- स्थानीय तहलाई शिक्षक नियुक्ति, सरुवादेखि बर्खास्तीसम्मको अधिकारको विरोध
- विद्यालय शिक्षा संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड
- निजामती कर्मचारीले शिक्षा र शिक्षकको कानुन बनाउन नसक्ने टिप्पणी
काठमाडौं– काखमा दुधे बालक च्यापेर सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिका–३ की राम्रीमाया गोले शिक्षा विधेयकविरुद्ध आन्दोलनमा होमिन काठमाडौं आइपुगेकी छन् । उनलाई सरकारले संसद्मा टेबुल गरेको ‘शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ ठीक लागेको छैन । जुनसुकै हालतमा संशोधन गरेर शिक्षकमैत्री विधेयक बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।
‘जुन विधेयक आएको छ । यो शिक्षकहरूमाथि अंकुश लगाउने गरिको छ,’ उनले प्रभावसँग भनिन्, ‘यस्तो विधेयक मान्दैनौं ।’
सरकारले संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा टेबुल गरेको छ । सोही विधेयकका धेरै प्रावधान संविधानको भावना र आफूहरूको हितविपरीत भएको शिक्षकहरूको बुुझाइ छ । सरकारको अन्तिम विकल्प भनेकै विधेयकको संशोधन भएको पनि उनीहरूले बताएका छन् । स्थानीय तहलाई शिक्षकको सरुवा, बढुवा र बर्खास्तीसम्मको अधिकार दिने प्रावधान विधेयकमा भएकोमा शिक्षकहरूको बढी आपत्ति छ ।
पाल्पाको दमकडा माविका शिक्षक जीवन आचार्य विधेयकमा उल्लिखित यस्ता प्रावधानले शिक्षकहरूको मनोबल कमजोर हुने बताउँछन् । ‘आज जुन मोडालिटीमा स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार दिन खोजिँदै छ, यो विल्कुल ठीक छैन,’ उनले भने, ‘संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भनिए पनि बर्खास्तीसम्मको अधिकार दिनु मान्य हुँदैन ।’
शिक्षकहरूले शिक्षा र शिक्षकको कानुन निजामती कर्मचारीले बनाउन नसक्ने तर्क गरेका छन् । निजामती कर्मचारीहरूले शिक्षकका लागि कानुन बनाउँदा जहिल्यै शिक्षकहरू दमित हुनुपर्ने स्थिति आएको शिक्षकहरूको गुनासो छ । यसले गर्दा भक्तपुरकी शिक्षिका मञ्जु बस्नेत शिक्षकहरू अन्यायमा परेकाले विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा आएको बताउँछिन् ।
‘१९ प्रकारका शिक्षक छन् । राज्यको कमजोरीले यस्तो भएको हो । पेन्सन, ग्रेड वृद्धिलगायतका सेवासुविधाबाट वञ्चित गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘३० वर्ष सेवा गरेका शिक्षकको माथिल्लो तहमा बढुवा हुँदैन । कस्तो दुःखको कुरा छ ?’
स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिँदा शिक्षा क्षेत्रमा असर पर्ने तर्क उनको छ । उनी थप्छिन्, ‘अधिकार स्थानीयलाई दिइयो । स्थानीयले राम्रोलाई होइन, हाम्रोलाई खुवाएको छ । विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद गर्न आएको होइन । तिनै विद्यार्थी भोलि शिक्षक हुन्छन् । उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आएका हौं ।’
शिक्षकहरूको आन्दोलनले ७० लाख बालबालिका भने पढाइबाट वञ्चित भएका छन् । विद्यालय नै बन्द गरेर शिक्षकहरू अनिश्चित्कालीन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भएको हो ।
‘देशभरबाट शिक्षक आएका छन् । विद्यालय बन्द हुन्छ तर विद्यार्थीको सिकाइमा भोलिका दिनमा असर नपर्ने गरी पढाउँछौं,’ महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर भन्छिन् । चार लाख शिक्षक र कर्मचारीको हितविपरीत विधेयक आएको महासंघको दाबी छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले महासंघलाई वार्तामा बोलाइसकेको छ । तर, विधेयक संसद्मा दर्ता भएकाले शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नरहेको महासंघको ठहर छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख दलका सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिसँग मात्रै वार्ता गर्ने अडान महासंघले लिएको छ ।
शिक्षाविद् पनि असन्तुष्ट
विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध शिक्षाविद्हरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुअघि सरोकारवालासँग समन्वय नगर्नु सरकारको कमजोरी भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बालकक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका विषयलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको बताए । उनले विधेयकमै शिक्षक पेसाकर्मी किटान गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
तर, शिक्षकहरू राजनीतिक फाइदाका लागि आन्दोलनमा होमिने गरेको भन्दै उनले दुःखेसो पोखे । उनले शिक्षकहरूले स्वतः स्थायी हुनुपर्ने भनी राखेको मागलाई अनावश्यक ठानेका छन् । ‘शिक्षक साथीहरूले केही अनौठा माग राखेका छन् । त्यो हो, स्वतः स्थायी । यो नचाहिँदो माग हो,’ उनले भने ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भने शिक्षा विधेयकप्रति खुसी देखिए । उनले भने, ‘ढिलै भए पनि शिक्षा विधेयक आएकोमा स्वागत गर्छु ।’
विधेयक ल्याउने प्रक्रियामाथि भने उनले प्रश्न गरेका छन् । विधेयक गलत प्रक्रियाबाट ल्याइएको उनको निष्कर्ष छ ।
‘योभन्दा अगाडि वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भन्ने थियो । अहिले अभिभावकबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने भन्ने आयो । यो स्वागतयोग्य हो,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया नपु¥याएर आयो भनेर गाली नगरौं । आलोचनात्मक समर्थन गर्छौं ।’
जायज माग सम्बोधन हुन्छ : कावा प्रधानमन्त्री
काठमाडौं (प्रस)– विद्यालय बन्द गरेर हजारौं शिक्षकहरू काठमाडौंमा ओर्लिएपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा शिक्षकहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।
विधेयकमाथि प्रस्तुत भएका सुझाव र आवाजलाई ध्यान राखेर सम्बोधन गरिने उनले बताएका हुन् । उनका अनुसार यसअघि नै आफू नेतृत्वको कार्यदलले परिमार्जनसहित जायज माग सम्बोधन गरेर विधेयक दर्ता गराइसकिएको छ । अझै कुनै विषय छुटेको भएमा वार्ता र छलफलबाट सम्बोधन गर्न सकिने उनले बताए ।
उनले नेपाल शिक्षक महासंघलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर वार्तामा आउन आह्वान गर्दै संविधानविपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धन्न सक्ने विषयवस्तुहरू विधेयकमा मिलाउनका लागि सरकार तत्पर रहेको स्पष्ट पारे ।
