सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको विनियोजन विधेयक (बजेट) प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा छलफल चलिरहेको छ । सरकारको वित्त नीतिसँग समन्वयात्मक भूमिकामा रहनुपर्ने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । बजेटले अहिले मुलुकले भोगिरहेका आर्थिक चुनौती समाधान गर्न नसकेको, विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको, पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएकोलगायतका आरोप प्रतिपक्ष दलहरूले संसदबाट सरकारमाथि लगाएका छन् ।
सरकारले भने अहिलेको आर्थिक संकट निवारणका लागि बजेट कोशेढुंगा सावित हुने दाबी गरिरहेको छ । बजेटको चुस्त तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको थालनी पनि आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसँगै गर्ने सरकारको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिति, बजेट कार्यान्वयनको तयारी तथा चुनौती र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलगायतका विषयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग राससकर्मी भीष्मराज ओझा र हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीः
अहिलेको मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ?
अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको छ । पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किएको छ । ब्याजदर पनि तल झर्ने संकेत देखिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि केही कदम चाल्छ होला । ब्याजदर घट्नेबित्तिकै बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह बढ्छ र बजारमा सक्रियता देखिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
हाम्रो राज्य संरचनाको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा नै सुधार आवश्यक छ । निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेर प्राथमिकताको आधारमा खर्च गर्ने प्रणालीमा समस्या छन् ।
अर्कोतर्फ, हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुँजीगत खर्चलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर बुँदागतरुपमै केही व्यवस्था ल्याएका छौं । त्यसलाई हामीले सक्रियतापूर्वक लागू गर्छौं । त्यो भएपछि समयमा ठेक्का लाग्छन् र काम सुरु हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमामात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने गरी योजना बनाएका छौं । एकातर्फ पुँजीगत खर्च बढाउने र अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण प्रवाह बढेर निजी क्षेत्रले पनि प्रभावकारीरूपमा काम गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । यसो हुनसके अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्छन् ।
रोजगारीका अवसर बढ्छन् र राजस्वमा देखिएको शिथिलता कम गर्छ । हामीले बजेटमार्फत राखेको करको प्रस्तावले अहिले राजस्वका क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्छ । करको दायरामा आउनुपर्ने धेरै व्यवसायहरू नआएर समस्या देखिएको थियो । हामीले विस्तारकारी कर प्रणालीमार्फत त्यसलाई औपचारिकरूपमा प्रणालीभित्र ल्याउन पहल गरेका छौं । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मार्फत पनि राजस्व विस्तार हुन्छ । यसरी समग्रमा अर्थतन्त्र अब सकारात्मक गतिमा अघि बढ्छ भन्ने समग्रमा मलाई लागेको छ ।
हाम्रो राज्य संरचनाको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा नै सुधार आवश्यक छ । निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेर प्राथमिकताको आधारमा खर्च गर्ने प्रणालीमा समस्या छन् । त्यसले हाम्रो खर्च जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ हुन सकेको छैन र कुनै आयोजना तथा कार्यक्रममा खर्च गर्नसक्ने अवस्था रहे पनि बजेट पर्याप्त छैन । अर्कोतर्फ कतिपय आयोजनामा भविष्यमा आम्दानी नै नहुने अवस्थामा पनि पहिले नै स्रोतविनै दायित्व सिर्जना गरिएका छन् । योजना तथा कार्यक्रमको स्रोत सुनिश्चिततामा आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता पनि हामीले गरेका छौं ।
आगामी आवको बजेटमा सुधारका धेरै कार्यक्रम छन् र खर्च प्रणालीमा सुधार हुन्छ भन्नुभएको छ । तर, यही वर्ष नै हामीले सुधारका कदम चाल्नसक्ने अवस्था थिएन ?
