सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कमाण्ड सम्हालेका प्रहरी अधिकृतहरुलाई गैरजिम्मेवार ढंगले सरुवा गरेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धानमा उम्दा मानिएका एआइजी श्याम ज्ञवालीलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा सरुवा गरेको हो । उनी काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख थिए । त्यसैगरी सरकारले काठमाडौं प्रहरीका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी मनोज केसीलाई पनि सरुवा गरेको छ ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार सरुवा भएको वर्ष दिन नपुगी प्रहरी अधिकृतहरुलाई सरुवा गर्न मिल्दैन । सरुवा नै गर्नुपरेमा कुनै कारण हुनुपर्छ । तर, शरणार्थी प्रकरणमा उम्दा प्रहरीका नेतृत्वलाई सरकारले सरुवा गराएर गल्ती गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार कुनै भ्रष्टाचारीसामु नझुक्ने वाचा पटक–पटक कसेका थिए । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कुनै हालतमा नछाडिने दाबी गर्ने सरकारका एक सदस्य हुन् । तर, पछिल्लो समय श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री दाहाल र गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुसँग लत्रिन थालेका छन् ।
ललिता निवास प्रकरण, सुन काण्ड र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिनमा शीर्ष नेताहरु तानिन थालेपछि श्रेष्ठलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि एमाले नेता केपी ओलीसम्मको दबाब पर्न थालेको बताइएको छ । पछिल्लो सर्वदलीय बैठकहरुमा देउवा र ओलीले श्रेष्ठलाई ‘हिरो नबन्न’ संकेत गरेको बताइएको छ । देउवा र ओलीको पेलानमा पर्दा प्रधानमन्त्री दाहालसमेत मौन रहेपछि श्रेष्ठले खुरुखुरु प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा मानेको बताइन्छ ।
शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेसचिव टोपबहादुर रायमाझी परेका छन् । दुवै नेता अहिले पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यता कांग्रेस नेतृ आरजु देउवाको नामसमेत यो प्रकरणमा मुछेको छ ।
अन्य नेताको पनि पोल खुल्ने डरले अहिले कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरु त्रसित बनेपछि प्रहरी अधिकारीहरुमाथि शीर्ष नेतृत्व क्रुर बनेको बताइन्छ । ज्ञवालीको सरुवामा देउवाले धेरै अघिदेखि चासो देखाए पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले मानिरहेका थिएनन् । पछिल्लोपटक सर्वदलीय बैठकमा देउवा र ओली आक्रोशित बनेपछि श्रेष्ठ लत्रिएको बताइएको छ । नक्कली शरणार्थीजस्तो संगठित अपराधलाई प्रभावित पार्ने गरी सत्तासीन दल र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताले यसरी दबाब दिएर धमिलो पानीमा माछो मार्ने खेल पक्कै पनि ठीक छैन । अनुसन्धान प्रभावित पार्ने खेल कसैले पनि नखेलोस् ।
