- एमाले–कांग्रेसबीच सत्ता सहकार्यको पक्षमा एमाले
- गठबन्धनको एकल सरकार बनाउने प्रयास
- मुख्यमन्त्री कार्की एमालेसहितको सहमतीय सरकारको पक्षमा
- एमाले र गठबन्धनको चेपुवामा मुख्यमन्त्री
- मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ
काठमाडौं– सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको राजनीतिक दाउपेचको केन्द्र बनेको कोशी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने कार्य चुनौतीपूर्ण भएको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दसैंअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका थिए । तर, अझैसम्म उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री कार्की सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । आफूलाई विश्वासको मत दिने एमालेसहित गठबन्धन दलहरूलाई सरकारमा समावेश गर्दा मध्यावधि निर्वाचनको संकट टर्ने उनको तर्क छ ।उनीपक्षीय नेतासमेत रहेका कांग्रेस मन्त्री शमशेर राईले सहमतीय सरकार कोशीको विशिष्टतामा औचित्यपूर्ण पनि रहेको बताए । यसकै लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले एमाले नेताहरूसँग सोमबार छलफल गरेको जानकारी दिए । तर, छलफल निष्कर्षविहीन भयो ।
अघिल्ला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि सहमतीय सरकार आवश्यक छ भन्नुभएको थियो । कोशीको विशिष्ट परिस्थिति छ । यसले गर्दा एमालेसहितको सहमतीय सरकार ठीक हुन्छ ।
शमशेर राई
कांग्रेस मन्त्री
‘अघिल्ला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि सहमतीय सरकार आवश्यक छ भन्नुभएको थियो । कोशीको विशिष्ट परिस्थिति छ । यसले गर्दा एमालेसहितको सहमतीय सरकार ठीक हुन्छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘यसकै लागि सोमबार पनि छलफल भयो तर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे निष्कर्ष निस्केन ।’
बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्की, मन्त्री राई, एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा मन्त्री राम राना, एमालेकै सचेतक रेवतीरमण भण्डारीलगायतका नेताहरू थिए । कार्कीले एमालेबाहेकको सरकार गठन गर्नुपर्ने दबाब गठबन्धनका दलहरूबाट आएको बताएका थिए । तर, आफू एमालेसहितको सहमतीय सरकारकै अडानमा रहेको एमाले मन्त्री राना र भण्डारीसँग भनेका थिए । जवाफमा सरकारबाट एमालेलाई हटाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राना र भण्डारीको चेतावनी थियो ।
‘एमाले नभएको बेलामात्रै सरकारमा समावेश हुने केही पार्टीको कुरा आयो भन्नुभयो मुख्यमन्त्रीले । अब एमालेलाई छाडिदियो भने मुख्यमन्त्रीको टेक्ने ठाउँ रहला त ? रहँदैन । यही भन्यौं उहाँलाई,’ मन्त्री रानाले भने, ‘तर, सरकारमा एमालेलाई राख्ने नराख्ने उहाँकै तजविजको कुरा रह्यो ।’
हाल कार्की नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी छ । गठबन्धनका दलहरू माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहभागी छैनन् । कार्कीकै दल कांग्रेसको संस्थापन पक्षबाट पनि सरकारमा प्रतिनिधित्व छैन ।
एमाले नभएको बेलामात्रै सरकारमा समावेश हुने केही पार्टीको कुरा आयो भन्नुभयो मुख्यमन्त्रीले । अब एमालेलाई छाडिदियो भने मुख्यमन्त्रीको टेक्ने ठाउँ रहला त ?
राम राना
एमाले मन्त्री
एमालेले भने कोशी सरकारमा एमाले–कांग्रेसबीच मात्रै सहकार्यको प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ । सोमबारको बैठकमा पनि एमाले मन्त्री राना र भण्डारीले यही प्रस्ताव अघि सारेको कांग्रेस मन्त्री राईले बताए । ‘एमाले र कांग्रेस मिल्दा सरकार बनिहाल्छ । सरकार गठनका लागि अंकगणित अनुकूल छ । अरु दललाई समावेश नगरौं,’ राना र भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री राईले भने, ‘तर, यसमा हामी सहमत भएनौं । भोलि (मंगलबार) पनि बैठक बस्छौं ।’
एमालेले एकातिर एमाले–कांग्रेसको सरकार गठनमा अडान लिँदा अर्कातिर गठबन्धन दलहरूले भने गठबन्धनको एकल सरकारका लागि दबाब दिइरहेका छन् । एमालेलाई सरकारबाट हटाउन मुख्यमन्त्रीलाई भन्दै आएको माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । ‘एमालेले अघि सारेकै आधारमा मुख्यमन्त्री भएकाले एमालेविनाको सरकार असम्भव छ भन्ने मुख्यमन्त्रीलाई लागेको होला तर केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार छ । यहाँ पनि गठबन्धनकै सरकार बनाऔं भन्नेमा गठबन्धन दलहरू एकमत छन् । यही कुरा मुख्यमन्त्रीलाई भनेका छौं,’ आङ्बोले भने ।
यसरी गठबन्धन दलहरू र एमालेको सत्ता सहकार्यसम्बन्धी भिन्नभिन्न अडानले मुख्यमन्त्री कार्की अलमलमा परेका छन् । जसले गर्दा विश्वासको मत लिएको हप्ता दिन नाघ्दासम्म उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण छ । उनी गत २७ असोजमा एमालेका ३९ र कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहका आठ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसको कोइराला समूहका उनलाई एमालेले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्नुको कारण गठबन्धन भत्काउने रणनीतिक खेलले काम गरेको बताइन्छ । तर, गठबन्धन भत्किएन । उल्टै गठबन्धन दलहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीप्रति ‘अपनत्व’ ग्रहण गरे ।
परिणामतः सरकारबाट एमालेलाई हट्न गठबन्धन दलहरूको दबाब छ । एमाले सरकारबाट हट्ने पक्षमा भने छैन । यदि, एमाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरियो भने कार्की सरकार संकटमा फस्ने देखिएको छ । किनभने सरकार गठनको अन्तिम संवैधानिक आधार (संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । त्यसअनुसार बनेको कार्की सरकार ढलेको अवस्थामा प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलिन्छ ।
प्रदेश संसद्को निर्वाचन भएको भने एक वर्ष पनि भएको छैन । गत वर्षको ४ मंसिरमा निर्वाचन भएको हो । संसद्मा एमालेका ३९ जना, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका छ, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाको एक जना सांसद छन् । हाल कोशीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मात्रै विपक्षमा छ ।
-1745656903.jpeg)