चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि मार्गनिर्देशसमेत जारी गरिसकेको छ । यद्यपि, यस्तो मार्गनिर्देश हरेक वर्ष जारी हुने गरेकामा कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन । औपचारिकतामै बढी सीमित हुने मार्गनिर्देश यो पालि पालना होला भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
जेठ १५ मा बजेट ल्याई साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन सुरु भएसँगै बजेटका लक्ष्यहरु पूरा हुनुपर्ने हो । तर, हरेक वर्ष बजेटको लक्ष्य भेट्टाउन सरकार चुक्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि सोही नियति दोहारियो । र, चालु आवमा पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न । आर्थिक वर्षको सुरुआतमा काम नगर्ने र अन्तिम समयमा हतारहतार बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट मुलुक उठ्न सकेको छैन । यसपटक अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत साउनको सुरुदेखि नै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन लागिपरेका छन् ।
देशका विभिन्न भन्सार र राजस्व कार्यालयको अवस्था बुझेर बुधबार फर्किएका अर्थमन्त्री महतले साउन १५ देखि नै समयसीमाअनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनका लागि सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा सामूहिक छलफल गरेका छन् । छलफलमा मन्त्री डा. महतले डिपिआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी काम गर्न मन्त्री सचिवलाई निर्देशन दिए । उनले डिपिआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना हो भने डिपिआर गरेर कात्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भनेमात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । कातिकभित्र ठेक्का लगाउनैपर्ने उनको निर्देशन छ ।
अर्थमन्त्रीको यो निर्देशन र पहल स्वागतयोग्य छ । तर, अब साँच्चिकै नतिजा आउला त भन्ने प्रतिक्षा गर्नैपर्छ । बजेटको लक्ष्यअनुसार खर्च र राजस्व संकलन गर्न नसक्दा सरकारको आलोचना भइरहेको छ नै, मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा अगाडि बढ्नसमेत यसले प्रभाव पारिरहेको कुरा लुकेको छैन । कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र अझै तंग्रिन सकेको छैन ।
त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै बजेटको लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न सरोकारवाला सबै जिम्मेवार बन्नुको विकल्प छैन । समय भइञ्जेल आरामले बस्ने र अन्तिममा हतारहतार काम सकेर भुक्तानी दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नैपर्छ । विगतमा बजेट समयमा नआउँदा लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेको बताइन्थ्यो सोही कारण संविधानमै तोकियो बजेट ल्याउने मिति । तर पनि सुधार देखिएको छैन । यसमा कसको कहाँ कमजोरी छ भन्नेमा प्रायः सबै जानकार नै छ । त्यसैले ती कमजोरीलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । यस्तो सुधारका लागि सरोकारवाला सबै निकाय र अधिकारीमाथि कडाइ गरियोस् ।
