आफ्नो माग पूरा गराउन सडकमै उत्रने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । राजनीतिक दलमात्र नभई विभिन्न पेसाकर्मी, व्यवसायी, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणले समेत सडक आन्दोलन, धर्ना, अनसनलाई आफ्नो माग पूरा गराउने माध्यम बनाउँदै आएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको आन्दोलन ।
सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षकहरु काठमाडौंमा जम्मा भए र माइतीघर–बानेश्वर सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिए । उनीहरु विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिँदा ७० लाख विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित बन्यो ।
त्यसो त सरकारले पनि सडकमा नआएसम्म माग सम्बोधन गर्न चासो नदिने प्रवृत्ति छ । जसले सानो माग सम्बोधन गराउनका लागि पनि सडक आन्दोलनमै आउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । यसरी आन्दोलित हुँदा सास्ती बेहोर्ने त सर्वसाधारण नै हुन् ।
सडकको दबाबपछि सरकारले वार्तामा बोलाउँछ र आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति गर्छ । आन्दोलन हुनुअघि नै वार्तामा बोलाएर किन सहमति गर्न सक्दैन सरकार ? यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ । आन्दोलनरत पक्षले पनि सडकमै उत्रनेभन्दा अन्य विकल्पबाट माग सम्बोधन गराउनेतर्फ ध्यान किन दिँदैन ?
शिक्षकहरु दुई दिनको प्रदर्शनपछि सरकारसँग वार्तामा बसे र सहमति गरेर घर फर्किए । शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको वार्तामा छ बुँदे सहमति सहमति भएसँगै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता गरेको हो ।
तर, राहत शिक्षकहरुले भने आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् । उनीहरु शनिबार पनि प्रदर्शनमा उत्रिए । सरकारसँगको सहमतिमा राहत शिक्षकसँगै अन्यको पनि असन्तुष्टि देखिए । यद्यपि, मुख्य नेतृत्वकर्ता शिक्षक महासंघले नै आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता गरेपछि शिक्षकहरु फर्किएका छन् ।
आन्दोलनले शिक्षकहरु आफ्नो माग पूरा गराउन त सफल भए । सोही आन्दोलनका कारण विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीमा परेको प्रभावको क्षतिपूर्ति अब होलान् ? भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरुको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने काम गुरुहरुबाटै हुने स्वीकार्य हुनै सक्दैन । विद्यालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुने यस्ता गतिविधि फेरि दोहोरिनु हुँदैन ।
विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिने शिक्षकका कारण कलिला विद्यार्थीहरुमा पर्ने मनोवैज्ञानिक असरलाई बेवास्ता नगरियोस् । विद्यार्थीलाई भविष्यमा कस्तो मान्छे बनाउने भन्ने ठूलो हात शिक्षकको हुन्छ । त्यसैले आफ्नो दायित्व शिक्षकले भुल्नु हुँदैन ।
त्यसो त शिक्षकहरु मात्रै नभई सरकारले पनि यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । सरोकारवालासँग छलफल नगरी विधेयक अगाडि बढाउनुको परिणाम हो यो । त्यसैले शिक्षकसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बनोस् । विद्यार्थीहरुको भविष्यमा खेलवाड गर्ने कार्य फेरि नदोहोरियोस् ।
