काठमाडौं– सरकारले विगत सात वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि घरेलु श्रममा विदेश जान लगाएको बन्देज खुलाउनुपर्ने माग बढ्न थालेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि घरेलु श्रमका लागि नेपालीहरुलाई पठाउन बन्देज खुलाउनुपर्ने माग गर्दै आएकोमा अन्य संघसंस्थाले पनि आवाज उठाउन थालेका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोग र पौरखी नेपालको संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा भएको नेपाली आप्रवासी महिलाको विद्यमान समस्या विषयक छलफलमा सहभागी वक्ताहरुले वैदेशिक रोजगारका क्रममा घरेलु श्रममा जान लगाइएको बन्देज खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले घरेलु श्रम गर्न वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिलालाई सरकारले बन्देज लगाउन नहुने बताइन् ।
‘घरेलु श्रमका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरु सबै असुरक्षित छन् भन्ने ढंगले व्याख्या गर्ने गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बरु पछिल्लो समय बन्देजका कारण गैरकानुनीरुपमा जाने नेपाली महिलाहरुको संख्या बढ्दो छ, यसले जोखिम निम्त्याएको छ ।’
घरेलु श्रममा जान महिलाहरुलाई बन्देज लगाउनुमात्रै सुरक्षाको विकल्प नभएको भन्दै यसलाई अविलम्ब हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पौडेलले बन्देज खोल्ने विषयमा सबै सरोकारवाला निकायबीच छलफल गर्न आयोगले अग्रसरता लिने पनि बताइन् । उनले महिलाको अधिकारका विषयमा महिला आयोग बोल्ने बताइन् ।
पौरखी नेपालकी रणनीतिक सल्लाहकार मञ्जु गुरुङले घरेलु श्रमका लागि विदेश जान नेपाली महिलालाई लगाइएको बन्देज तत्कालै हटाउनुपर्ने माग गरिन् । उनले बन्देज हटाउन विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सकारात्मक छलफल भए पनि नतिजा आउन नसकेको बताइन् । ‘महिलालाई जहिल्यै पनि दयाको पात्र बनाउने काम भएको छ,’ गुरुङले भनिन्, ‘दया देखाउने र विभेद गरेकै कारण आर्थिक अभावमा पिल्सिएका महिलाहरु सरकारले बन्देज लगाए पनि अवैध बाटो प्रयोग गरी खाडी मुलुक पुगेका छन् ।’
साक्षरता र आर्थिकरुपमा सवल नभएका महिलाहरु बाध्यतावस घरेलु श्रममा विदेश जानुपर्ने अवस्था रहेको गुरुङले बताइन् । घरेलु श्रमका लागि गैरकानुनी रुपमा जान रोक्नुपर्ने बताउँदै उनले अविलम्ब श्रम स्वीकृति लिएर जाने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिन् । बन्देजका कारण मानव तस्करी बढ्नुका साथै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको अभावमा महिलाहरुले गन्तव्य मुलुकमा अप्ठ्यारोमा पर्दा सेवा लिन नपाउँदा थप जोखिम देखिएको उनले दाबी गरिन् ।
यसैगरी नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले ठूलो रकम धरौटी राखेका व्यवसायीहरुले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर घरेलु श्रममा पठाउँछु भन्दा पनि सरकारले अप्ठ्यारो पारिरहेको बताए । व्यवसायीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर महिलाहरुलाई नीति निर्माण तहमा नै छलफल गरी घरेलु श्रममा पठाउन खोज्दा पनि परिणाम नआएको बताए । वर्षौंदेखि बन्देज कायमै राखिनु गलत काम भएको तर्क गरे ।
‘सरकारी अधिकारीहरुले दुई–चार वटा घटनालाई आधार बनाएर भावनात्मकरुपमा गरेको गलत निर्णयको भार वर्षौंदेखि महिला श्रमिकले भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगतरुपमा गएर समस्यामा परेकाहरुको विषयलाई जोडेर सम्पूर्ण घरेलु श्रमिकको रोजगारीमाथि प्रहार भएको छ, तत्कालै बन्देज हटाइनुपर्छ ।’
विदेशमा घरेलु कामदार पठाउने सन्दर्भमा पछिल्लो समय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग पटक–पटक छलफल तथा परामर्श भएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष भण्डारीले छिट्टै समस्या समाधन हुने अपेक्षा गरेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले पछिल्लो परिस्थितिमा घरेलु श्रमका लागि विदेश जाने महिलाहरु प्रचार गरिएजस्तो असुरक्षित नरहेको बताए । युएई, कतारलगायतका मुलुकले घरेलु श्रमिकको सुरक्षामा ध्यान दिएका कारण न्यूनतम मापदण्ड बनाई सरकारले लगाएको बन्देज हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले २०७२ चैत २० गते खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिक (महिला) पठाउने कार्यमा रोक लगाएको थियो ।
