काठमाडौं– कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीको रिहालाई सर्वोच्च अदालतले ‘राजनीतिक सौदाबाजी’ ठहर गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा चौधरीलाई दिएको आममाफीलाई हाकाहाकी कानुनी उपहासको रूपमा अथ्र्याइएको छ । चौधरीको आममाफीले कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएकोसमेत जनाएको छ ।
गत १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीलाई आममाफी दिएका थिए । त्यसयता उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको राजनीतिक गतिविधिमा क्रियाशील छन् । यहीबेला सार्वजनिक सर्वोच्चको पूर्णपाठले चौधरीको आममाफी र रिहा कानुनी शासनको खिलापमा भएको सन्देश दिएको हो ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लंघन र उपहास हुनेगरी माफी मिनाहा दिनेसमेतका कार्य गर्नु देशको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २ जेठमा उच्च अदालत दिपायलले रेशमविरुद्धको मुद्दामा गरेको जन्मकैदको सजायलाई सदर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ भने तीन महिनापछि बिहीबारमात्रै आएको हो । जहाँ ७ भदौ २०७२ मा भएको टीकापुर घटना चीरकालसम्म चहराइरहने जघन्य अपराध भनिएको छ । कारण, मिसिलमा भएको विवरणले सुरक्षाकर्मीमाथि योजनाबद्ध आक्रमण भएको देखिएको सर्वोच्चकै निष्कर्ष छ ।
रेशमको रिहाले अपराधको राजनीतिकरण र कसूरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कूचेष्टा भएको ठहर पनि सर्वोच्चको छ । यसले राजनीतिको आडमा कसूर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउने र जुन चिन्ताजनक हुने पनि भनिएको छ ।रगतमा लतपतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा देशको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूलठूलो आवाजका साथ निस्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने पनि सर्वोच्चको अनुमान छ ।
एउटै कसूरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाइ यथार्थमा परिणत हुने र जसले न्यायालयमाथिको विश्वासमा ह्रास ल्याउनसक्ने पनि उल्लेख छ । सर्वोच्च सर्वाधिक चिन्तित भएको भनेको राजनीतिको आवरणमा कसूरदारलाई फौजदारी कसूरबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएको भन्नेमा हो । त्यसो हुँदा फौजदारी न्याय मर्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गठबन्धनलाई मजबुत पार्न रेशम आबद्ध दल उन्मुक्तिको साथ खोजेको थियो । त्यसबेला अध्यक्ष तथा रेशम पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले रेशमको रिहाइ ‘बटमलाइन’ बनाएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री दाहालले चौधरीले अघि सारेको उक्त माग सम्बोधन गराएका हुन् । यसपछि दाहाल सरकार थप मजबुत भएको हो । सर्वोच्चले यही तथ्यमा टेकेर फौजदारी कसूर गरेको प्रमाणित भएर पनि रेशमलाई उन्मुक्ति दिनुलाई ‘राजनीतिक सौदाबाजी’ भएको ठहर गरेको हो ।
७ भदौ २०७२ मा थरूहट आन्दोलन चर्किरहेकै बेला कैलालीको टीकापुरमा भएको विरोधप्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो । त्यहाँ भीडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएको थियो । यस प्रकरणमा आरोपीमध्ये रेशमसहित धेरै जना दोषी ठहरिएका थिए ।
