प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम आएको करिब आठ महिना पुगिसकेको छ । दुवै तहको निर्वाचन मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको थियो । मतदान सम्पन्न भएको ३५ दिनभित्र उम्मेदवारले चुनावी खर्च आयोगलाई बुझाउनुपर्ने आयोगको ऐनमा रहेको छ ।
पारदर्शिताका गफ दिएर धेरैजसो नेता निर्वाचन जितेर संसद्मा छिरिसकेका छन् । तर, उनीहरुले मतदान सकेको आठ महिना पूरा हुँदा पनि निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । अझ अचम्म त युवा नेता जो देश बदल्ने र समयमै काम फत्ते गर्छु भनेर धमास दिनेहरु नै खर्च नबुझाउने सूचीमा देखिए ।
खर्च नबुझाउने चर्चित नेतामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि रहेका छन् । गगन ती नेता हुन् जो कांग्रेसमा हरेक कार्यक्रमहरु समयमै हुनुपर्ने माग राख्छन् । समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने, केन्द्रीय समिति बैठक हुनुपर्ने मागसहित उनले केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको क्यालेण्डरसमेत प्रस्ताव गरेका छन् । उनै गगन तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउँदा १५ हजार जरिवानामा परेका छन् । चर्चित नेताका लागि १५ हजार रुपैयाँ केही होइन तर पारदर्शिता कानुनका पालना महत्वपूर्ण विषय हो ।
यसरी आयोगलाई अटेरी गर्ने अर्का चर्चित नेता हुन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र । हुन त उनी निर्वाचनमा पराजित बने तर सुशासनको गफ दिने नेतामा उनी पनि पर्छन् । यसरी गफैगफ दिने तर व्यावहारिक नबनेर जरिवानामा परेका छन् नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु पनि । छोटो समय शिक्षामन्त्री बनेका शिशिर खनाल, रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, गणेश पराजुली जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचीमा परेका छन् ।
यसो त चार जना मन्त्रीहरु पनि कारबाहीको सूचीमा छन् । निर्वाचन (कसूर तथा सजाय)ऐन, २०७४ को दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम आयोगले उनीहरुलाई जरिवाना तोकेको हो । राज्यको माथिल्लो निकायमा बस्ने तर समयमा खर्च विवरण नबुझाउनु लज्जाको विषय हो ।
गत भदौमा निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गरेको थियो जसले गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा समयमा खर्च विवरण नबुझाएकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवार बन्न पाएनन् । यस्तै कारबाही सांसदहरुलाई पनि हुनुपर्ने हो । खर्च विवरण नबुझाउने सांसदको पारिश्रमिक रोक्ने, मन्त्री भएकाहरुलाई सरकारबाट पदमुक्त गर्नुपर्ने सजाय थप्नुपर्ने हो । तर ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ थिति बसेको देशमा कसले गर्ने यस्तो सजायको व्यवस्था ?
