प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेतृत्व सम्हालेसँगै सर्वोच्च अदालतमा सुधारको संकेत देखिएको छ । शपथको केही दिनमै बजेटले ब्युँताएको सांसद विकास कोषको कार्यान्वयन रोकेका श्रेष्ठले सर्वोच्चमा स्वचालित प्रणालीमा पेसी चढ्ने प्रणाली सुरु गरेका छन् । यो प्रणाली लागू भएसँगै अदालतमा हुने अनियमितता र कर्मचारीहरुले मनमौजी प्रवृत्तिको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । कर्मचारीले आफ्नो चिनजानको भए चाँडै पेसी चढाउने वा उनीहरुले भनेअनुसारको समय मिलाउने र सर्वसाधारणको मुद्दालाई लम्बेतान पार्ने प्रवृत्तिले यसअघि धेरैले हैरानी खेपे । पेसीको मिति अघि वा पछि पार्नकै लागि आर्थिक चलखेल हुने गुनासोसमेत आउने गरेका छन् ।
ढिला न्याय दिनु अन्यायसरह हो भन्दै आए पनि कर्मचारीले यस्तो चलखेल जारी राखे । बेलैमा पेसी राख्न कर्मचारीलाई दक्षिणा चढाउनैपर्ने धन्दा चल्दा अदालतको पहिलो ढोकामै न्याय माग्न आउने निराश हुन्थे । कर्मचारीले आफूखुसी गर्न थालेको विषय चौतर्फी आलोचित भएपछि सर्वोच्चले स्वचलित(अटोमेसन) प्रणालीबाट पेसी तोक्न थालेको हो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भ्रष्टाचार, अनियमितता रोक्न अदालतलाई प्रविधिमैत्री बनाउन लागिएको उल्लेख गर्दै मुद्दा दर्ता भैसकेपछि पेसी तोक्दा पनि चलखेल हुने गरेको भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न स्वचालित प्रणाली अपनाउन लागिएको हो । अटोमेसनमा गएपछि मानवीय हस्तक्षेपको अन्त्य हुने विश्वास उनले लिएका छन् । कर्मचारीमै भर पर्दा सेवाग्राहीको मुद्दा पेसीमा चढ्न महिनौं लाग्थ्यो ।
कर्मचारीमात्र हैन पहुँच भएका कानुन व्यवसायीले मिलेमतोमा पेसी अगाडि सार्ने र पछाडि धकेल्ने कामबाट कतिपय पीडित हुँदै आएका थिए । अहिले सर्वोच्चमा मात्रै पेसी तारेखका लागि स्वचालित प्रणाली लागू भएको हो । उच्च र जिल्ला अदालतमा भने पछिमात्र यो प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ । स्वचालित प्रणाली लागू भएपछि पुराना मुद्दालाई हरेक दुई महिनामा पेसी सूचीमा चढाइनेछ । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई दुई महिना नाघ्न नपाउनेगरी स्वचालित प्रणालीमा राखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार, बैंकिङ, संवैधानिक, रिटलगायत छुट्टाछुट्टै विषयमा मुद्दा दर्ता फाँट छन् । विषयगत फाँटअनुसार नै मुद्दाको अटोमेसन हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
स्वचालित प्रणाली लागू भएपछि कुनै पनि मुद्दालाई पेसीमा चढ्न छ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने छैन । कुनै मुद्दाका पक्षलाई विपक्षले दुःख दिनुपरे पनि पेसी तारेखमा असहयोग गरिँदै आएको छ । हालसम्म तारेख लिन वादी प्रतिवादी दुवै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वचालित प्रणालीमा गएपछि पेसी तारेख लिन दुवै पक्ष उपस्थित हुनुपर्ने छैन । प्रधानन्यायाधीशको यो कदम स्वागतयोग्य छ । उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि यो प्रणाली चाँडै लागू होस् ।
