Top Navigation
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Main Navigation
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Prabhab Online
प्रभाव प्रभाव
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • ट्रेन्डिङ
  • #एक्सट्रयाक
  • #आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२
  • #राष्ट्रिय परिचयपत्र
  • #जयतु संस्कृतम् दिवस
  • #लोक सेवा आयोग
  • #मुन्दुम पदमार्ग
  • #दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन ११४५
  • #मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशन
  • #MADA
Search Here
अन्तर्वार्ता
  • Home
  • अन्तर्वार्ता
  • ‘बजेटले अर्थतन्त्र सुधारको बाटो समातेको छ’
‘बजेटले अर्थतन्त्र सुधारको बाटो समातेको छ’
प्रभाव संवाददाता
प्रभाव संवाददाता बुधबार, असार २७, २०८०
डा. प्रकाशशरण महत, अर्थमन्त्री

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको विनियोजन विधेयक (बजेट) प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा छलफल चलिरहेको छ । सरकारको वित्त नीतिसँग समन्वयात्मक भूमिकामा रहनुपर्ने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । बजेटले अहिले मुलुकले भोगिरहेका आर्थिक चुनौती समाधान गर्न नसकेको, विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको, पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएकोलगायतका आरोप प्रतिपक्ष दलहरूले संसदबाट सरकारमाथि लगाएका छन् ।

सरकारले भने अहिलेको आर्थिक संकट निवारणका लागि बजेट कोशेढुंगा सावित हुने दाबी गरिरहेको छ । बजेटको चुस्त तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको थालनी पनि आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसँगै गर्ने सरकारको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिति, बजेट कार्यान्वयनको तयारी तथा चुनौती र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलगायतका विषयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग राससकर्मी भीष्मराज ओझा र हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीः

अहिलेको मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ?
अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको छ । पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किएको छ । ब्याजदर पनि तल झर्ने संकेत देखिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि केही कदम चाल्छ होला । ब्याजदर घट्नेबित्तिकै बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह बढ्छ र बजारमा सक्रियता देखिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

हाम्रो राज्य संरचनाको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा नै सुधार आवश्यक छ । निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेर प्राथमिकताको आधारमा खर्च गर्ने प्रणालीमा समस्या छन् ।

अर्कोतर्फ, हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुँजीगत खर्चलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर बुँदागतरुपमै केही व्यवस्था ल्याएका छौं । त्यसलाई हामीले सक्रियतापूर्वक लागू गर्छौं । त्यो भएपछि समयमा ठेक्का लाग्छन् र काम सुरु हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमामात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने गरी योजना बनाएका छौं । एकातर्फ पुँजीगत खर्च बढाउने र अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण प्रवाह बढेर निजी क्षेत्रले पनि प्रभावकारीरूपमा काम गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । यसो हुनसके अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्छन् ।

रोजगारीका अवसर बढ्छन् र राजस्वमा देखिएको शिथिलता कम गर्छ । हामीले बजेटमार्फत राखेको करको प्रस्तावले अहिले राजस्वका क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्छ । करको दायरामा आउनुपर्ने धेरै व्यवसायहरू नआएर समस्या देखिएको थियो । हामीले विस्तारकारी कर प्रणालीमार्फत त्यसलाई औपचारिकरूपमा प्रणालीभित्र ल्याउन पहल गरेका छौं । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मार्फत पनि राजस्व विस्तार हुन्छ । यसरी समग्रमा अर्थतन्त्र अब सकारात्मक गतिमा अघि बढ्छ भन्ने समग्रमा मलाई लागेको छ ।

हाम्रो राज्य संरचनाको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा नै सुधार आवश्यक छ । निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेर प्राथमिकताको आधारमा खर्च गर्ने प्रणालीमा समस्या छन् । त्यसले हाम्रो खर्च जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ हुन सकेको छैन र कुनै आयोजना तथा कार्यक्रममा खर्च गर्नसक्ने अवस्था रहे पनि बजेट पर्याप्त छैन । अर्कोतर्फ कतिपय आयोजनामा भविष्यमा आम्दानी नै नहुने अवस्थामा पनि पहिले नै स्रोतविनै दायित्व सिर्जना गरिएका छन् । योजना तथा कार्यक्रमको स्रोत सुनिश्चिततामा आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता पनि हामीले गरेका छौं ।

