संघीयताअनुसारको संविधान जारी भएको आज ८ वर्ष पूरा भएको छ । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरु भने नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएका छन् । जस लिने होडबाजीका कारण प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले संघीयताअनुसरको व्यवस्था लागू गर्न ‘हलो अड्काऊ’ नीतिदेखि मौनता साँध्नेसम्मका ‘टेक्निक’ अपनाइरहेका छन् ।
संघीयतापछिको पहिलो निर्वाचनपछि मधेस प्रदेश संघीयताअनुसारको नियम कानुन कार्यान्वयनमा सक्रिय बन्यो । तर, दोस्रो निर्वाचनपछि भने मधेस मौन रहेको छ । प्रदेश प्रहरीबारे मधेस प्रदेश सरकारले तयारी थालेपछि संघीय सरकार सशंकित बनेको थियो । अहिले सत्तापक्षकै मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश प्रहरी अति आवश्यक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग अनुनय नै गरिसकेका छन् । तर, संघीयता ल्याउने एक प्रमुख शक्ति मानिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नै यस विषयमा उदासीन देखिन्छन् ।
अहिले सरकार कामविहीन छ । संसद्लाई कुनै काम दिन सकेको छैन । ४२ वटा कानुन संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ । तर, दाहाल नेतृत्वको सरकार विदेश घुम्नैमा रमिरहेको छ । भारत, फ्रान्सपछि दाहाल अहिले अमेरिका छन् । केही दिनमै चीन पुग्दै छन् । सरकार बनेको नौ महिना बितिसके पनि ‘हनिमुन ह्याङ’मै देखिन्छ दाहाल ।
हुन त दाहालमात्र दोषी छैनन् संघीयता कार्यान्वयनमा । संविधान जारी हुँदा कांग्रेसबाट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने एमालेका सुवास नेम्वाङ संविधानसभा अध्यक्ष । जारी गर्ने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव नेपाली कांग्रेसबाटै शितलनिवास गएका थिए । यस अर्थमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी र स्वामित्व कांग्रेसले लिएको देखिन्छ । संविधान जारी गर्दा संविधानसभाका अध्यक्ष रहेका नेम्वाङको दल एमालेले भने यसको स्वामित्व लिन खासै रुचि देखाएको छैन । बरु कार्यान्वयनको बाटोमा तगारो हाल्ने काममा उत्रिएको देखिन्छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेबाट यो प्रस्टिन्छ । अहिले पनि ओली संविधान संशोधन गर्न हतार गर्न नहुने बताउँछन् । यता आफ्नै कारण संघीयता आए पनि सन्तुष्ट देखिँदैन माओवादी केन्द्र । माओवादी अध्यक्ष दाहाल अहिले प्रधानमन्त्री छन् । कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपतिमा हुनुपर्ने मुद्दासहित प्रथम राष्ट्रपति प्रचार गरिएका दाहाल एकाएक ‘भित्ते राष्ट्रपति’ मा परिणत भएसँग संविधान कार्यान्वयनमा उनी उदासीन देखिन्छन् ।
संविधान जारी गर्नमा खासै योगदान नभएको र संघीय व्यवस्थाकै विरोधी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दोष के दिनु । ऊ त धर्मनिरपेक्षता र प्रदेश खारेजीको मुद्दा लिएर अघि बढिरहेको छ । के अब प्रमुख राजनीतिक दलहरु यसरी नै उदासीन बन्ने त ? पक्कै पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने हो र देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने शीघ्रतीशीघ्र प्रक्रिया पूरा गरी कानुन निर्माण सम्पन्न गरोस् र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा दलहरु जिम्मेवार बनोस् ।
