कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार गठन भयो । कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन गठबन्धनलाई एक मत नपुगेपछि सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्ताव पुगेको थियो । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ गठबन्धनसँग निकट । उनले संविधानको धारा नहेरी तुरुन्तै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति दिए थापालाई ।
संविधानतः सरकार बनाउने बेला सभामुखलाई मत दिने अधिकार छैन । विश्वासको मत दिनेबेला मत नपुगेमा निर्णायक मत दिने अधिकार भने छ । तर, गौतमले संविधानमाथि टेकेर आफ्नो हस्ताक्षर बुझाए । त्यसपछि थापा असार २१ गते मुख्यमन्त्री बने । सभामुखले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन आइपुगे काठमाडौं । संघमा गठबन्धनकै सरकार भएकोले उनको रिटको सुनुवाइ नहुने आशंका धेरैले गरेका थिए ।
यद्यपि, थापाकै दल कांग्रेसका शीर्ष नेता डा. शेखर कोइरालाले यो प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध जनाए । त्यसपछि विरोधको शृंखला सुरु भयो । कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीले कोशीमा कांग्रेसले असंवैधानिक कदम चालेको दाबी पेस गरे ।
यद्यपि, अदालतको निर्णयमा शंका थियो । बिहीबार सर्वोच्चले शंकाको निवारण गर्दै असंवैधानिक कदमलाई बदर गरिदिएको छ । यो रिट सुनाउन सर्वोच्चले पूर्णइजलास गठन गरेको थियो । न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठले रिटमा परमादेश जारी गर्दै कोशी प्रदेश प्रमुख खापुङको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेका हुन् । योसँगै सरकार गठनका लागि सात दिनको अवधि तोकिएको छ ।
अब सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार हुनुपर्नेछ । यो उपधारा अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्य मुख्यमन्त्री हुनेछन् । तर, अझै पनि सरकार गठन सहज छैन । सत्तारुढ गठबन्धन र एमालेको पक्ष दुवैसँग बहुमत संख्या छैन ।
कोशीमा कांग्रेसका २९ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका १२ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादकिा चार जना र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना गरी ४६ जना गठबन्धनतिर र एमालेको ४० र राप्रपाको छ गरी अर्को गठबन्धनमा पनि ४६ जना नै सांसद छन् । यसले गर्दा असंवैधानिक कदम सच्चिए पनि नयाँ सरकार गठन भने अन्योलमा परेको छ ।
बिहीबारको आदेशमार्फत सर्वोच्चले सभामुख जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भएको भए पनि निर्वाचित भइसकेपछि निष्पक्ष हुनुपर्ने प्रस्ट पारेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । यसले प्रदेश होस् वा संघ दुवै तहका लागि सही नजिर स्थापित गरेको छ ।
