सोमबार कान्ति अस्पतालमा एक बालिकाको उपचार नपाएर मृत्यु भएको घटनाले सदन तात्तियो । मकवानपुरकी पाँच वर्षीया रोजिशा गोपालीको पक्षमा सदनमा गर्जिए सांसदहरु । यस घटनामा बालिकाको परिवारको पक्षमा सबभन्दा ठूलो स्वर गर्ने सांसदहरुको लाइनै थियो ।
छोरी रोजिशा गुमाएका थाहा नगरपालिका वडा १० का जीतबहादुर गोपाली र उनको परिवार अहिले पीडामा छन् । तर विभिन्न अस्पतालमा आफ्नो पालामा तीन हजार ५०० भन्दा बढी निःशुल्क शय्या उपलब्ध गराएको ढोल पिटेका स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री मोहन बस्नेत यतिबेला इजिप्टमा छन् ।
तीन दिनअघि इजिप्टमा पुगेका बस्नेतले सय दिनमा १०१ काम गरेको भन्दै फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए । तर उनको दाबी यति झूठ रहेछ भन्ने कुरा रोजिशाको मृत्युले छर्लंग पारेको छ ।
समयमा काम हुने क्षेत्र पाउन नेपालमा मुस्किल छ । झन् सरकारी अस्पतालमा त छोइनसक्नु । कि त कर्मचारीसँग चिनजान हुनुपर्यो, कि त डाक्टर नर्ससँग । नभए मन्त्री, नेताको पावर त लगाउनैपर्यो सामान्य उपचारका लागिसमेत । नत्र बरु बेड खाली राख्छन्, खाली छैन भन्दै फर्काउँछन् ।
सोमबार रोजिशाको मृत्युमा कान्ति अस्पतालको हदैसम्मको लापरबाही देखिन्छ । तर प्रजातन्त्रका लागि लडे भनेर बारम्बर सुगारटाइ गर्ने नेताहरुले खै व्यवस्थापनमा परिवर्तन गरेका ? एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने र जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने कामबाहेक नेतृत्वमा पुगेकाहरुले सिन्को भाँचेका छैनन् ।
रोजिशाको मृत्युमा अभिभावकको पनि लापरबाही देखिन्छ । उनको लापरबाहीमा राज्यको साथ छ । घर नजिकै पायक पर्ने ठाउँमा औषधि पसल खोल्ने सुविधा राज्यले दिएको छ । जस्तोसुकै बिरामी होस्, त्यस्ता औषधि पसलमा बसेका विक्रेताले ठीक पार्लाझैं गरेर दिन्छन् । उच्च ज्वरो आफैंमा खतरनाक हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको उच्च निगरानी हुँदासमेत काठमाडौं–१६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन भयो । रोजिशाको प्रकरणमा उनका अभिभावकले नजिकैको मेडिकलमै जाँच गराएर औषधि खुवाएका रहेछन् अघिल्लो दिन नै । यहीनेर अभिभावकको लापरबाही देखिन्छ तर मेडिकललाई लाइसेन्स दिने त सरकार हो ।
नीति नियम बनाउने सांसदहरु हुन् । अस्पतालमा सोर्सफोर्सको चलन बढाउने राजनीतिक दलका पावरदार मानिसहरु हुन् । त्यसैले यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवस्थापन नसुध्रेसम्म नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु शिवाय सुनुवाइ केही हुनेवाला छैन ।
त्यसैले हरेक नागरिकले आ–आफ्नो ठाउँबाट राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवारप्रति खबरदारी गर्नैपर्छ र आसेपासे, सोर्सफोर्स र आफू अनुकूल नीति निर्माणलाई निरुत्साहित पार्नैपर्छ ।
