काठमाडौं– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ । हप्तादिनअघि सभामुख बाबुराम गौतमसहितको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता थापा मुख्यमन्त्री भएसँगै वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन महŒवको कामकाज गर्न रोक लगाएको हो ।
‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेस गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम प्रत्यार्थीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
कार्कीले मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले यी विषयमा साउन ३ भित्र प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेशसभाका सभामुख गौतमलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशसमेत दिएको छ ।
सर्वोच्चले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पेस भएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षर र नियुक्तिको सक्कल फाइल ३ साउनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ । त्यससँगै ७ साउनदेखि यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्नका लागि पेसी तोक्न पनि अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।
‘मिति २०८० साउन ७ गतेको पेसी तोकी पेसीको जानकारी निवेदन तथा महान्यायाधिवक्ता÷मुख्य न्यायाधिवक्ता कोशी प्रदेशलाई दिई प्रस्तुत मुद्दा सो मितिदेखि निरन्तर सुनुवाइमा राखी निर्णयार्थ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । थापाले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्दा प्रदेशसभाका ९३ सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य अर्थात् ४७ जनाको समर्थन जुटाउन सभामुख गौतमको पनि हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए ।
प्रदेशसभामा सभामुख निर्वाचित भएपछि प्रदेशसभा सदस्यले सम्बन्धित दलको आबद्धता त्याग्नुपर्छ भने उनको भूमिका पनि तटस्थ मानिन्छ । प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावको पक्षमा बराबर मत भएमात्र सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको यही व्यवस्थामा टेक्दै एमालेले मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्दै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको परमाादेश हुनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ यहाँ एमालेसँग ४०, राप्रपासँग छ मत छ । दुई दल मिल्दा ४६ सिटमात्र पुग्छ । माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँग असार १५ गते विश्वासको मत माग्दा कार्कीले मत पाएनन् । कांग्रेसका २९, माओवादीका १२ (सभामुखबाहेक), एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक प्रदेशसभा सदस्य गर्दा गठबन्धनमा पनि ४६ मात्रै सिट छ । जसकारण सरकार निर्माणमा सभामुखले समेत थापालाई समर्थन गरेका थिए ।
