअघि मर्यादाक्रम २०७६ मा काठमाडौं महानगरका प्रमुखहरुको मर्यादाक्रम १०औं स्थानमा थियो । त्यसो त त्यसअघि २०७४ मा जारी मर्यादाक्रममा महानगरका मेयर १५औं नम्बरमा परेको थियो ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारको प्रमुखलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा माथिल्लो मर्यादामा राखेका कारण पनि यो विधेयकको आलोचना भएको छ । यसअघि प्रदेश प्रमुख आफ्नो प्रदेशमामात्र सातौं नम्बरमा थियो । संशोधनका लागि पेस भएको विधेयकमा प्रदेश प्रमुख उपप्रधानमन्त्रीसरहको मर्यादाक्रममा राखिएको छ । त्यतिमात्र हैन मुख्यमन्त्री संघीय मन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा परेका छन् । मावि तहका शिक्षकको मर्यादाक्रम गाउँपालिकाका उपाध्यक्षभन्दा पनि माथि भएको विषयमा पनि असन्तुष्टि सुनिन थालिएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरुले यसमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
मर्यादाक्रम शाही शासनबाटै चलिआएको चलन हो । अर्थात् यो सामन्तवादको अवशेष नै हो । गणतन्त्रमा पनि यसले निरन्तरता पाएकै छ । समानताका लागि लोकतन्त्र आएको भनिए पनि अहिले जोसुकै मर्यादाक्रमकै लागि भिडन्तमा उत्रिएका छन् । आमनागरिकबाहेक सबैको मर्यादाक्रम हरेक संशोधनमा राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ । कार्यक्रमहरुमा तोकिएको मर्यादाक्रममा गढबडी भए सञ्चालकले खप्की सहनुपर्छ । नेतादेखि कर्मचारीले बरु कर्तव्य भुल्छन्, आफ्नो र अरुको मर्यादाक्रम कण्ठ पारेका हुन्छन् । लोकतन्त्रमा जनता नै शक्तिशाली भनिए पनि मतदानको दिनबाहेक अरुबेला जनता कमजोर हुन्छन् ।
संघीयतामा यसरी रोलक्रम तोकिनु गणतन्त्रकै धज्जी उडाउनु हो । अझ कोहीलाई तल झार्ने, कोही माथि उक्लने प्रवृत्ति घतलाग्दो नै छ । आफूलाई माथि उकालिएकोमा खुसी हुने र तल झार्दा दुःखी हुनेहरुलाई के भन्ने ? हुन त पदअनुसारको तलबमान नै हुन्छ । त्यही पद नै उनीहरुको क्षमताको सम्मान हो । जस्तो प्रधानमन्त्री भनेको आफैं सम्माननीय पद हो । तर, हरेक सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीको अगाडि सम्माननीय भन्दै फुर्के लगाउने सरकार हुक्के प्रथा अझै चलेकै छ । अहिले संसदमा आएको मर्यादाक्रम पनि एउटा फुर्के प्रथा हो । संघीयतामा यस्ता फुर्के जोड्ने प्रथालाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ । समानतालाई जोड दिने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ ।
