संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल आइपुगेसँगै शीर्ष नेताहरु लामो समयदेखि थाँती रहेको संक्रमणकालीन अवस्था टुंगोमा पु¥याउन तातिएका छन् । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको (टिआरसी) विधेयक’को शीर्ष नेताले टुंग्याउने गरी संसद्को विषयगत समितिले चाबी हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
तर शीर्ष नेताले यसबारे कुनै बहस चलाएका छैनन् । टिआरसी टुंगोमा पु¥याउने नेतृत्वका जस लिने होडबाजीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्म लागेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि आफूले सरकारको नेतृत्व लिएपछि मात्र यो प्रक्रिया टुंगोमा लागेर जस लिने लोभमा देखिन्छन् । माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले पनि यसको विषयमा जस लिन अमेरिका जानुअघिदेखि नै दौडधुप गरिरहेका थिए । देउवा र दाहालले यो प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्नुको मुख्य कारण ओली भएको दोष लगाउँछन् भने ओलीको औंलो दाहालतिर सोझिएको छ । महासचिव गुटेरेसको भ्रमणमासमेत ओलीले यो विषय सोझ्याएका छन् ।
यद्यपि गुटेरेसले नै चासो राखेपछि देउवा, दाहाल र ओली यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन तयार रहेको भन्दै तातिन थालेका हुन् । लामो समयदेखि नै टुंगोमा पु¥याउने भनिएको यो संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी यो विधेयक २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेको यो विधेयकबारे उपसमितिसमेत बनेर दफावार छलफल चलेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि यस विषयमा शीर्ष नेतासँगको सहमति जुटाएर मात्र प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा नेताहरुलाई झक्झक्याउने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघबाट शीर्ष तहको भ्रमण हुनु सकारात्मक विषय हो । शान्ति प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा विकासका धेरै विषयहरु ठप्प हुनुका साथै आपसी कलह मेटिन समय लागेको छ ।
अरु देशमा शान्तिका लागि शान्ति सेना खटाउने देश नेपालमा भने द्वन्द्वकै धङधङी नमेटिँदा अझै पनि नेपालमा लगानी भित्र्याउन विदेशी लगानीकर्ता इच्छुक देखिएका छैनन् । पछिल्लो समय लगानी नभित्रिँदा देशमा रोजगारीको अवसर कटौती हुँदै गएको छ । जसका कारण सुशासन झनै भ्रष्ट बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा महासचिव गुटेरेसको भ्रमण फलदायी हुने देखिन्छ । अरुलाई देखाउन हैन, आफ्नै देशको स्थायित्वका लागि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया चाँडो टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ । यसका लागि नेताहरुले थप तदारुकता देखाओस् ।
