संघीयतापछि देशमा तीन तहका सरकार छन् । स्थानीय र संघीय सरकार आफ्नो पूर्णअधिकारका साथ अघि बढिरहेकै छ । तर, प्रदेश सरकार भने बेलाबेला विवादमा तानिरहेको छ । संघको प्रशासनिक एकाइका कारण प्रदेश बदनाम त छ नै, जनता नै वाक्क हुनेगरी दलहरुको दरिद्र व्यवहार पनि बेलाबेला झल्किन्छ । पहिलो कार्यकालमा मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश विविध कारण विवादमा तानिएको थियो ।
संघीयता सुरु भएपछिको दोस्रो चुनावयता भने सबै किचलो कोशीमा सरेको छ । कोशी यसकारण पनि चर्चामा रह्यो, जुन प्रदेशले यसपटक मात्र नाम पायो, एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले आँट गरेर प्रदेशको नाम कोशी राख्यो । प्रदेशले नाम पाउनसाथ यहाँ विवाद नहुने सायद दिनै छैन । प्रदेशमा मन्त्रीका चाङ गठबन्धन फेरिएपिच्छे बढ्दा कोशीमा भने पहिचानको आधारमा नामाकरण नभएको भन्दै आन्दोलन सुरु भयो । पहिचान पक्षधरको आन्दोलनलाई ‘डाइभर्ट’ गर्न दलहरुले सरकार गिराउने खेल सुरु गरे ।
यही मेसोमा कांग्रेसका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । सुरुमा उनी मुख्यमन्त्री बन्दा गठबन्धन दलले संविधानको ख्यालै नगरी सभामुखकोसमेत हस्ताक्षर बुझाएर बहुमत पु¥याए थापाका लागि । पछि सर्वोच्च अदालतले यो कदम असंवैधानिक ठहर ग¥यो । जसअनुसार कांग्रेसका थापा पदमुक्त भए । त्यतिबेला कांग्रेस र माओवादीले संविधान कुल्चने काम गरेर आफ्नो दरिद्रता प्रदर्शन गरेको थियो । जसलाई अदालतले करेक्सन गरिसकेको छ । सोमबार भने रिसाइबी साँध्ने निहुँमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफ्नो दरिद्रता प्रहसनमा उत्र्यो ।
संविधानको धारामा टेकेर दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थापाले यसपटक आफूलाई विश्वासको मत लिन आइतबारको समय मागेका थिए । उपसभामुख सिर्जना दनुवारले एक दिन पछि धकेलेर विश्वासको मत लिने समय तोकिदिइन् सोमबारका लागि । सोमबार भने दनुवार बिरामी भन्दै काठमाडौं रवाना भइन् । उपसभामुखले अध्यक्षता गरेको भए थापाले स्पष्ट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने पक्कापक्की थियो । तर एमालेको एउटै तयारी थियो, सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठेरो पार्ने ।
यसका लागि उसले उपसभामुखलाई मात्र हैन, आफ्नो दलको तर्फबाट अध्यक्षमण्डलमा सहभागी हुनसक्नेहरुलाई पनि बैठकमा जान रोक लगाए । जसकारण कांग्रेसकै सांसदहरु अध्यक्षमण्डलमा बस्न र बैठक सञ्चालन गर्न बाध्य भए । यतिमात्र हैन, मत नपुग्ने देखिएपछि निर्णायक मत दिएर विवादमा तानिए । एमाले र कांग्रेस कुनै हालतमा मध्यावधिमा जान पनि तयार छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारमा खेलेर दलहरुले संघीयतामाथि थप वितृष्ण बढाइदिएका छन् ।
