काठमाडौं– सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच सहमति भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको वार्ता छ बुँदे सहमतिसहित टुंगिएको हो । सहमतिसँगै महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरेको छ ।
शुक्रबार बिहानदेखि भएका अनौपचारिक वार्ता र गृहकार्यलाई मूर्तरुप दिँदै सात बुँदामा सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको वार्तामा संघीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरुमा संविधानसँग नबाझिने गरी महासंघका मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गराउन सरकारले सहजीकण गर्ने गरी सहमति भएको उनले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिइन् ।
मन्त्री शर्माले सहमतिसँगै विभिन्न जिल्लाबाट आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका समुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरु घर फर्कने स्पष्ट गर्दै संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहअन्तर्गत विद्यालय रहने विषयमा कानुनले केही गर्न नसक्ने बताइन् ।
सार्वभौम संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता नहुने जनाउँदै उनले कार्यान्वयनका क्रममा कसरी व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा सरकार सकारात्मक रहने पनि बताइन् ।
शुक्रबार बिहान कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वार्तालाई शुक्रबारै टुंगोमा पु¥याउने गरी लाग्न सरकारी वार्ता टोलीलाई सुझाव तथा निर्देशन दिएका थिए । संघीय संसद्मा गत भदौ २७ गते दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका पेसागत सवालमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघले यही असोज ३ गतेदेखि काठमाडौं सडक केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेको छ ।
महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।सहमतिमा के छ ?
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने उल्लेख छ ।
दोस्रो बुँदामा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका विभिन्न व्यवस्था संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । जसमा शिक्षकको १०–१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने, प्रजातान्त्रिक एवं पेसागत आन्दोलन तथा द्वन्द्वप्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारीको विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्वहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नेलगायत बुँदा उल्लेख छ ।
सम्झौतामा असन्तुष्टि
यसैबीच शिक्षक महासंघले आन्दोलनमा राखेको मागभन्दा फरक सम्झौता गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । महासंघले आन्दोलनमा उठाएको मुख्य बुँदा शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राख्न नहुने थियो । तर, सरकारसँग भएको सम्झौतामा यसबारे उल्लेख गरिएको छैन । जसकारण सहमतिपत्र सार्वजनिक भएसँगै शिक्षकहरुले नै सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारसँगको सहमतिअनुसार महासंघले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिए पनि कतिपय शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
वार्तामा भएको सहमतिमा असहति जनाउँदै राहत शिक्षकका प्रतिनिधिहरु बाहिरिएका थिए ।
देशभरका विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरु आन्दोलित भएपछि चर्को आलोचना भएको थियो । आन्दोलनका कारण ७० लाख बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुन पुगेको थियो ।