आगामी आवको बजेटमा सुधारका धेरै कार्यक्रम छन् र खर्च प्रणालीमा सुधार हुन्छ भन्नुभएको छ । तर, यही वर्ष नै हामीले सुधारका कदम चाल्नसक्ने अवस्था थिएन ?
धेरै कुराहरू यही वर्ष कार्यान्वयन गर्न कठिन थियो । किनभने म बजेट ल्याउनुभन्दा करिब दुई महिनाअघिमात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको थिएँ । त्यो बेलासम्ममा कतिपय प्रस्ताव अघि बढिसकेका थिए । बजेट व्यवस्था गरिएका आयोजनामा खर्च नभएका तर अर्को शीर्षकमा खर्च हुनसक्ने भएमा रकमान्तर गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि थिए । समग्र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने समय कम थियो । त्यसकारण हामीले चाहेजस्तो सुधार चालु आर्थिक वर्षमै हुनसक्ने अवस्था रहेन । तर, बजेटमार्फत अर्को आवमा सुधारको प्रशस्त ठाउँ हामीले बनाएको छौं ।

निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको एउटा महŒवपूर्ण खम्बा हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य र समन्वय गरिरहेको छ ?
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नै हाम्रो नीति हो । बजेटले त्यही किसिमबाट योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । सरकारले नियमनकारी, प्रोत्साहनकर्ता र सहजकर्ताको रूपमा काम गर्ने र अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना होस भनेर काम गर्ने हो । आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने काम बजेटमार्फत गरिएको छ । समग्रमा बजेटका हाम्रा प्रस्तावलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । यद्यपि, केही सुविधा प्राप्त गरिरहेका कतिपय समूह र व्यक्ति बेखुसी हुन सक्छन् । किनकि, हाम्रो लक्ष्य कुनै समूह वा व्यक्तिलाई फाइदा–बेफाइदा गर्नेभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले आएको छ ।

अहिले बजार माग घटेको र उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेका कारण व्यवसायमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको भनेर निजी क्षेत्रले गुनासो गरिरहेको छ । आर्थिक मन्दीको यो समयमा आमनागरिकलाई कस्तो किसिमको राहत दिने गरी बजेट ल्याइएको छ ?
हामीले कोभिड–१९ महामारीका कारण गम्भीर परिस्थिति भोग्यौं । बाह्य क्षेत्र सकारात्मक थिएन । त्यो परिवेशबाट गुज्रँदै गर्दा अहिले अवश्य पनि केही दबाब अर्थतन्त्रमा छ । आमनागरिक पनि त्यसबाट निष्प्रभावी रहेका छैनन् । क्रयशक्ति निकै धेरै घटेको भन्ने पनि होइन । कोभिड महामारीको समयमा एकदमै खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याइएकामा पनि एकाएक एकदमै कसिलो बनाउँदा त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा केही प्रभाव देखियो । ब्याजदर महँगो हुँदा लगानीको लागत बढ्यो । लगानीको लागत बढी हुँदा समग्र माग कम भएको हो । अर्थतन्त्र नकारात्मक परिस्थतिमा छ भन्ने सन्देश व्याप्त भएका कारण पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । मान्छेको अपेक्षा भोलि के हुन्छ, अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ भनेर खर्च गर्ने हैसियत भएर पनि खर्च नगर्ने अवस्था छ । तर, अब मलाई लाग्छ समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतर्फ जान्छ ।


अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटमा राम्रा योजना र कार्यक्रमका बाबजुद पनि कार्यान्वयनमा चुनौती छन् । विगतदेखिका हाम्रा भोगाइले पनि कार्यान्वयनमै बढी चुनौती छ भन्छ । आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनमा तपाईले कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ?
चुनौती भनेको समग्रमा हाम्रो राज्य संयन्त्र नै हो । हामी जो जहाँ छौ, मन्त्री, कर्मचारीदेखि जुन जिम्मेवारीमा छौं आफ्नो कामप्रति अत्यन्त गम्भीर र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । हामीमा कतिपय अवस्थामा ‘ठीकै छ, यस्ता निर्णय हुँदै जान्छन्’ भनेर गम्भीरताका साथ नलिने प्रवृत्ति छन् । त्यसकारण हामी जुन जिम्मेवारीमा छौं, त्यो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ । अहिलेको हाम्रो चुनौती भनेको राज्यसँग स्रोत कम छ, खर्च गर्ने क्षमता कम छ । त्यसकारण यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर बढी महŒवाकांक्षी हुनेभन्दा पनि भएका कार्यक्रमलाई कसरी बढी नतिजामुखी बनाउने भन्ने हो ।

