न्याय निरुपण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक किचलोको छाया पर्नु ठीक होइन । तर, न्यायापालिकामा जबरजस्त राजनीति घुसाउने प्रयास जहिल्यै हुन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, संवैधानिक परिषद्को बैठक । असार १ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्की साउन २० बाट बिदामा बस्दै छन् । उमेर हदका कारण अवकाश पाउन लागेका उनी एक महिनाअघिबाटै बिदामा बस्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने दिनको ठीक एक महिनाअघि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सुशासनको ढ्वाङ फुकेर निर्वाचित भएका शीर्ष नेताहरु नीति नियमलाई ठाडै उल्लंघन गरिरहेका छन् ।त्यसो त दलहरुले लामो समय सर्वोच्चलाई नेतृत्वविहीन बनाएको नजिर कायमै छ । उनीहरु सोच्दा हुन्, नयाँ प्रधानन्यायाधीश बेलैमा नियुक्त नहुँदैमा आकाशै खस्दैन ।
यस्तै बेला सत्ताको ‘बार्गेनिङ’ गर्ने अस्त्र बनाएर अड्को थाप्छन् । यसपटक संवैधानिक परिषद्मा शक्तिशाली छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल परिषद्का अध्यक्ष हुन् । तर, उनी अल्पमतमा छन् । गठबन्धनको सरकारले विपक्षी दलका नेतालाई परिषद्को बैठक बोलाउनकै लागि मनाउनुपर्ने अवस्था छ । उसको उपस्थितिविना बैठकले निर्णय गर्न सक्दैन ।
नेकपाकालमा प्रधानमन्त्री ओली थिए । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा परिषद्को बैठकमा नजाँदा ओलीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । अझ सभामुख अग्नि सापकोटा पनि नजाँदा ओलीलाई मुश्किलै प¥यो । त्यसपछि अध्यादेश ल्याएर ओलीले तीन जना उपस्थित भए पनि निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरे । हालका प्रधानमन्त्री दाहाल आएपछि उक्त व्यवस्था खारेज गरिसकिएको छ ।
परिषद्मा हुने यस्तो राजनीतिले कयौं निरुपण हुनुपर्ने मुद्दाहरु थाती बस्ने देखिन्छ । बेलैमा न्यायालयमा प्रमुख सिफारिस नहुँदा न्यायको पर्खाइमा बस्नेहरु धेरैले सास्ती खेप्नुपर्छ । प्रमुख नहुँदा न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको बाटो पनि बन्द हुन्छ । जसले गर्दा खापमाथि खाप मुद्दा बढ्दा अदालत चापमा पर्न जान्छ । यसले निम्तने समस्याहरुलाई मध्यनजर गर्दै परिषद्ले चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ प्रधानन्यायाधीशबारे निर्णय लिनुपर्छ ।
यस्तो विषयमा आफ्नो लाभका लागि ‘बार्गेनिङको अस्त्र’ चलाउन छाड्नुपर्छ । आफ्नो पालामा कस्तो मुश्किल थियो भन्ने विषय विपक्षी दलको नेताले सम्झनुपर्दछ । बदलाको भावमा अघि बढ्दा न्यायमा ढिलासुस्ती पक्कै हुन्छ । ढिलो न्याय दिनु भनेको अन्याय गर्नु जस्तै हो । यो पछि आएर राजनीतिक नेतृत्वकै थाप्लोमा आइपर्छ । त्यसैले परिषद्को बैठकबाट शीघ्रतीशीघ्र नयाँ प्रधानन्यायाधीश तोकिनुपर्छ ।
