- गत वर्षको २४ पुसपछि हालसम्म कोशी प्रदेशमा चौँथोपटक सरकार गठन
- आगामी ३० दिनमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने
- विश्वासको मत नपाए धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठन हुने
काठमाडौं– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका रुपमा दोस्रोपटक हिक्मत कार्कीले शपथ लिएका छन् । शुक्रबार साँझ प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङबाट उनले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेता कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । कार्कीले शुक्रबार नै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् पनि बनाएका छन् । एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्वो उर्जा, पाँचकर्ण राई वन र एकराज कार्की भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका छन् । त्यसैगरी सिर्जना राई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी छिन् ।
नौ महिनामा चौथोपटक गठन भएको सरकारले संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । कांग्रेसबाट दुईपटक मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा ६३ दिन सरकारमा टिकेका थिए । तर दुबैपटक संविधानविपरीत प्रक्रिया अपनाएको भन्दै अदालतको आदेशबाट उनी पदमुक्त बने ।
यसअघि नेकपा एमाले भने परमादेशविरोधी दलका रुपमा चिनिए पनि यसपटक उसैमाथि यो ‘ट्याग’ लागेको छ । यसअघि २९ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार वर्तमान सत्ता गठबन्धनमै रहेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार गठन हुँदा एमालेले विरोध गरेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ‘परमादेशी सरकार’ भनिन्थ्यो ।
तर, सोही दलले परमादेशकै जगमा पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा शुक्रबार सरकार गठन गरेको हो । निकै अस्थिर सरकार गठन भइरहने कोशीमा कार्की नेतृत्वको सरकारलाई अहिल्यैदेखि नै ‘३० दिने सरकार’ भन्नसमेत थालिएको छ ।
यसो भन्नेमध्येमै पर्छन्– नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) अनुसार नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाउने दाबीसहित उनले त्यसो भनेका हुन् ।
‘उहाँले यसअघि पनि संसद्मा आफ्नो विश्वास परीक्षण गर्नुभयो तर असफल हुनुभयो । विश्वासको मत पाउनुभएन । अहिले पनि राजनीतिक बदलाव भएको छैन’, उनले प्रभावसँग भने, ‘यस आधारमा उहाँको सरकार तीस दिने हो ।’
दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले पनि सर्वोच्चको आदेशलगत्तै कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्ने बताएका थिए । तर, यतिबेला भने प्रदेश सर्वदलीय सरकार गठनको बहस चलिरहेको छ ।
मन्त्री नियुक्त हुनुअघि एमाले संसदीय दल कोशीकी सचेतक सिर्जना राईले प्रदेश संसद्मा रहेका दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपासँग सर्वदलीय सरकार गठनबारे छिट्टै संवाद थालिने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । उनका अनुसार एक वर्ष पनि नभई प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनको संकटबाट टार्न सर्वदलीय सरकार गठन आवश्यक छ ।
‘देश आर्थिक संकटमै छ, यस्तोबेला एक वर्ष पनि नभई मध्यावधि निर्वाचनमा जानु ठीक होइन । बरु, सबै दल मिलेर सरकार गठन गर्नु आवश्यकता छ’, उनले भनिन्, ‘कांग्रेसलगायत दलसँग हामी छलफल थाल्छौं ।’
अबको ३० औं दिनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा भने विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । राजनीतिक कोर्समा अदलबदल भए भने विश्वासको मत पाउन पनि सक्छन् । सम्भावित यही परिस्थितिको विश्लेषण गरेको एमालेले यसपटक सर्वदलीय सरकार गठनको ‘कार्ड’ फ्याँकेको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सरकार टिकाउन संसद्मा ४७ जना सांसदले विश्वासको मत दिनुपर्ने हुन्छ । तर, एक जना सांसदको विश्वासको मत उनलाई अभाव हुन्छ । यसअघि ४ भदौमा उनी एक जना सांसदको विश्वास अभावमा मुख्यमन्त्रीबाट पदच्युत भएका थिए ।
कार्की नेतृत्वको एमालेको ४० जना सांसद छन् । एमालेसँग राजनीतिक सहयात्रा गरिरहेको दल राप्रपाको ६ जना सांसद छन् । यसकारण एमाले–राप्रपा गठबन्धनको सरकारलाई आवश्यक हुने भनेको मत एक नै हो । यद्यपि, थप एक सांसदको विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिएको छैन ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने र कार्की नेतृत्वको अहिलेको सरकारलाई सर्वदलीय सरकार बनाउन नसकिने प्रष्ट पारे । उनका अनुसार सर्वदलीय सरकार संविधानको धारा १६८ को (५) अनुसार मात्रै उपयुक्त हुन्छ । सरकार गठनको यस संवैधानिक आधारमा टेकेर भने मुख्यमन्त्री हुने उनकै चाहना छ । यसअघि पनि उनले मुख्यमन्त्री हुन थुप्रै जोडबल गरेका थिए । गत वर्षको २४ पुस र यही ४ भदौमा मुख्यमन्त्री हुन उनले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूमाथि दबाब दिएका थिए ।
तर, मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् । पहिलो पटक कार्की मुख्यमन्त्री भए । दोस्रो पटकमा कांग्रेसका उद्धव थापा भए । अब भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री भएर सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने उनको चाहना छ ।
‘अहिले सर्वदलीय गठनको राजनीतिक परिस्थिति विकास भइसकेको छैन । उपधारा ५ मा गएर मात्रै हुन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘किनभने अहिले नै प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्नुहुँदैन ।’
प्रदेश संसद्मा कांग्रेस (२९ जना), माओवादी (१३ जना), नेकपा एस (४ जना) र जसपा (१ जना) को गरी ४७ जना सांसद छन् । यो सरकार गठनका लागि सामान्य बहुमत हो । सभामुखबाट माओवादीका बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि ४७ सांसद पु¥याउँदा पनि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सत्ता भने जोगिएन । फेरि, उपसभामुख सिर्जना दनुवार (एमाले) अनुपस्थित हुँदा अध्यक्ष मण्डलको रुपमा संसद् बैठकको अध्यक्षता कांग्रेसकै इस्राइल मन्सुरीले गर्नुपर्ने हुन्छ । र, सर्वोच्चले अध्यक्ष मण्डलको हैसियतले सभाध्यक्ष गर्नेको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि सभामुख र उपसभामुखको समान हुने भन्दै विश्वासको मत दिन नमिल्ने सिद्धान्त प्रतिवादन गरेको छ । जसले गर्दा गठबन्धनलाई पनि सरकार गठनमा समस्या हुने देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेश संसद्को गणितलाई आधार मान्दा कोशीमा सर्वदलीय सरकार गठन आवश्यक छ ।
