मुलुकमा संघीयता लागू भएयता कोशी प्रदेश अस्थिरताको केन्द्र नै बनेको छ । संघीयतापछि सम्पन्न पहिलो निर्वाचनबाट बनेको सरकारले देशभरका छ प्रदेशले नाम पाउँदा पहिलो कार्यकालमा कोशीले नाम पाउन सकेन । बहुमतको सरकार हुँदा पनि त्यतिबेला शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले नाम राख्न नसक्नुको कारण हो, पहिचानवादीहरुको असन्तुष्टि ।
कोशीमा लिम्बूदेखि राईसम्म मिलेर बसेका छन् । मधेसको केही भाग यही प्रदेशमा छ । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा छिन्नभिन्न भएसँगै मुख्यमन्त्री फेरिए । राजेन्द्र राईको नेतृत्वले पनि प्रदेश १ को नामाकरण गर्न सकेन ।नयाँ निर्वाचनसँगै कोशीमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बने । उनै कार्की नेतृत्वको सरकारले गत फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखे ।
कोशी नामाकरण भएसँगै जातीय संघसंस्थाले विरोध जनाउँदै प्रदर्शन हुँदा पदम लिम्बू ‘लाजेहाङ’ को निधन भयो । उनको निधनले कोशीको आन्दोलन झनै तातियो । त्यसपछि त गठबन्धन सरकार आफैंले कोशीलाई केन्द्र बनाएर अस्थिरताको राजनीति गरिरहेका छन् । पछिल्लो नौ महिनामा यहाँ चारपटक सरकार फेरबदल भइसकेको छ ।
दलहरु हरेकपटक असंवैधानिक कदम चालिरहेका छन् । कोशीमा यो क्रममा कार्की दुईपटक र कांग्रेसका उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री बनिसके । यो क्रममा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले दुईपटक गैरसंवैधानिक काम गरेको सर्वोच्चको आदेशबाट पुष्टि भइसकेको छ । पहिलोचोटि सभामुख बाबुराम गौतमले संविधान मिचेर हस्ताक्षर गर्दै सरकार निर्माणमा सहभागी भए ।
माओवादी केन्द्र, जसलाई संघीयताको पक्षधर दलका रुपमा हेरिन्छ । उनै दलबाट सभामुख बनेका गौतम संघीयताको खिल्ली उडाउने गरी यो प्रक्रियामा सहभागी बने । दोस्रोपटक आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती सम्झने दल नेपाली कांग्रेसका सांसद इस्राइल मन्सरीले यो कदम चाले । सभाध्यक्षका रुपमा रहेका उनले विश्वासको मत दिँदा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
अहिले कोशीमा नामाकरणको मात्र हैन जातीय सद्भाव बिथोल्ने हत्कण्डसमेत हुन थालेको छ । यसको पछिल्लो केन्द्र बन्यो धरान । सुरक्षा निकायले अहिले कोशी प्रदेशमा उच्च सतर्कता बढाउन थालेको छ । कारण यहाँ जुनसुकै बेला जातीय र धार्मिक द्वन्द्व निम्तनसक्ने रिपोर्ट सुरक्षा निकायसँग छ । संघीयताविरोधी तत्वले अहिले कोशीमा भित्रभित्रै खेलिरहेको नेताहरुको बुझाइ देखिन्छ ।
यस्तो बेलामा शीर्ष दलहरु पनि आगोमा घिउ थपेर थप अस्थिर बनाउने काममा उद्दत देखिन्छन् । दलहरुले बेलैमा सोच्नुपर्ने विषय जनता अबुझ छैनन्, आफूले खनेको खाल्डोमा आफैं पर्न सक्ने जोखिमबाट बच्ने हो भने अहिलेबाटै सोचौं र सतर्क बनौं ।
