काठमाडौं - निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिनुपर्ने लगायतका ९ बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेका छन् । मंगलबार उनीहरुले ललितपुरस्थित सडक विभागको कार्यालयअघि भेला भइ धर्ना दिएका हुन् ।
व्यवसायीहरले आन्दोलन गरेको १७ दिनसम्म पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुका आवाज नसुनेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले सोमबार अर्थमन्त्रीले सिंहदरबारमा बोलाएर आफूहरुसँग वार्ता गरेपनि अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजित बजेटमार्फत पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालयले वितरण पेस गरे सबै भुक्तानी गर्ने बताएका थिए ।
मन्त्री महतले सरकारले व्यवसायीहरुलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले कुन आयोजनाको कति भुक्तानी बाँकी रहेको विवरण आय पेस गरेसँगै सबै भुक्तानी हुने बताएका जानकारी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले दिए ।
अध्यक्ष सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरुलाई रकम भुक्तानी गर्ने नभइ देशभरका निर्माण कार्यको बजेट निकासा र बजेट सुनिचिश्तता गर्नुपर्ने बताए । उनले म्याद थप गरिएका आयोजनाको कति रकम बाँकी हुन्छ भन्ने सोचेर त्यसको भुक्तानी तालिका निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने बताए ।
उनले भुक्तानीको तालिका नबनाएसम्म मुलुकले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने जिकिरगरे । उनले अर्थमन्त्रीले प्रत्येक निर्माण कार्यको विवरण बुझेर मात्रै भुक्तानी गर्ने भनेको केन्द्रिकृत शासन प्रणाली शुरु गर्नु रहेको बताए ।
व्यवसायीहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर,सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर,जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर,व्यवहारिक माइल स्टेन खारेज गर,गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिवद्धता,उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाईका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दावाद लेखेको प्लेकार्ड बोकेर बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
