- विप्लव नेतृत्वको नेकपा र डा. सिके रावत नेतृत्वको तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताविरुद्धको फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा
- विधेयक पारित भए राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण हुने चिन्ता
काठमाडौं– सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके) नेतृत्वको तत्कालीन मधेस गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिनेगरी ल्याएको विधेयक विवादित बनेको छ । विधेयकमा फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को संशोधन गर्न उल्लिखित प्रावधानले राजनीतिमा अपराधीकरणलाई प्रश्रय दिने विपक्षी दलहरूसँगै सत्तापक्षीय सांसदहरूको तर्क छ । यसरी विरोध भएपछि विधेयक पारित हुनेमा जटिलता थपिने देखिएको छ । सरकार पनि अप्ठेरोमा पर्नसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले गत २६ वैशाखमा संसद्मा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ टेबुल गरेका थिए । मंगलबारको बैठकमा मन्त्री गुरुङले उक्त विधेयकमाथि ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरे । सोही विधेयकमा चन्द नेतृत्वको नेकपा र डा. राउत नेतृत्वको तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरूविरुद्ध दायर मुद्दाहरू फिर्ता लिनेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको संशोधनमार्फत जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने प्रावधान ल्याइएको छ । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण स्वीकार्य छैन ।
गगन थापा
सांसद, कांग्रेस
सत्तारुढमध्येकै दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले विधेयक स्वीकार्य नहुनेसमेत बताए । ‘यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको संशोधनमार्फत जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने प्रावधान ल्याइएको छ,’ उनले संसद् बैठकमा भने, ‘नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट म प्रस्ट भन्न चाहन्छु, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
संसद्मा ‘विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भनेर प्रस्ताव गर्ने मन्त्री गुरुङ कांग्रेसकै हुन् । विधेयक भने तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको हो । विधेयकलाई पारित गर्नेगरी अघि नबढाउन सांसद थापाले मन्त्री गुरुङलाई आग्रह गरेका छन् । ‘२०७४ पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो,’ उनले भने, ‘कानुनमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु– यसको भारी नबोक्नुहोस् । यसलाई बिसाउनुहोस् । हटाउनुहोस् ।’
विधेयकमा संहिताको दफा ११६ (क) को संशोधन गरिएको छ । जहाँ जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा मुद्दाहरू रहे पनि फिर्ता लिने व्यवस्था छ । तर, हिंसात्मक गतिविधि कुनै बेला सञ्चालन गरेको र अन्ततः त्यस्ता गतिविधि छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने दल वा समूह हुनुपर्ने भनिएको छ ।
‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकारवादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिनेगरी सहमत भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल, समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।
हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहित हुनेगरी ल्याइएको विधेयक स्वीकार्य हुँदैन । हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरूको संरक्षक सरकार बन्न सक्दैन ।
महेश बर्तौला
सचेतक, एमाले
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले यही प्रावधान उल्लिखित विधेयक अघि बढाएको थियो । २१ फागुन २०७७ मा निकै राजनीतिक शक्तिको दृष्टिले निकै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका ओलीले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएका थिए ।
त्यसपछि रावत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याए । त्यसक्रममा मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरेर दुवै दलका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि अदालतहरूमा विद्यमान मुद्दाहरू फिर्ता लिने तयारी भएको थियो । जुन त्यसबेला सफल भएन । हाल भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सरकार विधेयकलाई पारित गर्नेगरी अघि बढेको छ ।
यद्यपि, विरोधको स्वर चर्कैगरी सुनिएको छ । एमाले सचेतकसमेत रहेका महेश बर्तौलाले हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरूको संरक्षक सरकार बन्न नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहित हुनेगरी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरे ।
‘सरकार जुन ढंगबाट विधेयक ल्याउँछ र फिर्ता गर्न पनि सकिन्छ भन्छ । तर, आयुसँग जोडेर जब सरकारले खोज्छ, त्यतिबेला हामीले भनेको विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र कहाँ पुग्छ ?,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइयोस् । विधेयक फिर्ता गरियोस् ।’
एकीकृत जनक्रान्तिको नाममा विप्लव नेतृत्वको नेकपा र स्वतन्त्र मधेस निर्माणका लागि डा. राउत नेतृत्वको तत्कालीन दलका नेता कार्यकर्ताले फौजदारी अपराधको कसूर आकर्षित हुने कयौं अराजनीतिक गतिविधि गरेका थिए । यी दुवै शक्तिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन गरिएको समझदारीअनुसार भने ती दल दुवै दलका तथा कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने भनिएको थियो । यस्तो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । तर, हाल आएर एमालेले विरोध गरिरहेको छ ।
विरोध गर्ने अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) हो । यस दलकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकमार्फत फौजदारी संहिताको ११६ (क)को प्रावधान संशोधन गरेर राजनीतिकै नयाँ परिभाषा स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै सरकारप्रति कटाक्ष गरिन् । उनले फौजदारी अपराधमा संलग्न भएका जोकोहीलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, ‘कानुनीरुपमा मात्रै होइन, देशकै व्यवस्थाको नयाँ परिभाषा हुनसक्ने, राजनीतिलाई नै नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न बाध्य बनाएर दुरगामी राख्ने बुँदा (६४) लाई विधेयकको बीचमा सुटुक्क छिराइएको छ ।’
विधेयकबारे ७२ घण्टासम्म छलफल हुने व्यवस्था छ । तर, विधेयकमा फौजदारी अपराध संहिता २०७४ मात्रै होइन, विभिन्न अन्य कानुनहरू संशोधनलाई अघि बढाइएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको दल माओवादीकै सांसद माधव सापकोटाले पनि आपत्ति जनाए । उनले विधेयकमा धेरै संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधानहरू उल्लेख भएको र ७२ घण्टासम्ममा छलफल गरेर नसकिने बताए ।
कानुनीरुपमा मात्रै होइन, देशकै व्यवस्थाको नयाँ परिभाषा हुनसक्ने, राजनीतिलाई नै नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न बाध्य बनाएर राख्ने बुँदा (६४) लाई विधेयकको बीचमा सुटुक्क छिराइएको छ ।
सुमना श्रेष्ठ
सांसद, रास्वपा
सोमबारको संसद् बैठकमा राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत दलका सांसदहरूले समेत विधेयकको विरोध गरेका थिए । विधेयक पारित भएको अवस्थामा चन्द र राउतका नेता कार्यकर्ताहरू विरुद्ध जुनसुकै तहका अदालतमा विचाराधीन भए पनि मुद्दा फिर्ता हुनेछ । यसबारे फौजदारी अपराध मामिलाका जानकारहरूले पनि विमति प्रकट गर्दै आएका छन् ।
यसरी सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरूको आलोचनापछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले विधेयकको फौजदारी संहिताको दफा ११६ (क) को व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित नहुने बताए । अर्को संसद् बैठक भने यही १८ भदौमा आह्वान गरिएको छ ।
