अध्यागमन विभागले वैदेशिक रोजगारमा हिँडेकाहरुलाई धमाधम विमानस्थलमै रोकेको छ । जोर्डन, कुवेतलगायत देशमा कमाउन हिँडेकालाई अध्यागमनले दोष लगाएको छ, श्रम स्वीकृतिमा । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ अध्यागमनलाई दोष दिँदै आफू पन्छिन खोजेको देखिन्छ । श्रम बेच्न हिँडेका यी अवरोध आउँदा सिफारिस गरिदिने वैदेशिक रोजगार विभाग चुपचाप देखिन्छ ।
नेपालबाट श्रम बेच्न हिँडेकाहरुको ‘ओपन सेक्रेट’ विषय हो– दोहोरो करार । अर्थात् एउटा देखाउने, अर्को झोलामा लुकाउने । सहीवाला झोलामा लुकाउने, झुटोवाला अध्यागमनलाई देखाउन । म्यानपावर कम्पनीका दलालहरुले कामदारलाई सिकाउने भाषा हो, अध्यागनबाट पास भएपछि झुटोवाला कागजात च्यातेर फ्याल्नु । विमानमा झोलामा भएको कागजात देखाउनु ।
विमानस्थलमा के हुन्छ ? विदेश जाँदाका झण्झटिला प्रक्रिया श्रम बेच्न हिँडेका नयाँ यात्रीलाई थाहै हुन्न । काम दिने कम्पनी खोज्नु, कम्पनीले बोलाएको पत्र पाउनु, विमानको टिकट रोज्नु, करारपत्र बनाउनु यी सब श्रमाटान गर्न जानेहरुका लागि महाभारत नै हुन्छ ।
एकपछि आउने अर्को प्रक्रियाको चक्करले रिंग्याउनुभन्दा उनीहरु म्यानपावर कम्पनीको पछि लाग्छन् । म्यानपावर कम्पनीले ठीकसँग काम गरे पनि तहतहका दलालका कारण वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेकाहरु पाइलापाइलामा ठगिन्छन् । उनीहरुलाई थाहा हुन्न, एकपछि आउने अर्को प्रक्रिया । यस्तै पासोमा पछिल्लोपटक १७१ जना श्रमाटान गर्न हिँडेकाहरु परेका छन् ।
घरबाट टीका लाइवरी कमाउने धोकोसहित परिवारबाट बिदा भएकाहरु फेरि घरमा फर्कनुपर्दा कति पीडा होला ? यो मात्र हैन साहुबाट दिनगन्ती लिएको ब्याजको हिसाबले त अंकको फड्को मार्छ नै, यही विषयबाट पाउने मानासिक तनाव नाप्ने कुनै यन्त्र हुन्न । वैदेशिक रोजगार अब कसैले छेकेर नछेकिने विषय भइसकेको छ । विश्वका जुनसुकै मुलुकका मानिस अर्को मुलुकमा गएर आफ्नो कमाइमा सुधार गर्न चाहन्छन् । यसैले वैदेशिक रोजगार झण्झटिलो बनाउन हुन्न ।
नेपाली प्रशासन एक त कमजोर र गरिब चुुसुवा खालको भएको आरोप छ । अझ यही कानुनी तगाराहरु देखाउँदै तहतहका दलालहरुले धेरथोर कमाउन हिँडेकाहरुबाट रकम थुत्ने गर्छन् । यस्ता विषयबाट निमुखालाई जोगाउन प्रस्ट कानुन बनाएर सहज तरिकाले रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था बनाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
जति कानुनी जालो बुन्दै गयो, श्रमाटानमा जाने निमुखा यहीभित्र फस्दै जान्छन् । यसले एक त नेपाल सरकार र व्यवस्थाप्रति घृणा बढ्दै जान्छ भने उनीहरुले देशप्रति गर्नुपर्ने योगदान घट्दै जान्छ । यसैले श्रमिकमा नाममा सिर्जना गरेका दोहोरो मापदण्ड तत्काल हटाओस् र विदेशमा रहेका दूतावासले सहज समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाओस् ।
