मिटरब्याजीबाट पीडित बन्दै आएको समस्या अहिलेका होइन । वर्षौंदेखि तराई मधेसका किसान यो समस्याबाट पीडित बन्दै आएका छन् । यो रोग राजधानी काठमाडौंलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि सरेको छ । यो समस्या समाधानमा भने सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । पछिल्लो समय मिटरब्याजीविरुद्धको आवाज भने चर्किएको छ ।
पीडितहरु आफैंमा सडकमा आएका छन् जसले उनीहरुको मुद्दा सुनुवाइमा बल पुगेको छ । सडकहुँदै उनीहरुको मुद्दा सदनसम्म पुगेको छ । सदनमा सांसदहरुले मिटरब्याजपीडितको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । यद्यपि सरकारले यसअघि ल्याएको मिटरब्याजी पीडितसम्बन्धी विधेयक निस्क्रिय बन्यो र पुनः सोही विधेयक अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार लागेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने नयाँ विधेयक ल्याउन माग गरिरहेको छ ।
मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले कानुन बनाएर माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएअनुसार २० वैशाखमा मिटरब्याजीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश २४ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो । ५ असारमा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न विधेयक दर्ता गरेको सरकारले १० असारमा राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस गरेको थियो ।
१५ असारमा भने दफावार छलफल गरी पारित उक्त विधेयकलाई १७ असारमा प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको र २० असारसम्ममा पारित गर्नुपर्ने पनि थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले संसद् अवरोध गर्दा हजारौं मिटरब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन ल्याएको विधेयक स्वतः खारेज भयो । अध्यादेश निष्क्रिय भयो । किनभने कुनै पनि अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संघीय संसद्को दुवै सदनले पास गरिसक्नुपर्छ ।
एकातिर संसद्बाट विधेयक स्वतः निष्क्रिय भए पनि अर्कातिर सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगमा पीडितका २४ हजार उजुरी परेका छन् । पीडितहरू ६७ जिल्लाका छन् । आयोगले भने ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष राखेको थियो । आयोगले यसअघि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सर्वाधिक मधेसका आठ जिल्लामा १८ हजार र पश्चिम नवलपरासीमा १९ सय गरी नौ जिल्लामामात्र करिब २० हजार उजुरी परेको छ ।
जिल्लागत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बारामा तीन हजार ३२२ जनाको निवेदन परेको छ । काठमाडौं र रुपन्देहीमा ५०० को हाराहारीमा उजुरी परेका छन् । तर, परेका २४ हजार उजुरीमध्ये १६ सयको संख्यामा मेलमिलाप भइसकेको आयोगले जनाएको छ । २० चैत २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको थियो । अधिकारसम्पन्न भनिएको सोही आयोगले मिटरब्याज पीडितहरूबाट उजुरी लिएको हो ।
यसरी लामो समयदेखि गिजोलिँदै आएको यो समस्या समाधानमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । पीडितलाई न्याय चाहिएको छ, थप पीडा होइन । यसतर्फ दलहरुको ध्यान जाओस् ।
