- सरकारले ल्याएको विधेयकमा सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाखमात्र
- सहकारीमा निक्षेपको बचत सीमा तोक्न नदिन अधिकांश एमाले सांसदको संशोधन प्रस्ताव
- कांग्रेस सांसदको पनि समर्थनपछि सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयकको बुँदा नै हटाउन समितिको सुझाव
काठमाडौं– संसदीय समिति नै सहकारी सञ्चालकको प्रभावमा परेको देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सहकारी सञ्चालकको स्वार्थअनुकूल सहकारी संस्थामा गरिने बचतको सीमा हटाउने निर्णय गरेको हो ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले सहकारीमा बचतको सीमा नराख्ने गरी निर्णय पारित गरेको समितिकी सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् । ‘सहकारीबारे संसद्मा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा २५ लाख रुपैयाँ सीमा तोक्ने प्रस्ताव छ, यसलाई समितिले हटाउने प्रस्ताव गरेको हो,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै सुवेदीले बताइन् ।
सरकारले २०७९ माघ २७ गते संसद्मा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको १८औं बुँदामा सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधनबारे उल्लेख छ । यसको दोस्रो नम्बरमा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा सांसदहरुले संशोधन हालेपछि समितिले गत भदौ १९ गते सांसद रञ्जुकुमारी झाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरी दफावार छलफल गरेको थियो । उपसमितिले सरोकारवाला, विज्ञ र सांसदहरुसँगसमेत छलफल गर्दा बचत सीमाबारे भने कुनै निर्णय लिन सकेन ।
उपसमितिमा सहकारीसम्बद्ध व्यवसायीले सबै सहकारी संस्था खराब नभएको भन्दै बचत सीमा नतोक्न आग्रह गरेका थिए । नेकपा एमालेबाट सदस्य रहेका सांसदहरुले पनि २५ लाख रुपैयाँको सीमा हटाउनुपर्ने जोडबल गरेका थिए । तर, सहकारी सञ्चालकहरु बदमास बन्दै जाँदा अहिले समस्या सिर्जना भएको दाबी गर्दै कानुन मन्त्रालय र केही सांसदहरुले बचतको सीमा अझै घटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । यो विषयमा सहमत हुन नसकेपछि उपसमितिले समितिलाई नै जिम्मा लगाउनेगरी मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
संशोधन मुद्दामा एमाले सफल
सहकारीमा निक्षेपको बचत सीमा तोक्न नदिन संशोधन हाल्ने अधिकांश सांसद एमाले थिए । एमाले सचेतक महेश बर्तौलादेखि लिलानाथ श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर महर्जन, तारा लामा तामाङलगायतले यही बुँदामा आपत्ति जनाउँदै संशोधन हालेका थिए । एमाले सचेतक बर्तौलाको जोड थियो, ‘भाटभटेनीमा यतिको मात्र सामान किन भनेर तोक्न मिल्छ र ? त्यसैले बचतको सीमा तोक्नु मौलिक हक विरोधी काम भयो ।’
कालो धन सहकारीमा बचत गर्ने क्रम बढेको निष्कर्षमा सरकारले विधेयकमा २५ लाखको सीमा प्रस्ताव गरेको थियो । देशभर हाल करिब ३५ हजार सहकारी छन् । धेरैजसो सहकारीमा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता आबद्ध छन् । त्यही कारण एमालेले आफ्ना सांसदलाई बचतमा सीमा तोक्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभ्याएको हो । एमाले सांसदहरुले बचतमा सीमा तोक्नुको साटो राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यो विषयमा कांग्रेस सांसदहरु पनि एमालेको पछिपछि लागेका छन् ।
‘२५ लाख निक्षेपको सीमा घटाउनुभन्दा नियमन बढाऊ । यहाँ स्थानीय तहका लागि मापदण्ड बनाऊ । नत्र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो बनाउला ? सिलिङ तोक्ने कुरा अलि भएन । मार्केट इकोनोमीमा यतिमात्र पैसा जम्मा गर्न पाउने भनेर तोक्ने भन्ने हुन्न होला,’ बुधबारको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने । लेखकले यति भनेपछि कांग्रेसबाट समितिमा सदस्य रहेकाहरुले यसै विषयमा सहमति जनाए । कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नगीना यादवले सही थापेसँगै एमाले सचेतक बर्तौला खुसी देखिए । समितिमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने बर्तौलाले कांग्रेस सांसदहरुको प्रशंसा गर्दै भने, ‘यो विषयमाचाहिँ तपाईंहरुले ठीक गर्नुभयो है ।’
कानुनको सचिवलाई महेशको हप्की
कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले बचतको सीमा हुनुपर्ने भन्दै मध्यमार्गी प्रस्ताव राखे समितिमा । ‘सेयर संख्याको आधारमा बचत तोकौं, एक लाख रुपैयाँको सेयर भए १५ लाख बचत गर्न पाउने । यसरी ५० लाखसम्म बचत गर्न पाउने व्यवस्था राख्ने कि ?,’ सापकोटाले भने ।
दफाबार छलफलका क्रममा सापकोटाले शंकास्पदरुपमा आर्जन गरेको रकम सहकारीमा बचत गर्ने प्रवृत्ति निकै मौलाएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न बचतको सीमा जरुरी रहेको बताएका थिए । तर, एमाले सांसद बर्तौलाले यस विषयमा आपत्ति जनाए । ‘सांसदहरु सबै हाम्रो संशोधनमा सहमत भइसके । के अब हामीले तपाईंलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने हो ?,’ एमालेका सचेतकसमेत रहेका बर्तौला सचिव सापकोटासँग कड्किए ।
यसरी सत्ताधारी दलका सांसदले अन्तिमसम्म अडान लिन नसक्दा एमाले सांसदहरुको मागअनुसार नै समितिले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको छ । २५ लाखको सीमा हटाइएको छ भने वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने उपसमितिको प्रस्तावलाई समितिको बुधबारको बैठकले सदर गरेको छ । समितिले अन्तिम रुप दिएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । उक्त विधेयक अब सदनमा दफावार छलफलपछि पारितको प्रक्रियामा जाने छ ।
