काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा एक जना बहालवाला सचिव पक्राउ परेका छन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्न टिप्पणी उठाउने काम गरेको आरोपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत आइतबार पक्राउ परेका हुन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) किरण बज्राचार्यका अनुसार बुबाको उपचारका लागि भन्दै देश छाड्न लागेको सूचनाका आधारमा खटिएको टोलीले सचिव राउतलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो । उनीविरुद्ध प्रहरीले थप अनुसन्धान थालेको उनले बताइन् ।
- सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ
- ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्न टिप्पणी उठाएको तथ्य फेला
- राउतले बुबाको उपचारको निहुँ पारी देश छाड्न लागेको खुलासा
- गृहमन्त्रीको निर्देशनमा सचिव राउत पक्राउ परेसँगै यस प्रकरणमा पक्राउ पर्ने १२ जना पुग्यो
‘त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेको थाहा पाएपछि हाम्रो टोलीले पक्राउ गरेको हो । उहाँ विराटनगर हुँदै देश छाड्ने भन्ने जानकारी थियो,’ एआइजी बज्राचार्यले प्रभावसँग भनिन् ।
राउतले देश छाड्न लागेको सूचना प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले थाहा पाएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी दिएको स्रोत बताउँछ । जस आधारमा श्रेष्ठले आवश्यक प्रमाण जुटाउन निर्देशन दिएका थिए । सिआइबीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत भएका बेला टिप्पणी उठाएको तथ्य फेला पारेको थियो ।
त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएर सिआइबी बसेको थियो । र, आइतबार सचिव राउत बुबाको उपचारका लागि भन्दै देश छाड्न लाग्दा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परे ।सिआइबीका एक अधिकारीले भौतिक मन्त्रालयले १७ असार २०६७ मा रायका लागि पेस गरेको निर्णयको मिसिलमा राउतको हस्ताक्षर रहेको बताए । सोही मिसिलका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत २०६६ मा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी सात आना जग्गा प्रधानमन्त्री निवास मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । जहाँ प्रधानमन्त्रीको निवास विस्तार गर्ने भनिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले ललिता निवासको जग्गा ल्याउँदा मोहीलाई भने बाहिरको सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने अर्को निर्णय गरेको थियो । यसबारेको प्रस्ताव तयार गर्ने उनै राउत रहेको सिआइबीको निष्कर्ष छ ।उसो त यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानमा उनले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयमा पहिले पेस भएको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको कार्यान्वयनको सिलसिलामा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमा रहेका अनुसूचीका विवरण संशोधनका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा टिप्पणी पेस गरेको भनेका छन् । तर, अन्य कानुनी प्रावधान र निकायको निर्णय प्रक्रियामा रहने भूमिकाका विषयमा जानकारी नभएको बताएका थिए ।
ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न एक जना अधिकृत जापानमा अध्ययन सकेर नेपाल फर्किएलगत्तै राउतले टिप्पणी तयार गरेर फाइल अघि बढाएका थिए । यसअघि उनलाई अख्तियारले भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । २२ माघ २०७६ मा ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न १७६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसबेला आयोगले भ्रष्टाचारजन्य गैरकानुनी कार्यमा राउतको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको जनाएको थियो । उनीबाहेक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलगायत विरुद्ध पनि मुद्दा नचलाउने निर्णयमा आयोग पुगेको थियो । तर, साढे तीन वर्षपछि भने सिआइबीले राउतलाई जग्गा हिनामिना गर्ने गिरोहलाई सहयोग हुनेगरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा हुँदा टिप्पणी उठाएको आधारमा पक्राउ गरेको हो ।
सिआइबीले आइतबार नै समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी सर्वेक्षक ध्रुब अर्याललाई पनि पक्राउ गरेको छ । यसअघि यही प्रकरणमा सिआइबीले अन्य नौ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरिसकेको हो । तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्की पनि पक्राउ परेका छन् ।
उनीहरू सबै प्रहरी हिरासतमा छन् ।तर, यस प्रकरणमा संलग्न देखिएका कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र भूपेन्द्रमणि केसी पक्राउ परे पनि हाल रिहा भइसकेका छन् । कारण, सर्वोच्च अदालतबाट उनीहरूले निषेधाज्ञाको आदेश पहिले नै लिइसकेका थिए ।
गुरुङको बचाऊमा निजी क्षेत्र
सरकारी लिखत कीर्ते गरेको कसूरमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङमाथि अनुसन्धान भइरहँदा निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी तीनवटा संस्थाले गुरुङको पक्राउप्रति विरोध जनाएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गुरुङलाई पक्राउ गरिँदा निजी क्षेत्र त्रसित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । गुरुङलाई अदालतले दोषी ठहर नगर्दै पक्राउ गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।
यसको असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने उनीहरूको दाबी छ । ‘यस्ता कार्य (गुरुङको पक्राउ)ले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउनेमात्रै नभई समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ तीन संस्थाको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हाल गुरुङविरुद्ध ललिता निवासको जग्गा सरकारबाट फिर्ता गराएर विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सहयोग गर्दै सरकारी लिखत तथा कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यदि, अदालतबाट गुरुङ दोषी ठहरिए मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ अनुसार सरकारी लिखत कीर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
