काठमाडाैं- राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले मुलुकमा रहेका बालसुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार र बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा सरकारसँग जानकारी माग गर्ने भएको छ ।
मोरङ, झापा र तनहुँमा रहेका बालसुधार गृहको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएपछि समितिले सहरी विकास र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निरीक्षणका क्रममा झापाको दमकमा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षासहितको ‘चिल्ड्रेन प्याराडाइज’ स्थापना गर्न तीन वर्षअघि नै बजेटमार्फत उद्घोष गरे पनि त्यो सञ्चालनमा नआएको पाइएको थियो । भक्तपुरमा सञ्चालित बालसुधार गृहमा भने एउटै कोठामा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको र खानेपानीलगायत अन्य व्यवस्थापन पनि अत्यन्त कमजोर देखिएको समितिको ठहर छ ।
समितिको आज बसेको बैठकमा सदस्य गोपालकुमार बस्नेतले बजेट वक्तव्यमा संस्थाका लागि बजेट विनियोजन भए पनि उक्त रकम कहाँ गइरहेको छ भन्ने अत्तोपत्तो नभएको बताए।
समिति सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले मोरङको तुलनामा भक्तपुरमा रहेको बालसुधार गृहको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर रहेको, बालबालिका र युवालाई क्षमताभन्दा बढी एउटै कोठामा राखिएकाले शारीरिक हिंसाको पनि प्रश्न उठ्ने प्रशस्तै सम्भावना रहेको बताए।
उनले भने, “सुधार गृहभित्रै हिंसा र दुर्व्यवहारको सम्भावना छ, त्यहाँ रहेका बालबालिकालाई शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।”
सदस्य नरबहादुर विष्टले बालबालिका राखिएको भवनको अवस्था हेर्दा सुधार होइन, यातनागृह जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ सुधार र रूपान्तरण नभई अव्यवस्थित देखिन्छ, भने । समिति सदस्य बीना पोखरेलले बजेट वक्तव्य र शीर्षकमा सुधार गृहका लागि बजेट विनियोजन भए पनि योजना छैन, त्यो कहाँ लगियो भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न बनेको छ भने ।
अर्का सदस्य गोपाल भट्टराईले तनहुँको ढकालटारमा रहेको बालसुधार गृहलाई बहुवर्षीय बनाइनुपर्ने र बालबालिका र युवालाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापनको जरुरी रहेको बताए । सदस्य युवराज शर्माले बालगृह सुधारसम्बन्धी दृष्टिकोण र उद्देश्यमा तीनै तहका सरकारको कमजोर रहेको बताउँदै त्यसमा तत्काल सुधारको खाचो औँल्याए।
सांसद सुमित्रा विसी र तुलसा दाहालले बालसुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र सुरक्षामा तत्काल सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए । बैठकमा सभापति मायाप्रसाद शर्माले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई जेल होइन, सुधारको आभाष दिलाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, “अदालतबाट अभियोगको फैसला समयमा नहुँदा सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ, सुधार गृहमा ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका रहे पनि रोजगारी दिलाउने तालिम, प्रशिक्षण छैन, त्यो आवश्यक छ ।”
