सरकार यतिबेला कामविहीन जस्तै बनेको छ । सदन सुन प्रकरणका कारण ठप्प छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विभिन्न कार्यक्रम उद्घाटनमै व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्रीमात्र हैन सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरुको पनि कार्यक्रम उद्घाटन र भाषणबाजीमै दिन बित्ने गरेको छ । हुन त दिनदिनै मन्त्री फेरिरहने भएकोले कुन मन्त्रीले के काम गर्छन्, जनतालाई ठम्याउन पनि मुस्किल हुन्छ । कतिपय मन्त्रीहरुको नाम सम्झन पनि सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो । आयो रे गयो रे मै मन्त्रीहरुको शपथग्रहणदेखि पदमुक्त सकिन्छ । केही मन्त्रीहरु विदेश पुग्छन् । घुम्छन् फोटो खिचाउँछन् । उपलब्धि शून्य ।
कुनै बेला प्रधानमन्त्री दाहालले ‘बोल्ने कम, काम बढी’ भन्ने नारा नै बनाएका थिए । तर सरकारको पारा हेर्दा उनको वाचाले खासै उपलब्धि हासिल गरेन । हुन त गठबन्धनको सरकार भएर पनि होला । ‘तैँ रानी मै रानी, कसले भर्ला कुवाको पानी’ भनेझैँ अर्कै पार्टीले जस लिने डरले न त प्रधानमन्त्रीले काम गरेका छन् न त अरु पार्टीका मन्त्रीहरुले । गरेको केवल पुराना फाइल पल्टाएर ‘पपुलिस्ट’ काम गरी वाहवाही कमाउने कामबाहेक यो सरकारले केही गरेको देखिन्न । सरकारले सदन खुलाएर संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरुलाई अघि बढाउनुपर्ने हो ।
वित्तीय कानुनहरु नबन्दा देश अप्ठेरो अवस्थामा पुगिसकेको छ । आर्थिक संकटका बेला चोरीपैठारीबाट आउने सामान, कालो धनको खेल नेपालमा हुन थालेको छ । कालो धनलाई सेतो बनाउने धन्दा विल्कुलै गलत कार्य हो । धार्मिक रुपमामात्र यो गलत छैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्धिले पनि यसलाई राम्रो मान्दैन । जसकारण नेपालको अर्थतन्त्र अहिले ग्रे लिस्टमा छ । सरकारले वित्तीय कानुन बनाइसक्ने भन्दै वाचा कसेको धेरै भइसक्यो । तर कानुन बनाउने विषयमा सिन्को भाँच्न सकेको छैन ।
सरकारलाई कसरी असफल पार्ने भन्ने लाइनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लागेको छ । एमालेलाई आफ्नो हुँदाखाँदाको सत्ता गुमेको पीडा छ । त्यसैले पनि एमाले जसरी पनि सत्तालाई दुःख दिने नियतले अघि बढेको छ । सत्तारुढ दलले नसकेपछि बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदन खुलाउन प्रयासस्वरुप एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेका छन् । सायद राष्ट्रपतिसँग ओलीको केही सहमति भएको हुनसक्छ सदन सञ्चालनबारे । सदन नखुल्ने र कानुन निर्माणमा ढिला हुँदै जान थाले यो सरकार अहिलेसम्मकै असफल ठहरिनेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले लक्ष्य प्राप्तिका लागि हदैसम्म लचकता अपनाओस् ।