स्रोत उपयोगमा गम्भीर हुन यसले मद्दत गरेको छ । हामीले समग्र संरचनाभित्रका समस्यालाई गम्भीररूपमा लिएका छौं । बजेटमा भनिएका कुरा भन्नका लागिमात्रै होइनन्, गर्नका लागि हुन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि जुन समयतालिका हामीले निर्धारण गरेका छौं, त्यही तालिकाअनुसार काम गर्छौं भनेर विश्वास दिइरहेका छौं । कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवाला क्षेत्रको सहयोग र समन्वयकारी भूमिका चाहिन्छ । बजेट कार्यान्वयन पक्ष सशक्त हुन्छ, त्यसका आधार तयार पारेका छौं र सरकारका गतिविधि त्यतातर्फ उन्मुख छन् । कर्मचारीतन्त्रलगायत सबै पक्षले यसलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको अवस्था छ ।

विनियोजन कुशलताको विषय संसद्मा निकै पेचिलोसँग उठाइयो । संघीयतालाई नै कमजोर पार्ने गरी स–साना आयोजनाका लागि पनि संघीय सरकारबाट बजेट छुट्याइयो, पहुँचका आधारमा बजेट बाँडियो भन्नेजस्ता गम्भीर प्रश्न संसद्मा उठाइएका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
केही योजनामा बजेटको स–सानो रकम गएको सत्य हो । त्यसलाई यसपालि धेरै रोक्न सकिएन । यसबारे मैले बजेट वक्तव्यमा पनि भनेको छु । कोसिसको बाबजुद हामीले पूरै रोक्न सकेका छैनौं । म यो स्वीकार्छु । बजेट वक्तव्यमा हाम्रो के समस्या छ र समाधान गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर खुलस्तरूपमा आएको छ । किनभने, समस्या लुकाएर हामी समाधानको बाटो खोज्न सक्दैनौं । ती कुराहरूलाई दुरुस्त ढंगबाट संसद्मा राखेका छौं । संसद्ले पनि त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ र कर्मचारीतन्त्रले पनि लिन थालेको छ भन्ने मलाई लागेको छ । केही अवश्य पनि छरिएका छन् । त्यसको संख्या धेरै भए पनि रकम धेरै छैन ।

प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट गयो भनेर जसरी प्रचारबाजी भयो । त्यसमा सत्यता छैन । विदेशी सहायतामा चलेका ठूला आयोजना छन्, ती आयोजना कुनै न कुनै जिल्लामा पर्ने नै भए । तर, हाम्रो गाउँमा जाने बाटोका लागि बजेट आएन भन्ने सबैको भावना देखियो । सानो आयोजनामा बजेट दिनका लागि ठूला आयोजनाका लागि बजेट स्रोत कम थियो । मेरोमा नदिएर अन्तचाहिँ दिएको रहेछ कि क्या हो, भन्ने परेको हुनसक्छ । त्यसमा सत्यता छैन । सबैले आफ्नो मात्रै हेरे । आफ्नोमा थोरै देखेपछि अन्त धेरै दिए कि भन्ने लागेको हुनसक्छ । जुन वास्तविकता होइन । अहिले स्रोत नै न्यून छ । विनियोजन नै कम भयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका केही खर्च कटौती र मितव्ययिताका कार्यक्रम पनि राखिएका छन् । केही सरकारी संरचनालाई खारेज गर्ने र केहीलाई अर्को निकायसँग गाभ्ने भनिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन कसरी होला ?
डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०० वटा संरचनाको आवश्यकता छैन भनेर सुझाव दिएको छ । हामीले हतारमा सबै कुराको अध्ययन नगरी त्यो सुझाव सबै लागू गर्नसक्ने अवस्था भएन । त्यसकारण हामीले कम संख्यामा सरकारी संस्था र निकायको खारेजीको प्रस्ताव ग¥यौं । त्यसमा पनि खासगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने भन्ने विषयमा धेरै प्रश्न आए ।