धेरै कुराहरू यही वर्ष कार्यान्वयन गर्न कठिन थियो । किनभने म बजेट ल्याउनुभन्दा करिब दुई महिनाअघिमात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको थिएँ । त्यो बेलासम्ममा कतिपय प्रस्ताव अघि बढिसकेका थिए । बजेट व्यवस्था गरिएका आयोजनामा खर्च नभएका तर अर्को शीर्षकमा खर्च हुनसक्ने भएमा रकमान्तर गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि थिए । समग्र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने समय कम थियो । त्यसकारण हामीले चाहेजस्तो सुधार चालु आर्थिक वर्षमै हुनसक्ने अवस्था रहेन । तर, बजेटमार्फत अर्को आवमा सुधारको प्रशस्त ठाउँ हामीले बनाएको छौं ।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको एउटा महŒवपूर्ण खम्बा हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य र समन्वय गरिरहेको छ ?
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नै हाम्रो नीति हो । बजेटले त्यही किसिमबाट योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । सरकारले नियमनकारी, प्रोत्साहनकर्ता र सहजकर्ताको रूपमा काम गर्ने र अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना होस भनेर काम गर्ने हो । आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने काम बजेटमार्फत गरिएको छ । समग्रमा बजेटका हाम्रा प्रस्तावलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । यद्यपि, केही सुविधा प्राप्त गरिरहेका कतिपय समूह र व्यक्ति बेखुसी हुन सक्छन् । किनकि, हाम्रो लक्ष्य कुनै समूह वा व्यक्तिलाई फाइदा–बेफाइदा गर्नेभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले आएको छ ।
अहिले बजार माग घटेको र उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेका कारण व्यवसायमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको भनेर निजी क्षेत्रले गुनासो गरिरहेको छ । आर्थिक मन्दीको यो समयमा आमनागरिकलाई कस्तो किसिमको राहत दिने गरी बजेट ल्याइएको छ ?
हामीले कोभिड–१९ महामारीका कारण गम्भीर परिस्थिति भोग्यौं । बाह्य क्षेत्र सकारात्मक थिएन । त्यो परिवेशबाट गुज्रँदै गर्दा अहिले अवश्य पनि केही दबाब अर्थतन्त्रमा छ । आमनागरिक पनि त्यसबाट निष्प्रभावी रहेका छैनन् । क्रयशक्ति निकै धेरै घटेको भन्ने पनि होइन । कोभिड महामारीको समयमा एकदमै खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याइएकामा पनि एकाएक एकदमै कसिलो बनाउँदा त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा केही प्रभाव देखियो । ब्याजदर महँगो हुँदा लगानीको लागत बढ्यो । लगानीको लागत बढी हुँदा समग्र माग कम भएको हो । अर्थतन्त्र नकारात्मक परिस्थतिमा छ भन्ने सन्देश व्याप्त भएका कारण पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । मान्छेको अपेक्षा भोलि के हुन्छ, अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ भनेर खर्च गर्ने हैसियत भएर पनि खर्च नगर्ने अवस्था छ । तर, अब मलाई लाग्छ समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतर्फ जान्छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटमा राम्रा योजना र कार्यक्रमका बाबजुद पनि कार्यान्वयनमा चुनौती छन् । विगतदेखिका हाम्रा भोगाइले पनि कार्यान्वयनमै बढी चुनौती छ भन्छ । आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनमा तपाईले कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ?
चुनौती भनेको समग्रमा हाम्रो राज्य संयन्त्र नै हो । हामी जो जहाँ छौ, मन्त्री, कर्मचारीदेखि जुन जिम्मेवारीमा छौं आफ्नो कामप्रति अत्यन्त गम्भीर र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । हामीमा कतिपय अवस्थामा ‘ठीकै छ, यस्ता निर्णय हुँदै जान्छन्’ भनेर गम्भीरताका साथ नलिने प्रवृत्ति छन् । त्यसकारण हामी जुन जिम्मेवारीमा छौं, त्यो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ । अहिलेको हाम्रो चुनौती भनेको राज्यसँग स्रोत कम छ, खर्च गर्ने क्षमता कम छ । त्यसकारण यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर बढी महŒवाकांक्षी हुनेभन्दा पनि भएका कार्यक्रमलाई कसरी बढी नतिजामुखी बनाउने भन्ने हो ।
स्रोत उपयोगमा गम्भीर हुन यसले मद्दत गरेको छ । हामीले समग्र संरचनाभित्रका समस्यालाई गम्भीररूपमा लिएका छौं । बजेटमा भनिएका कुरा भन्नका लागिमात्रै होइनन्, गर्नका लागि हुन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि जुन समयतालिका हामीले निर्धारण गरेका छौं, त्यही तालिकाअनुसार काम गर्छौं भनेर विश्वास दिइरहेका छौं । कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवाला क्षेत्रको सहयोग र समन्वयकारी भूमिका चाहिन्छ । बजेट कार्यान्वयन पक्ष सशक्त हुन्छ, त्यसका आधार तयार पारेका छौं र सरकारका गतिविधि त्यतातर्फ उन्मुख छन् । कर्मचारीतन्त्रलगायत सबै पक्षले यसलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको अवस्था छ ।
विनियोजन कुशलताको विषय संसद्मा निकै पेचिलोसँग उठाइयो । संघीयतालाई नै कमजोर पार्ने गरी स–साना आयोजनाका लागि पनि संघीय सरकारबाट बजेट छुट्याइयो, पहुँचका आधारमा बजेट बाँडियो भन्नेजस्ता गम्भीर प्रश्न संसद्मा उठाइएका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
केही योजनामा बजेटको स–सानो रकम गएको सत्य हो । त्यसलाई यसपालि धेरै रोक्न सकिएन । यसबारे मैले बजेट वक्तव्यमा पनि भनेको छु । कोसिसको बाबजुद हामीले पूरै रोक्न सकेका छैनौं । म यो स्वीकार्छु । बजेट वक्तव्यमा हाम्रो के समस्या छ र समाधान गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर खुलस्तरूपमा आएको छ । किनभने, समस्या लुकाएर हामी समाधानको बाटो खोज्न सक्दैनौं । ती कुराहरूलाई दुरुस्त ढंगबाट संसद्मा राखेका छौं । संसद्ले पनि त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ र कर्मचारीतन्त्रले पनि लिन थालेको छ भन्ने मलाई लागेको छ । केही अवश्य पनि छरिएका छन् । त्यसको संख्या धेरै भए पनि रकम धेरै छैन ।
प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट गयो भनेर जसरी प्रचारबाजी भयो । त्यसमा सत्यता छैन । विदेशी सहायतामा चलेका ठूला आयोजना छन्, ती आयोजना कुनै न कुनै जिल्लामा पर्ने नै भए । तर, हाम्रो गाउँमा जाने बाटोका लागि बजेट आएन भन्ने सबैको भावना देखियो । सानो आयोजनामा बजेट दिनका लागि ठूला आयोजनाका लागि बजेट स्रोत कम थियो । मेरोमा नदिएर अन्तचाहिँ दिएको रहेछ कि क्या हो, भन्ने परेको हुनसक्छ । त्यसमा सत्यता छैन । सबैले आफ्नो मात्रै हेरे । आफ्नोमा थोरै देखेपछि अन्त धेरै दिए कि भन्ने लागेको हुनसक्छ । जुन वास्तविकता होइन । अहिले स्रोत नै न्यून छ । विनियोजन नै कम भयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका केही खर्च कटौती र मितव्ययिताका कार्यक्रम पनि राखिएका छन् । केही सरकारी संरचनालाई खारेज गर्ने र केहीलाई अर्को निकायसँग गाभ्ने भनिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन कसरी होला ?
डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०० वटा संरचनाको आवश्यकता छैन भनेर सुझाव दिएको छ । हामीले हतारमा सबै कुराको अध्ययन नगरी त्यो सुझाव सबै लागू गर्नसक्ने अवस्था भएन । त्यसकारण हामीले कम संख्यामा सरकारी संस्था र निकायको खारेजीको प्रस्ताव ग¥यौं । त्यसमा पनि खासगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने भन्ने विषयमा धेरै प्रश्न आए ।
निर्वाचन कार्यालय हटाउन खोजेको होइन, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको कार्यालयमा नै निर्वाचन कार्यालय पनि राख्न सकिन्छ भन्ने हो । पाँच वर्षमा एकचोटी काम हुने र अरु बेला त्यति प्रयोगमा नहुने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्दा पनि हुन्छ भन्ने हो । त्यसमा कुनै अर्को नियत वा भावनाले प्रस्ताव गरिएको थिएन । खर्च कटौती हुन सक्दछ भन्ने हिसाबले प्रस्ताव गरिएको हो । तर, बेग्लै रूपमा बुझियो । त्यसलाई नचलाउनु भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौं ।
बजेटको आकार र त्यस्तो खर्च दायित्व बेहोर्नका लागि सरकारले देखाउने स्रोतमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । सरकारी राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । ऋण र अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा निजी क्षेत्रका लागि कर्जा परिचालन गर्नसक्ने धेरै ठाउँ बाँकी रहँदैन । यी समस्यालाई तपार्इंले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
मौद्रिक नीति अहिलेको भन्दा केही खुकुलो चाहिन्छ । यसभन्दा अगाडि सामान्य खुकुलो गरिसकेको पनि छ । तर, पर्याप्त छैन ।
हामीले खर्च गर्न नसकेका कारणले दातृ निकायहरूसँग थप सहयोग दिनुहोस् भन्ने आधार रहेन । किनभने, हामीले खर्च गर्नै सकेनौं । त्यहीकारण खर्च गर्ने पद्धतिमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव बजेटमा राखेका छौं । साइट क्लियरेन्स नहुने, समयमा ठेक्का नलाग्ने, मुआब्जा, वनका विषयलगायतका अड्चन हटाएरमात्रै काम अगाडि बढाउँदा बजेट खर्च बढाउन मद्दत गर्छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदा आउने वर्ष सहयोगका थप प्रतिवद्धता आउनेछन् ।
त्यसका लागि मुख्य कुरा त हामीले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनैपर्छ । आन्तरिक ऋणको कुरा गर्दा चालु आवको तुलनामा आगामी आवका लागि कम ऋण उठाउने प्रस्ताव गरेका छौं । सरकारले जति धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँछ, त्यति निजी क्षेत्रलाई जाने ऋण कम हुन्छ भन्ने भएर नै आन्तरिक ऋण कम गरेका छौं । तथापि, ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व बढिरहेको छ । यो दायित्व अर्को वर्ष झन् बढ्ने देखिन्छ । हामीले लिएका ऋण तिर्दै जाने हो । तिर्ने कुरामा हाम्रो राम्रो रेकर्ड छ । हामीले तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता नतिरेको भन्ने छैन । विकास साझेदारहरूलाई साँवा ब्याज तिर्ने मामलामा विश्वासको वातावरण बनाएका छौं ।
सबैको ध्यान बजेटपछि मौद्रिक नीतितर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ । बजेटका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ ?
मौद्रिक नीति अहिलेको भन्दा केही खुकुलो चाहिन्छ । यसभन्दा अगाडि सामान्य खुकुलो गरिसकेको पनि छ । तर, पर्याप्त छैन । त्यसकारण मैले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई स्पष्ट ढंगले यसलाई खुकुलो बनाउन आवश्यक छ भनेको छु । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले एउटै लयमा काम ग¥यो भने हामीले राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । समग्र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
कर्जाको ब्याजदर बढी हुँदा पहिले कर्जा लिइरहेकाहरू पनि समस्यामा छन् । नयाँ कर्जा लिन चाहनेहरू पनि रोकिएर बसेको अवस्था छ । ब्याजदर बढी हुँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न समस्या आएको छ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिमार्फत केही खुकुलो व्यवस्थाहरू ल्याउन आवश्यक छ ।
