संघीयतापछि बनेको पहिलो प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्दा एमाले नेता केशव स्थापितले काम नपाएर हेटौंडामा लोखर्के गनेर बसेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । २०७५ को वैशाखमा स्थापितले यस्तो बोल्नुको प्रमुख कारण हो– बागमतीकै महŒवपूर्ण मानिएको तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई संघको अधीनमा राखिनु ।
उपत्यकाका यी तीन जिल्ला देशकै सबैभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि हुने जिल्ला मानिन्छ । राजस्वको स्रोतमात्र हैन यी तीन जिल्लाको राजनीतिक विषयमा पनि उत्तिकै शक्तिशाली हुन्छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दलले नै आफ्नो संगठनसमेत उपत्यका प्रदेश र बागमती प्रदेश गरी बेग्लाबेग्लै खडा गरेका छन् । विभिन्न संघसंगठनले यसैको सिको गर्दै आएका छन् । संघीय सरकार त उपत्यकाको अधिकार आफ्नो अधीनमा राख्न उद्दत नै छ ।
यही कारण होला, आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री भएको बेला बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल बेलाबेला बालुवाटार पुगी प्रदेशको अधिकार कटौती नगर्न जोड दिन्थे । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनको कुरा सुने पो ! संघीय सरकारबाट आजित भएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बागमती मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले आइतबार संघीय सरकारविरुद्व सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । प्रदेश सरकारको अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेशले संघविरुद्व रिट हालेको हो ।
प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको छ ।
प्रदेशभित्र यातायातसम्बन्धी व्यवस्थापनको संविधानप्रदत्त अधिकार पाएकोमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट झिकी, अलग गर्न खोजेको बागमती प्रदेश सरकारको आरोप छ । बागमतीका १३ मध्ये तीन जिल्ला अलग पार्दा बागमती सरकार कमजोर हुँदै आएको भनाइ छ । हुन पनि अरु छ प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सरकारले केहीमात्रमा भए पनि स्वायत्त अधिकार अभ्यास गर्न पाउँदा बागमतीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु भने संघीय सरकारका कारण हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
त्यसैले यसअघिका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पनि संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका थिए । संघीयताकै पक्षधर सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा पनि प्रदेश कमजोर बनाउनु दुःखद विषय हो । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार दिनु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले सरकारले तदारुकताका साथ ऐनकानुन बनाएर संघीय संरचनालाई बलियो बनाओस् । यसका लागि आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजनमा विलम्ब नगरियोस् ।
