गैरआवासीय नेपालीले मंगलबारबाट औपचारिक रुपमा नागरिकता पाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारमा सोमबार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष कुल आचार्य र कार्यवाहक अध्यक्ष बद्री केसीलाई गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गरेसँगै यो प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
योसँगै लामो समयदेखि जोडदार रुपमा उठाइएको एनआरएनको मुख्य माग पूरा भएको छ । विदेशमा पुगेका नेपालीले एनआरएनएको स्थापनाकालदेखि दोहोरो नागरिकताको मुद्दालाई बुलन्द गरी उठाएका थिए । ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ नारासहित एनआरएनएले राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता माग गरेको थियो । राजनीतिक नेतृत्वले पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लामो समय कुनुप¥यो ।
अब विदेशी नागरिकता लिएका पूर्वनेपाली नागरिकले आफ्नो वडाको सिफारिस लिएर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन सक्ने छन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रका मुलुकमा पुगेका नेपाली नागरिकले भने यस्तो नागरिकता नपाउने प्रावधान नागरिकता ऐनमा समेटिएको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी ऐनको दफा ७ (क) १ मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
एनआरएनले नागरिकता माग्नुको प्रमुख उद्देश्य हो– नेपालमा लगानी भित्र्याउन । राजनीतिक अधिकार मागिए पनि राजनीति गर्न, सरकारी पदमा बस्न र भोट हाल्ने अधिकार भने दिइएको छैन । तर, उनीहरुले नेपालमा व्यवसाय गर्न र सम्पत्ति राख्न भने पाउने भएका छन् ।
दोहोरो नागरिकता पाउनका लागि लामो समय संघर्ष गरेको एनआरएनएले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दै छ । जसरी पनि दोहोरो नागरिकता– झण्डै एउटै मुद्दामा केन्द्रित देखिएको यो माग पूरा भएसँगै अब एनआरएन स्वदेशमा लगानी भित्र्याउनतिर मुखरित हुनुपर्ने हो । तर, एनआरएनहरु दसैंमा स्वदेश आउने र सम्मेलन गरेर फर्कनेबाहेक केही कामको नभएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
यस्तो अवस्थामा आफूमाथि लागेको आरोप निराधार रहेको पुष्टि गर्न लगानी भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । देशको आर्थिक अवस्था ओरालो लागेको बेला रेमिट्यान्सले देश धान्ने अवस्थामा पुगेको छ । यद्यपि एनआरएनमा राजनीति गर्नेहरु रेमिट्यान्स भित्र्याउनभन्दा बाहि¥याउने धेरै छन् । देश धरमरमा परेको बेला एनआरएनले विगतमा कबोल गरेझैं लगानी भित्र्याएर नेपाली अर्थतन्त्रलाई ‘भाइब्रेन्ट’ बनाउनतिर लाग्न जरुरी छ । एनआरएनएमा अब आउने नेतृत्व त्यसतर्फ केन्द्रित बनोस् ।
