आजबाट नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सुरू भएको छ । सरकारले एक वर्षका लागि लक्षित गरेर तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन पनि आजैबाट सुरू भएको छ । हरेक साल साउन १ गतेबाट सुरू हुने आर्थिक वर्षको सुरूआती चरणमा लक्षित योजना कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तय गर्नमै बित्छ । अझ भनौं, अघिल्लो आर्थिक बर्ष ‘क्लोजिङ’को चापमा परेका कर्मचारीहरु पहिलो महिना अर्थात् साउन आराममै बिताउँछन् । त्यसपछि विस्तारै चाडपर्वको सिजन सुरू हुन्छ जसले सरकारको विकासे कार्यहरु प्रभावित हुने गर्दछ ।
वर्तमान संविधान जारी हुनुअघि बजेट ल्याउने समय निश्चित नहुँदा आर्थिक वर्ष सुरू हुँदासम्म बजेट नै सार्वजनिक हुँदैनथ्यो । जसले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको भन्दै संविधानमै बजेट ल्याउने समय तोकियो, जेठ १५ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि नै अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा बजेट पेस गरी संसद्बाट पारित गर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएपछि विकास खर्चमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । कारण, साउन १ गतेबाटै बजेट खर्च गर्न पाउने भयो । तर, जुन अपेक्षा गरिएर बजेट ल्याउने समय संविधानमा तोकियो त्यसअनुसारको नतिजा देखाउन सरकारले सकेको छैन । विकास खर्चको दयनीय अवस्था कायमै छ ।
सरकारको कामको प्रगतिको मापन विकास खर्चमा हुन्छ । अर्थात् पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको सरकारले लक्ष्य गरेको योजनाहरु विशेषगरी पुँजी निर्माण गर्ने पूर्वाधार विकासका कार्यहरु नहुनु हो । जब ती योजनाहरु कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । हरेक सरकारले विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने उद्घोष गरे पनि त्यसमा सफल हुन सकेका छैनन् । जसले मुलुकले लिएको समृद्धिको लक्ष्यमा नै अवरोध खडा गरेको जगजाहेर छ । गत आर्थिक वर्षमा मुस्किलले ६१ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
अझ आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने प्रवृत्ति मुलुकको लागि घातक बन्दै आएको छ । अन्तिममा गरिने खर्चमा अनियमितता र कामको गुणस्तर कमजोर हुने प्रस्ट छ । त्यसैले असारे विकासलाई अन्त्य गर्नु आजको मूल आवश्यकता बनेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको छ । जसमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्चका लागि छुट्याएको छ । यो वर्ष बजेटको लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयन गर्न आजैदेखि प्रभावकारी योजना बनाएर काम गर्न आवश्यक छ । अर्थ मन्त्रालय र सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायहरुले यो आवमा ‘असारे विकास’ अन्त्य गर्ने गरी काम गरोस् ।