निर्वाचन कार्यालय हटाउन खोजेको होइन, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको कार्यालयमा नै निर्वाचन कार्यालय पनि राख्न सकिन्छ भन्ने हो । पाँच वर्षमा एकचोटी काम हुने र अरु बेला त्यति प्रयोगमा नहुने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्दा पनि हुन्छ भन्ने हो । त्यसमा कुनै अर्को नियत वा भावनाले प्रस्ताव गरिएको थिएन । खर्च कटौती हुन सक्दछ भन्ने हिसाबले प्रस्ताव गरिएको हो । तर, बेग्लै रूपमा बुझियो । त्यसलाई नचलाउनु भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौं ।

बजेटको आकार र त्यस्तो खर्च दायित्व बेहोर्नका लागि सरकारले देखाउने स्रोतमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । सरकारी राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । ऋण र अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा निजी क्षेत्रका लागि कर्जा परिचालन गर्नसक्ने धेरै ठाउँ बाँकी रहँदैन । यी समस्यालाई तपार्इंले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

मौद्रिक नीति अहिलेको भन्दा केही खुकुलो चाहिन्छ । यसभन्दा अगाडि सामान्य खुकुलो गरिसकेको पनि छ । तर, पर्याप्त छैन ।

हामीले खर्च गर्न नसकेका कारणले दातृ निकायहरूसँग थप सहयोग दिनुहोस् भन्ने आधार रहेन । किनभने, हामीले खर्च गर्नै सकेनौं । त्यहीकारण खर्च गर्ने पद्धतिमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव बजेटमा राखेका छौं । साइट क्लियरेन्स नहुने, समयमा ठेक्का नलाग्ने, मुआब्जा, वनका विषयलगायतका अड्चन हटाएरमात्रै काम अगाडि बढाउँदा बजेट खर्च बढाउन मद्दत गर्छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदा आउने वर्ष सहयोगका थप प्रतिवद्धता आउनेछन् ।

त्यसका लागि मुख्य कुरा त हामीले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनैपर्छ । आन्तरिक ऋणको कुरा गर्दा चालु आवको तुलनामा आगामी आवका लागि कम ऋण उठाउने प्रस्ताव गरेका छौं । सरकारले जति धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँछ, त्यति निजी क्षेत्रलाई जाने ऋण कम हुन्छ भन्ने भएर नै आन्तरिक ऋण कम गरेका छौं । तथापि, ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व बढिरहेको छ । यो दायित्व अर्को वर्ष झन् बढ्ने देखिन्छ । हामीले लिएका ऋण तिर्दै जाने हो । तिर्ने कुरामा हाम्रो राम्रो रेकर्ड छ । हामीले तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता नतिरेको भन्ने छैन । विकास साझेदारहरूलाई साँवा ब्याज तिर्ने मामलामा विश्वासको वातावरण बनाएका छौं ।

सबैको ध्यान बजेटपछि मौद्रिक नीतितर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ । बजेटका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ ?
मौद्रिक नीति अहिलेको भन्दा केही खुकुलो चाहिन्छ । यसभन्दा अगाडि सामान्य खुकुलो गरिसकेको पनि छ । तर, पर्याप्त छैन । त्यसकारण मैले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई स्पष्ट ढंगले यसलाई खुकुलो बनाउन आवश्यक छ भनेको छु । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले एउटै लयमा काम ग¥यो भने हामीले राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । समग्र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

कर्जाको ब्याजदर बढी हुँदा पहिले कर्जा लिइरहेकाहरू पनि समस्यामा छन् । नयाँ कर्जा लिन चाहनेहरू पनि रोकिएर बसेको अवस्था छ । ब्याजदर बढी हुँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न समस्या आएको छ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिमार्फत केही खुकुलो व्यवस्थाहरू ल्याउन आवश्यक छ ।


