ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानविनले प्रशंसा पाएको सरकार ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेसँगै आलोचित बनेको छ । ल्हारक्यालको छवि यस्तो छ कि उनी अकुत सम्पत्ति कमाउँछन् । यही आरोपमा उनको बैंकको लकर जाँच गर्दा बन्दुकका गोली भेटिएका थिए । पद पाउन जे पनि गर्न पछि नपर्ने ल्हारक्याल माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनलाई यसअघि माओवादीले समानुपातिक सभासद बनाएको थियो ।
त्यसअघि ल्हारक्याल एमालेमा थिए । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला ल्हारक्याललाई अर्थ राज्यमन्त्री बनाएका थिए । यद्यपि उक्त नियुक्ति विवादमा तानियो । केही दिनमै उनले पदबाट राजीनामा दिनुप¥यो । जति विवादमा तानिए पनि पदका लागि मरिहत्ते गर्ने ल्हारक्याल अचम्मैका व्यक्ति हुन् । ल्हारक्यालले त्यसअघि नेपाली कांग्रेसबाट गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष पद पाएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा २०५७ बाट समितिमा अध्यक्ष बनेका उनले यहाँ सात वर्षसम्म राज गरे । यतिमात्र हैन २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई अभिषेक आशीर्वाद नै दिएपछि उनको चर्चा चुलियो ।
यसरी पद पाउनका लागि जे सुकै गर्न सक्ने ल्हारक्यालबाट ठगी काण्डका व्यक्तिहरुलाई समेत संरक्षण रहँदै आएको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु क्षेत्रमा धेरैलाई जग्गा मिलाइदिने भन्दै नक्कली लालपुर्जा बाँड्ने एमालेकै जिल्ला नेतालाई ल्हारक्यालले मन्त्री हुँदा स्वकीय सचिव बनाउन लागेका थिए । यस्तै विवादित व्यक्ति शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी क्षेत्रको विकासमा रेखदेख गर्ने कोषको उपाध्यक्ष बनाउनु गम्भीर विषय हो ।
ल्हारक्याल पैसाको खोलो बगाउन सक्ने व्यक्तिका रुपमा आरोपित छन् । भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर चर्चा कमाइरहेको बेला अर्को भ्रष्ट आरोपीलाई लुम्बिनीको जिम्मा लगाउनु माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका लागि नसुहाउने काम हो । दोहोरो नागरिकतामासमेत मुछिएका लामालाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति दिए पनि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले यो निर्णय लुकाएर राखेका थिए । केही दिनपछिमात्र यो निर्णय बाहिर आएको हो ।
सुशासनका गफ दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको चरित्र यही कदमबाट नांगिएको छ । ‘साधुलाई सुली, चोरलाई चौतारो’ चलिआएको उखान हो । ल्हारक्याललाई लुम्बिनी विकास कोषको जिम्मा लगाएपछि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ उखान पनि चरितार्थ भएको छ । जति नै सुशासनका गफ दिए पनि योग्य व्यक्ति छाडेर जसले पोस्न सक्छ उसैलाई अघि सार्ने नीति अहिलेको सरकारको पनि भएको छर्लंग भएको छ । यस्ता विवादित विषयबाट पार लगाउने हो भने सरकारले यो निर्णय तुरुन्तै फिर्ता लिनुपर्छ ।
