सरकारले श्रमिकको तलब बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउन १ बाट लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाएर मासिक १७ हजार ३०० पुर्याएको हो । मन्त्रालयको निर्णय राजपत्रमासमेत प्रकाशित भएको छ । यसअघि आधारभूत पारिश्रमिक नौ हजार ३८५ र महँगी भत्ता पाँच हजार ६१५ रुपैयाँ रहेको थियो । बढेको तलब स्केलअनुसार आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० र महँगी भत्ता छ हजार ४८० रुपैयाँ रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक ६६८ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि यो रकम ५७७ रुपैयाँ रहेको थियो ।
यस पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेका सुविधाहरु, श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, सञ्चयकोष तथा उपदान अनिवार्य रुपमा पाउने व्यवस्थासमेत रहेको छ । स्थानीय तहले समेत अब यो सूचनामा तोकिएको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने भएको छ । यो रकम भन्दा न्यूनतम हुने गरी अब पारिश्रमिक तोकेर रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय महँगी बढेको बढ्यै छ । तरकारीको भाउ छोइसक्नु छैन । चामलको भाउ बढेको बढ्यै छ । नुनतेलदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले श्रमिकको ढाड सेकिएको अवस्थामा सरकाले केही राहत हुनेगरी श्रमिकको तलब बढाएको स्वागतयोग्य हो । तर, यो स्केलले महँगीको भार भने थेग्न सक्ने अवस्था देखिन्न । यसका लागि सबैभन्दा पहिले त सरकारले महँगी नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
कुनैबेला कालोबजारीका नामले चर्चा कमाएकोमा व्यापारीले अहिले विभिन्न बाहना बनाएर चर्काउछन् । कहिले युक्रेन रसिया युद्ध देखाएर त कहिले गोलभेडा सडकमा फालेर व्यापारीले भाउ बढाउँछन् । अहिले भारतबाट बासमती चामल प्रतिबन्धको नाममा भाउ बढाउँदै छन् । जबकि, धान निर्यातमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएको छैन । यस्तो अवस्थामा कालोबजारी बढ्दा सरकार भने तमासा हेरेर बस्नुसिवाय सिन्को भाँच्ने काम गरेको छैन ।
जसरी ‘कमाउनु ठूलो हैन, जोगाउनु महत्वपूर्ण’ भन्ने उक्ति छ, त्यसैगरी श्रमिकलाई काम गरेपछि केही कमाई जोगाउने वातावरण बनाउनु भनेको महँगी नियन्त्रण गर्नु हो । त्यसैले महँगी भत्ता बढाएर हैन, महँगीलाई नियन्त्रण गरेर सरकारले श्रमिकको तलब बढाउनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा सरकार साँच्चै श्रमिकको हकहितमा काम गर्दछ भन्ने पुष्टिसमेत हुनेछ ।
