लिता निवास प्रकरण होस् या १०० किलो भनिएको सुन प्रकरण । विभिन्न बहानाबाजीमा मिडिया ट्रायल गरिँदै ठूलालाई जोगाउने रणनीतिका साथ सरकार लागेका प्रस्टिन्छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेपछि उनको बचाऊमा उद्योगीदेखि मिडियासमेत लागि परे । मीनबहादुर नभएको भए कसरी नेपालीले एकै स्थानमा सामान पाउँथे भन्ने शैलीमा उनलाई जोगाउन लागिपरे । नभन्दै प्रहरीले सुरु गरेका ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान ६२ दिनपछि सरकारी लिखत कीर्तेको कसूरमा सीमित भयो ।
यो प्रकरणमा कतिपयले जग्गा फिर्ता गर्ने सर्त राखे । जसलाई प्रहरी र कानुनले छोएन । संगठित अपराध र सरकारी जग्गामा कयौं समय भोगचलन र आर्थिक लाभ लिएको विषयलाई लिखत कीर्तेमा सीमित गरेर २९० जनाविरुद्ध कीर्तेमा मात्र मुद्दा दायर गरेको हो । ललिता निवास प्रकरणमा कीर्तेसँगै संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न भनेर पटक–पटक म्याद थप भयो । तर, आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा कीर्तेमा मात्र मुद्दा दायर गरेको छ ।
मुद्दा दर्ता गर्नुअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीले ल्याएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा २०४२, ०४९, २०६७ र ०६९ सालमा सरकारी लिखत कीर्ते भएको देखिएको तर, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० सालमा मात्रै आएकाले पाश्चातदर्शी कानुनको सिद्धान्तअनुसार यसमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने सरकारी वकिलको कार्यालयको दाबी रह्यो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंसँग समन्वय गरेरै संगठित अपराधमा पनि मुद्दा अघि बढाइएको तर्क रेको छ । यसबारे सरकारी वकिल र सिआइबी एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिन्छन् । तर, सरकारको योजनाबद्ध तयारीका साथ ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ कै आधारमा यस्तो भएको प्रस्ट देखिन्छ ।
यस्तै भयो सुन प्रकरणमा पनि । साउन ३ गते विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान आयोगले बरामद ग¥यो । १८ दिनसम्म राजस्वले अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै सिआइबीलाई जिम्मा लगाइयो । पछि सिआइबीले पनि अन्तरदेशीय कनेक्सन भन्दै अनुसन्धानबाट हात उठाएको अवस्था छ ।
यी दुई प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिर ल्याउँदा गृह प्रशासनको वाहवाही भएको थियो । तर, अहिले ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ झैं भएको छ । एक दशकअघि बुद्धवीर लामाको शब्दमा रोशन गुरुङको स्वर खुबै गुञ्जिन्थ्यो– यहाँ यस्तै छ, यहाँ यस्तै छ, सबै कुरा भन्दा नि पैसै ठूलो छ । सरकारले कुनै भीड वा दलालको दबाबभन्दा माथि उठेर न्यायको सिद्धान्तमा निर्णय गरोस् । ताकि भोलि यस्ता निर्णयहरु नजिरका रुपमा बसेर अर्को अन्याय जनतामाथि नथोपरियोस् ।
