नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संघीय संसद्को बैठक बस्न सकेको छैन । दैनिक जनजीविकाका विषयदेखि एक क्विन्टल सुनका विषयमा सांसदहरुले आवाज उठाउनै नपाउनेगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल सदनको अवरोधमा उत्रिएको हो । अहिले देशमा लम्पी स्किनको मारमा छन्, किसान । वर्षा बेलैमा नहुँदा किसान मर्कामा छन् । भारतबाट चामल नआउँदा भान्सा महँगिएको छ । टिआरसी विधेयक अघि बढ्न पाएको छैन ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीश चयनको अवधि घर्किसकेको छ । यसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्णय दिनुपर्ने हो । तर, मंगलबारको बैठक अनिर्णित नै रह्यो । परिषद्मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बलिया छन् । कुनै बेला परिषद्को बैठकमा नगएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ओलीलाई हायलकायल पारेका थिए । सायद ओली त्यसैको बदला लिन चाहन्छन् । यही मौकामा जनता तिल्मिल्याउने गरी एमालेले सदन अवरोध जारी राखेको छ ।
एमालेको माग हो– एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति । ठूलो परिमाणमा भित्रिएको सुनमा राजनीतिक कनेक्सन भएको चर्चा छ । त्यसमा पनि एमाले र माओवादी आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्री यसमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् । एमालेले गृहमन्त्रीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्दा शर्माले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको राजीनामा मागेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुन प्रकरण गिजोलेर वास्तविक दोषीलाई दलहरुले बचाउन खोजेको अनुमान जनताले गर्न थालेका छन् । नभए कुनै मुद्दा नपाएझैं एमालेले यही विषयलाई उछाल्नुको कुनै कारण छैन ।
उच्चस्तरीय छानविन समिति फगत सोधपुछ गर्ने संयन्त्रमात्र हो भन्ने बुझाइ आमरुपमा परिसकेको छ । विगतका घटनाहरुमा पनि उच्चस्तरीय छानविन समितिले माखो मार्ने काम गरेन । ३३ किलो सुन काण्ड यसरी नै फासफुस भयो । बरु यस्ता प्रकरणमा निर्दोष फस्ने र दोषी उम्कने काम विगतदेखि नै भइरहेको छ । तर, सुल्झेका घटना कमै छन् । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा घटनाको छानविनमा ढिलाइमात्र हैन, दोषी उम्कने बाटोसमेत पाउँछ ।
त्यसैले यसका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’मा प्रहरीको अनुसन्धान टोलीसमेत संलग्न गराएर छानविन अघि बढाउनुपर्ने हो । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई जिम्मा दिएर प्रहरी पन्छिँदा अहिले घटना सेलाउँदै गएको छ भने अनुसन्धान फितलो । एमालेले बरु यो विषयमा आवाज उठाउनुपर्नेमा समिति बनाउने मागमा जोड दिएको छ । यसरी समितिको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्नुभन्दा अनुसन्धानलाई सघाउने र सदनमा जनसवालका विषयलाई बुलन्द बनाउने वातावरण बनाओस् एमालेले ।
