दुई दिनअघि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ । खासै विवादमा नतानिएका श्रेष्ठलाई साउन १८ गते बसेको संवैधानिक परिषद्ले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । उनै श्रेष्ठ नेतृत्वको इजलासले सुरुमै स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ ।
यसपटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत सांसद विकास कोष ब्युँताएको थियो । करको दर हेरफेरमा व्यापक असन्तुष्टि जनाएको प्रतिपक्षी दलहरुले पनि यो कोषमा खासखुसबाहेक विरोधको स्वर निकालेनन् । कारण यो सांसद पोस्नका लागि ल्याइएको थियो । आफैंलाई पोस्न ल्याएको बजेटलाई विरोध गरेर पनि के फाइदा ! अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसदहरुलाई आफूले खुसी पार्न पाएकोमा दंग थिए ।
उनै अर्थमन्त्री कार्यक्रमको सिलसिलामा क्यानडा पुगेका बेला सांसद रिझाउन उनले ब्युँताएको कार्यक्रमलाई प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वका इजलासले उल्टाइदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले सांसद विकास कोषका लागि छुट्याइएको बजेट तत्काल खर्च नगर्न बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याएको छ । कूल १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सांसदहरूले विकासका नाममा खर्च गर्न पाउने यो रकमको चरम दुरुपयोग हुँदै आएको छ । अर्कोपटक चुनाव जित्ने योजनका लागि सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा विकास लैजान यो कोषको माग गर्दै आएका थिए ।
तर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत रकम दुरुपयोग हुने गरेको औंल्याउँदै आएको थियो । संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि सांसदको तजबिजमा खर्च गर्न बजेट यसअघिबाटै छुट्याएका थिए । सर्वोच्चले प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा छुट्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको छ ।
योसँग आफ्नो विकास क्षेत्रमा चुनावको नाममा मतदाता प्रभावित पार्ने खेल बन्द हुने आशा गरिएको छ । सांसदका प्रमुख काम नियम कानुन निर्माण गर्ने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले भोग्दै आएको समस्याको प्राविधिक र प्रणालीगत सुधार गर्ने हो । तर, सांसदहरुले भने ‘फस्डफुड विकासशैली’ अपनाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्दै आएका छन् ।
बजेट चारतिर छर्दा अर्बौं रकम बालुवामा पानीझैं भएको छ । जसका कारण देशमा न त रोजगारीको वातावरण छ न त व्यवसायीको । लाखौं युवा देश छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा पसेका छन् । त्यसैले मतदाताको आँखामा छारो हाल्ने कदममा सर्वोच्चको तगारो स्वागतयोग्य छ ।
