जग्गाको कारोबारमा रहेको बेथितिबारे लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको हो । बिचौलिया तथा भूमाफियाहरुको रजगज यो व्यवसायमा चल्दै आएको छ । जथाभावी जग्गा खण्डीकरण गर्ने तथा मनलाग्दी भाउ बढाएर बेच्ने प्रवृत्तिले एकातिर खेतीयोग्य जमिन नासिने क्रम बढिरहेको छ । त्यसो त यसमा जग्गा कारोबारीको मात्रै दोष छैन ।
सरकारले पनि उचित नीति बनाएर यो क्षेत्रलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकार फेरिँदैपिच्छे सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको स्वार्थमा नीति परिवर्तन हुँदै आएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा यस्ता कारोबारीहरुले लिँदै आएका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रमा बढ्दो बेथिति नियन्त्रणका लागि कडा नीति आवश्यक महसुस गरिएको हो ।
यसैबीच जग्गा कारोबारीमा कडाइ गर्न संसदीय उपसमितिले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिसामु प्रस्ताव पेस गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई निचोडमा लैजान गठन भएको उपसमितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त प्रस्ताव पेस गरेको हो ।
यसअघि तत्कालीन कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले २०७९ माघ २७ गते संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा इजाजत नलिई जग्गा कारोबार गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको थियो । कानुन समितिले रञ्जुकुमारी झाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले जग्गा कारोबारमा हुने अनियमितता रोक्न कडा कानुन ल्याउनुपर्ने सुझावसहित यो प्रस्ताव पेस गरेको हो । उपसमितिले इजाजतपत्र नलिई जग्गा कारोबार गर्नेलाई छ महिना जेल र २५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ । उपसमितिको यो प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनको बुँदा ३ को २ मा ऐनको दफा २६ को (ङ) बारे भनिएको छ, ‘कसैले इजाजतपत्र नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो र बिगो नखुलेकोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने जग्गा कारोबारमा भने उपसमिति मौन बसेको छ ।
विश्वव्यापी आर्थिक नियमन गर्ने संस्था फाइनन्सियल टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन बनाउन ताकेता गरेपछि सरकार यस काममा तीव्रताका साथ लागेको हो । एफएटिएफले सन् २०१४ देखि नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन बनाउन ताकेता गरिरहेको छ । यस्तो कानुन नबनाएर नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने चेतावनी एफएटिएफको छ । यस्तो अवस्थामा उपसमितिले गरेको प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ । उक्त व्यवस्था लागू गर्न सके जग्गा कारोबारीलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने देखिन्छ ।