प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २७, २०८०  ०७:४५
#अर्थमन्त्री #डा. प्रकाशशरण महत
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Adv Space Adv Space
थप अन्तर्वार्ता
एघार महिनामा ४० प्रतिशत विकास खर्च
एघार महिनामा ४० प्रतिशत विकास खर्च आइतबार, असार १, २०८२
‘बजेटमा आर्थिक अनुशासन आवश्यक छ’
‘बजेटमा आर्थिक अनुशासन आवश्यक छ’ आइतबार, असार १, २०८२
विश्व बैंक समूहको ‘कन्ट्री पार्टनरसीप फ्रेमवर्क फर नेपाल’ सार्वजनिक
विश्व बैंक समूहको ‘कन्ट्री पार्टनरसीप फ्रेमवर्क फर नेपाल’ सार्वजनिक शुक्रबार, जेठ ३०, २०८२
नेपाल र कम्बोडियाबीच आर्थिक सहकार्यले समावेशी व्यापारिक वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा
नेपाल र कम्बोडियाबीच आर्थिक सहकार्यले समावेशी व्यापारिक वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा बिहीबार, जेठ २९, २०८२
ऊर्जामन्त्री खड्कासँग विश्व बैँकका क्षेत्रीय निर्देशक गुप्ताको भेटवार्ता
ऊर्जामन्त्री खड्कासँग विश्व बैँकका क्षेत्रीय निर्देशक गुप्ताको भेटवार्ता बिहीबार, जेठ २९, २०८२
बजेट अभावमा विद्यालय भवन अधुरो
बजेट अभावमा विद्यालय भवन अधुरो बिहीबार, जेठ २९, २०८२
अन्तरमन्त्रालय सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा दिन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
अन्तरमन्त्रालय सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा दिन अर्थमन्त्रीको निर्देशन बुधबार, जेठ २८, २०८२
Ban division lalitpur Ban division lalitpur
लोकप्रिय
  • Week
  • Month
एभरेष्टमा ड्रोन एरलिफ्टकाे नयाँ कीर्तिमान
एभरेष्टमा ड्रोन एरलिफ्टकाे नयाँ कीर्तिमान
तामाङ भाषाको समाचार सेवा सुरु गर्ने मन्त्री गुरुङको प्रतिबद्धता
तामाङ भाषाको समाचार सेवा सुरु गर्ने मन्त्री गुरुङको प्रतिबद्धता
एकैसाथ पाँच चाम्लिङ पुस्तक लोकार्पण
एकैसाथ पाँच चाम्लिङ पुस्तक लोकार्पण
नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि आग्रह
नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि आग्रह
किष्ट  बन्यो नेपालकै पहिलो एनएबिएच मान्यता प्राप्त शिक्षण अस्पताल
किष्ट बन्यो नेपालकै पहिलो एनएबिएच मान्यता प्राप्त शिक्षण अस्पताल
तामाङ डाजाङको आयोजनामा पाँच दिने डम्फू प्रशिक्षण शुरु
तामाङ डाजाङको आयोजनामा पाँच दिने डम्फू प्रशिक्षण शुरु
सगरमाथा आरोहीलाई तामाङ सगरमाथा आरोही संघको सम्मान
सगरमाथा आरोहीलाई तामाङ सगरमाथा आरोही संघको सम्मान
नौ महिनापुग्दा पनि ब्रुनाइको लण्ड्री कम्पनीमा पाएनन् नेपाली महिलाले तलब
नौ महिनापुग्दा पनि ब्रुनाइको लण्ड्री कम्पनीमा पाएनन् नेपाली महिलाले तलब
THE CANVAS SHOW- EP-8
THE CANVAS SHOW- EP-8
एभरेष्टमा ड्रोन एरलिफ्टकाे नयाँ कीर्तिमान
एभरेष्टमा ड्रोन एरलिफ्टकाे नयाँ कीर्तिमान
Contact Us

प्रभाव पब्लिकेसन प्रा.लि.

कार्यालय: सिफल–७, काठमाडौं ।
सम्पर्क: ०१–४३७३५७७, ४५८४३६८
Email: [email protected]
[email protected]

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.

३२५१-२०७८/७९

प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण नं.

३२३६

विज्ञापनका लागि सीधा सम्पर्क

९८५१०००८३४, ९८५११९२०४२
Team
अध्यक्ष लालसरा राई
प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्की
सम्पादक दिपा सुनुवार
संवाददाता - श्रद्धा राई
- रक्षा सुनुवार
- अविशेक कार्की
- कौशल कार्की
मल्टिमिडिया - मनिष राई
- युनिष राई
बजार प्रमुख सन्तोषराज खरेल ९८५११९२०४२
Follow us on Twiitter
Like us on Facebook
Prabhab Online
© 2025 Prabhab Online. All Rights Reserved. Site by: SoftNEP