जनताले चुनेर पठाएका सांसद बेलाबेला सदनमा कुर्लन्छन् । त्यसपछि कतै देखिँदैनन् । हुन त प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको कुनै काम देखिँदैन पछिल्लोपटक । गठबन्धनका सरकार भएकोले गाह्रो हुन्छ भनेर नेतामन्त्री पन्छिन्छन् । विकासका काम तालिकाबद्ध हुन्छ । यसमा सांसदले खबरदारी गरिरहने हो । यो उनीहरुको कर्तव्य पनि हो ।
तर सांसदहरुले गर्नैपर्ने कामचाहिँ गर्ने सुरसारै गरेका छैनन् । नेपालमा अहिले दुई मुख्य कानुन अड्काएका कारण देशको अवस्थामाथि ‘थ्रेट’ आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ३० गते अमेरिका जाँदै छन् । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजना हुने ७८औं संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री त्यसतर्फ जान लागेका हुन् ।
त्यहाँ पुगेर विश्वसामु अनुहार देखाउन प्रधानमन्त्रीलाई लाजकै विषय बनेको छ संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक । शान्ति प्रक्रियापछिका १७ वर्ष यो विषयमा खेर गयो । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्ने विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको उपसमितिमा विचाराधीन छ । शान्तिप्रक्रियाको मूल विषय नै थाँती राखेर संसद् अहिलेसम्म चलेकै छ । प्रधानमन्त्री पनि के कम ? यो विषयलाई यसै छाडेर विश्वसामु मुख देखाउन हिँड्दै छन् । यसको टुंगो कहिले लाग्ने हो थाहा छैन । यसले पक्कै पनि दाहालको विरोध हुनेछ ।
अर्कोतिर संसद्ले संशोधन गर्नै नसकेको कानुन हो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई पटक–पटक सतर्क गराइसकेको छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, कर छली, मानव बेचबिखनजस्ता कारोबारबाट प्राप्त रकमलाई सेतो धन बनाउनेगरी अर्थ व्यवस्था सञ्चालन भएको मुलुकलाई एफएटिएफले ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने गर्छ । यो सूचीमा परे विश्व समुदायबाट विकासका लागि आउने अनुदान रोकिन सक्छ । नेपालमा पछिल्लोपटक अवैध सुन तस्करी बढ्दो छ ।
भ्रष्टाचार र कर छलीका विषय पनि प्रचुर देखिन्छ । यस्तो विषयलाई कडाइ गर्ने खालको कानुन नबने नेपाललाई अप्ठेरो पर्न सक्ने एफएटिएफको चेतावनी हो । तर प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुलाई हाइसञ्चो छ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफावार छलफलमा गइसकेको यो विषय कहिले पारित हुने हो थाहा छैन । नेपालीहरुको उदासीपन हेरेर होला, एफएटिएफले एक वर्षको म्याद थपिदिएको छ । आफ्नै लागि बनाउनुपर्ने यस्तो कानुन बनाउन किन ढिलाइ गर्छन् सांसदहरु ? जनताले यस विषयमा खबरदारी थाल्ने कि ?
