चुनावका बेला दलहरूले नारा दिएका थिए– स्थायी सरकारको । कोशी प्रदेशमा भइरहेको राजनीतिक खिचातानीले भने त्यसलाई खारेज गरिदिएको छ । किनभने त्यहाँ १० महिना पुगनपुग हुँदै पाँचौंपटक सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनका लागि यही २६ असोजको बेलुकी ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् । यसपछि गठबन्धन दलहरू सरकार गठन गर्ने सूरमा छन् । मुख्यमन्त्रीका लागि गठबन्धन दलहरूमा तँछाडमछाडको स्थिति निम्तिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीका दाबेदारहरू काठमाडौं आउँदै छन् । शीर्ष नेताहरूसँग ‘लबिइङ’ गर्ने उनीहरूको चाहना छ । तर, गठबन्धन दलहरूलाई पनि सरकार गठनमा सहजता हुने छैन । यदि, सरकार गठन उपधारा (५) अनुसार नभए प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा होमिनेछ । तर, संविधानको यस प्रावधानलाई सहमतीय सरकार गठनको आधार ठान्ने गरिन्छ । यसले गर्दा कोशीका दलहरू के सहमतीय सरकारका लागि तयार छन् ? यदि, संघमा जे भए पनि प्रदेशमा समझदारी कायम गरेर सहमतीय सरकार गठन गरेको खण्डमा तत्कालका लागि प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने छैन ।
यद्यपि, विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई आधार मान्दा पनि त्यो सम्भावना न्यूून छ । यसको मतलब प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सम्भावना अधिक छ । जबकि, कोशीका दलहरूलाई चिन्ता भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को छ । नयाँ दल रास्वपाले गत वर्षको ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा अनपेक्षित मत प्राप्त गरेर संघीय संसद्को चौथो दल भएको पृष्ठभूमिमा पुराना दलहरू त्रासमा छन् । तर, यसरी राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिरहनुभन्दा त ताजा जनादेशका लागि मध्यावधि निर्वाचन उत्तम विकल्प हो ।
किनभने प्रदेश संसद्मा देखिने नाटक मञ्चनले प्रदेशवासी वाक्कदिक्क भइसके । सरकारप्रति नै जनताको वितृष्णा जागिसक्यो । यसले गर्दा ताजा जनादेशमा दलहरू जान तयार हुनुपर्छ । होइन भने सहमतीय सरकार गठनका लागि अग्रसर हुुनुपर्छ । यही तालमा त न प्रदेशको समृद्धि हुन्छ, न विकास नै । यसप्रति दलहरू गम्भीर हुनैपर्छ । जनताले सरकार बनाउन र ढाल्न मात्रै चुनेर संसद् पठाएको होइन भन्ने पनि बोध गर्नुपर्छ । तर, कोशी प्रदेश संसद्मा यस्तै भइरहेको छ । जन जनचाहना होइन ।
त्यसै पनि मुलुकमा संघीयता आवश्यक नभएको भन्दै प्रदेश खारेजीको माग चर्किन थालेको छ । यसको मुख्य दोषी दलहरु नै हुन् । किनभने प्रदेशलाई संविधानबमोजिमको अधिकार नदिई निकम्मा बनाउने काम यी नै दलहरु र तिनका वर्तमान नेतृत्वले गरेका हुन् । त्यसैले अब संघीयतालाई स्थायित्व दिन दलहरु सच्चिनुको विकल्प छैन ।
