पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न भागमा धर्मको नाममा असहिष्णु गतिविधि बढ्दो छ । सर्लाहीको मलंगवामा यस्तै गतिविधि हुँदा स्थानीय प्रशासनले कफ्र्यु लगाउनुप¥यो । शुक्रबार मूर्ति बिसर्जन गर्ने क्रममा विवाद हुँदा प्रशासनले निषेधाज्ञा नै जारी गर्नुपरेको हो । मलंगवामा गत भदौ २३ गते पनि कफ्र्यु लगाउनुपरेको थियो । कृष्ण जन्माष्टमीको मूर्ति बिसर्जनका क्रममा मलंगवाको पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा दुई समुदायबीच झडप भएको थियो । हिन्दू–मुस्लिमबीचको झगडाका कारण मधेस क्षेत्रमा हिंसा भड्कनसक्ने खतरा बढ्दो छ ।
मधेसमामात्र हैन कोशीको धरानमा पनि धार्मिक विषयकै कारण परिस्थिति अप्ठेरो बन्यो केही समयअघि । क्रिस्चियन समुदाय, हिन्दू समुदाय र पहिचानवादीका कारण ‘गोरुकाण्ड’मा धरानको सद्भाव बिथोलेको थियो । देश संघीयतासँगै धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएको छ । यही विषयमा हिन्दू अतिवादी, राजावादीदेखि केही दलले निहुँ खोज्दै आएका छन् । कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालालेसमेत धर्मनिरपेक्ष शब्द गल्ती भएको बताउँदै आएका छन् । धर्म स्वतन्त्र हुनुपर्ने नाममा कोइरालाले घुमाएर हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । यता राप्रपालगायत केही दल हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा खुलेर वकालत गर्दै आएका छन् ।
हुन त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं लाख–लाख मानिस सडकमा उतार्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् । सरकारको प्रमुख आफैं यसरी अराजक अभिव्यक्ति दिनु विडम्बना भएको सत्तारुढ दलकै नेताहरु बताउँछन् । संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा संघीयताको विरोधका घटनाहरु बढ्दो छ । राजावादीले राजतन्त्रको अस्त्र फ्याँक्दा केही नहुने देखिएपछि धर्मको अस्त्र प्रयोग बढाउन थालेको कतिपयको आकलन छ । यस्तो बेला सरकारले पनि संयमता अपनाउनुपर्छ । तर, सरकार भने दोहोरो नीति अवलम्बन गर्नतिर लागेको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताएर संघीयताविरोधी कदम पनि चाल्ने, फेरि स्थानीय तहमा भने वडाध्यक्षलाई अधिकार दिनेजस्ता परस्पर विरोधी विषय विधेयकमा राखिएको छ ।
यता प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गर्नेतिर संघीय सरकार अघि बढेको पनि देखिन्छ । सरकार आफैं संघीयता जोगाउने भन्दै भाषणबाजी गर्ने, फेरि संघीयताका लागि चाहिने कानुन निर्माणमा भने उदासीन देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने आवश्यक कानुन सदनबाट बनाउने कुनै चासो संसद्लाई छैन । यस्तो बेला शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा लानुपर्ने हो । धार्मिक स्वतन्त्रताबारे जनतालाई बुझाउनुपर्ने हो । तर, सानो विषयमा निहुँ खोजेर हिंसात्मक घटनामा लाग्नु गम्भीर घटना हो । त्यसैले शान्ति, सुरक्षा कायम गर्दै सरकारले बेलैमा धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्नुपर्छ ।
