काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको बजेटले तय गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी नयाँ मौद्रिक नीति आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी लचिलो र उदार बनाइएको पाइएको छ ।
यसले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गरेको अपेक्षालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । निजी क्षेत्रका अधिकांश मागलाई पनि नयाँ मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको पाइएको छ । यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रलाई भने केही अन्योलमा पारेको बैंकरहरुको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया छ ।
चालु आवको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)लाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारको चालु आवको वार्षिक बजेट वक्तव्यले लक्षित गरेबमोजिम छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता केन्द्रीय बैंकले तय गरेको छ ।
आवासीय कर्जाको सीमा तथा डलर सटही सुविधाको सीमा बढाउने, नीतिगत दर तथा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर घटाइ नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राख्नेलगायतका व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राखिएका छन् ।
त्यस्तै, नीतिगत व्यवस्थातर्फ चालु कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने, सेयर, घरजग्गा तथा सवारी कर्जाको जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, बैंकिङ कसूर ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने, आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेलगायतका व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखिएका छन् ।
ठूला कर्जाहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखेको छ । त्यस्तै, बैंकदर यथावत् राखिएको छ भने निक्षेप संकलनको बोलकबोल दरलाई घटाइएको छ ।
‘आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाइ ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंकदरलाई साढे सात प्रतिशतमा यथावत् राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।’
राष्ट्र बैंकले सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा लिने भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने जनाएको छ ।
त्यस्तै, बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिएको छ ।
डलर सटही सुविधा बढ्यो
विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकले पाउने सटही सुविधा बढेको छ । मौद्रिक नीतिमा भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी सुविधाबापत एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर दुई हजार ५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो । हाल त्यस्तो स्ुविधा अमेरिकी डलर एक हजार ५०० बराबरमात्रै थियो ।
यसअघि वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले न्यून मात्रामा मात्रै डलर सटही सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । हवाई सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा शुल्कको भुक्तानी विदेशमा गर्दा नियामक निकायको स्वीकृतिमा वा तोकिएका कागजात समेतको आधारमा अमेरिकी डलर एक लाख वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको रकम ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था मौद्रिक नीतिले हटाइएको छ ।
आवासीय घर कर्जा दुई करोडसम्म पाइने
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाएर दुई करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ । ‘पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँलाई वृद्धि गरी दुई करोड रुपैयाँ पु¥याइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ ।चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न कानुनी प्रक्रिया संशोधन तथा सुधारका नीति लिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको काम चुस्त बनाउन विभिन्न नीति, ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकामा संशोधन गरिने जनाइएको छ ।
‘वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु¥याउने गैरव्यावसायिक तथा उच्छृंखल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैंकिङ कसूर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ,’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘पारस्परिक मूल्यांकनबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरु जारी गरिनेछ । साथै, सम्बन्धित कानुनको समसामयिक परिमार्जन गर्न र राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।’
निजी क्षेत्रले विरोध जनाइरहेको चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पनि संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत जनाएको छ । त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनर्संरचनालगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी ‘स्ट्रेस्ड लोन रिजोलुसन फ्रेमवर्क’ जारी गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
विद्युतीय भुक्तानीमा थप सहजीकरण
आर्थिक चलखेल रोक्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीका लागि थप सहजीकरण गर्ने भएको छ । जसबाट राजस्व संकलन थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने मुख्य कार्यालयहरुमा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुको प्रयोग गरी राजस्व संकलन गर्ने कार्यका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।’
यसैगरी केन्द्रीय बैकले यसअघि नै विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा गरेको अध्ययनका आधारमा थप कार्य अगाडि बढाउने भएको छ । सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरे वापतको विदेशी मुद्रा विद्युतीय माध्यमबाट भित्र्याउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने चालु आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सहकारीको नियमन गर्न विशिष्टीकृत निकाय
राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमनका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाका बेथिति लगातार सार्वजनिक भइरहेको तथा अनेकन असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर केन्द्रीय बैंकले समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको हो ।
‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ,’ आइतबार सार्वजनिक चालु आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सरकारले चालु आवको बजेटमा सहकारी संस्थाको बेथिति नियमन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो, सवारी साधन र घरजग्गासम्बन्धी कर्जामा रहेको विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत जोखिम भारसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरेको हो । सेयर धितो कर्जामा उपलब्ध हुने २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको जोखिम भार हाल १०० प्रतिशत छ । यस्तै, सोभन्दा माथिको कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त व्यवस्थामा केही परिमार्जन हुने केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो नीतिले संकेत गरेको छ । यससम्बन्धी थप व्यवस्था भने छिट्टै सार्वजनिक हुने निर्देशनमा समेटिनेछ । यसअघि सेयर धितो कर्जाको अधिकतम सीमा १२ करोड रुपैयाँ बराबर कायम गरिएको थियो ।
मौद्रिक नीति तयारीका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल अफ चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्तरूपमा व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन, सेयर कर्जा, घरजग्गालगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई पुनरावलोकन गरी १०० प्रतिशतमात्र हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए ।
मौद्रिक नीतिका मुख्य विशेषता
- मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य
- ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने
- आवासीय घर कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी दुई करोड पु¥याइने
- अमेरिकी डलर सटही सुविधा १५ सयबाट बढाएर २५ सयसम्म उपलब्ध गराइने
- सेयर धितो, सवारी साधन र घरजग्गासम्बन्धी कर्जामा रहेको विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने
- अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम
- बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत् राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम
- बंैकिङ कसूर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन
- बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना
- लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने
