प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीय संसद् निरन्तर अवरुद्ध गरेपछि केही दिनयता संसद् बैठक नै अनिश्चित बनेको छ । सूचना टाँस गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गर्ने क्रम आइतबार पनि रोकिएन । संसद् अवरुद्ध हुनुको कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यही १८ असारमा भारतीय यातायात व्यवसायी प्रितम सिंहको जीवनीमा आधारित पुस्तक विमोचनको क्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक–पटक सिंह दिल्ली पुगेको बताएका थिए । त्यसपछि प्रमुख विपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले दाहालको यस्तो अभिव्यक्तिलाई लिएर राजीनामा मागे । राजीनामा नआइञ्जेलसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिए । एमालेको अवरोधले संसद् बैठक अनिश्चित बनेको छ ।
एमाले सांसदहरूले राष्ट्रिय सभासमेत चल्न दिएका छैनन् । हरेकपटक अवरोध गर्दै आएका छन्, जुन क्रम आइतबार पनि जारी रह्यो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पनि प्रमुख विपक्षी एमालेसँग देखिएको विवाद सल्टाउनेबारे प्रधानमन्त्रीले सहमति नगर्दासम्म संसद् बैठक नचल्ने बताइसकेका छन् । यसरी एमालेदेखि सभामुखसम्मै यथास्थितिमा संसद् चल्न नदिने र नचलाउने पक्षमा उभिनु कति जायज होला ?
कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद् अवरुद्ध हुँदा मिटरब्याजपीडितको न्यायका लागि सरकारले पेस गरेको विधेयकलगायत विभिन्न कानुन निर्माणको महŒवपूर्ण कार्य रोकिएका छन् । यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको गैरजिम्मेवारीपन प्रस्ट देखाउँछ । किनभने, प्रधानमन्त्रीको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्लाई बन्दी बनाइराख्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित देखिँदैन । उसो त संसद्को अवरोध हटाउनेबारे तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच आइतबार सहमति भयो ।
सहमतिमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसद्मा प्रस्टीकरण दिने र एमालेले अवरोध हटाउने थियो । तर, सिंहदरबारमा सहमति गरेर निस्किएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँबानेश्वर पुगेपछि तोडे । एक घण्टाभित्रै तोड्नका लागि किन सहमति गरियो ? यो प्रश्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ।
आइतबारको संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूची संसद् सचिवालयले प्रकाशन गरेको थियो । संसद् भवनमा सांसदहरू पुगेका पनि थिए । तर, नेताहरूबीच भएको सहमति ओलीले नयाँबानेश्वर आइपुग्दा नमान्ने भन्दै तोडेसँगै संसद् सचिवालयले संसद् बैठक आइतबार दिउँसो ३ बजेका लागि सारिएको सूचना जारी ग¥यो । बैठक भने बसेन । प्रतिनिधिसभामात्रै होइन राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेको अवरोध जारी नै छ ।
सांसदहरुलाई जनताले चुनेर पठाएका यसका लागि होइन । देश र जनताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा अन्य संसदीय कार्यमा जिम्मेवार हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिनु दुःखद हो । त्यसैले दलीय स्वार्थका लागि भइरहेको संसद् अवरोध तत्काल हटाऊ ।
