- मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गरेको नीतिगत निर्णयको विषयलाई लिएर न्यायिक परीक्षण हुने
- सर्वोच्चले माग्यो पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयविरुद्ध ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा नचलाइनुको कारण
- १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
- प्रधानमन्त्रीको तहबाट पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई ‘क्लिन चिट’
- राजनीतिक शक्तिको आडमा नेपाल–भट्टराईलाई उन्मुक्ति
काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासले चर्चेको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराउन नीतिगत निर्णय गराउने पूर्वप्र्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासबाट जारी आदेशका आधारमा दुवैले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गरेको नीतिगत निर्णयको विषयलाई लिएर न्यायिक परीक्षण हुने भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध ठगीसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा नचलाइनुको कारण पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्न्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी), पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलगायतसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुसन्धान प्रतिवेदनले नीतिगत निर्णय गराउने प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाल र भट्टराईलाई किटान गरिसकेका छन् । उनीहरूले गरेको निर्णयकै आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएकोसमेत उल्लेख छ । तर, राजनीतिक आडमा दुवैले उन्मुक्ति पाएको अवस्था छ ।
सुशासनको पक्षमा तेस्रो प्रधानमन्त्रित्वकालमा काम गर्ने भनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई ललिता निवास प्रकरणमा दिएको उन्मुक्तिले आलोचित छ । अझैसम्म विवादित छन् । उनले चाल्ने भनेको सुशासनविरुद्धको कदमबारे समेत अविश्वास पैदा हुन थालेको छ ।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले दुईपटक अध्यक्षता (२०६६ र २०६७ सालमा) गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयलाई ‘नीतिगत’ भनेको थियो । २०६९ सालमा डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयलाई पनि न्यायिक परीक्षणको क्रममा सिआइबीले नीतिगत नै निर्णय भनेको थियो ।
जस आधारमा सिआइबी र अख्तियार दुवैले नीतिगत निर्णय भन्दै मुद्दा चलाएनन् । दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीको घरमै पुगेर सिआइबी टोलीले बयान लिएको थियो । अख्तियारले भने बयानसमेत लिएन । यसपछि अख्तियार र सिआइबीमाथि नीतिगत निर्णय गरेकालाई उन्मुक्ति दिएर फाइल अघि बढाउने कर्मचारीदेखि मोहीलगायतलाई मात्रै फसाएको आरोप लाग्यो ।
यस आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सर्वोच्च अदालत पुगे । शक्ति र पहुँचमा भएकै कारण उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको न्यौपानेको जिकिर थियो । न्यौपानेले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललगायतविरुद्ध पनि रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको एकल इजलासले ठगीमा मुद्दा नचलाइनुको कारण माग गरेको हो । निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने हो भने नपर्नाको आधार र सबुत प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत वा व्यक्ति वा प्रतिनिधिमार्फत पेस गर्न आदेश जारी भएको छ ।
सर्वोच्चको यस्तो आदेशले फेरि पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएका छन् । यसअघि पनि सर्वोच्चले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशकै कारण सिआइबीले दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीको घरघरमै पुगेर बयान लिएको थियो ।
बयानपछि सिआइबीले गत १० भदौमा ललिता निवासप्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेत चार पूर्वमन्त्री, छ पूर्वसचिवसहित २९० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, त्यसमध्ये अधिकांश आरोपी अदालतकै आदेशपछि रिहा भइसकेका छन् । केही भने फरार छन् ।
एउटै मुद्दामा जोडिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल–भट्टराई भने जोगिए । अझ सुशासनको पक्षपाति भनिएका प्रधानमन्त्री दाहालले त नेपालको बचाउ नै गरे । उनले भनिसकेका छन्, ‘ललिता निवासको जग्गाप्रकरणमा माधवजीको संलग्नता छैन ।’
यसरी प्रधानमन्त्रीको तहबाट नेपालले ‘क्लिन चिट’ पाइसकेका छन् । तर, सर्वोच्चले भने वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनलाई यसअघि ललिता निवास प्रकरणमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदाको विवादसँग सम्बन्धित निवेदन पनि एकैसाथ राखेर सुनुवाइमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
चार वर्षअघि न्यौपानेले नै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी सर्वोच्चमै रिट दिएका थिए, सो मुद्दा पनि अझै विचाराधीन छ । रिट निवेदकको मागअनुसार सर्वोच्चले आदेश दिए प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल–भट्टराई कारागार पुग्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
