माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा हेर्ने हो भने यसपटक मथिल्लो कक्षा उक्लन ५४ हजार ९६२ जनाले अझै मौका परीक्षा दिनुपर्ने देखिन्छ । ‘ए प्लस’ र ‘ए ग्रेड’ ल्याउने विद्यार्थीको संख्या हेर्दा नतिजा सुध्रँदो मान्न सकिएला तर मध्यमस्तरको विद्यार्थीलाई उत्कृष्टमा उकास्न भने अझै मुश्किल देखिन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्ष २०७२ सालको पद्धतिअनुसार नै सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको अंक जोडेर परीक्षाफल प्रकाशित गरेको हो । झण्झटिलो र बुझ्नै मुश्किल यो पद्धतिलाई अब अर्को वर्षबाट प्रयोग नगर्ने बोर्डको भनाइ छ ।
यसपटकको नतिजालाई लिएर बोर्डले विद्यार्थीको क्षमता सुध्रिएको दाबी गरेको छ । शिक्षाविद्हरुले यसलाई शिक्षक–विद्यार्थीको मिहेनत र अभिभावकको जागरुकता मुख्य कारण भएको तर्क गरेका छन् । अझ बोर्डले त सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका आधारमा नतिजालाई तुलना गरेर विद्यार्थीबीच विभेद सिर्जना नगर्ने भन्दै यसको तथ्यांक नै सार्वजनिक गरेन । बोर्ड र विज्ञको भनाइ दाँज्ने हो भने नतिजा सन्दर्भमा दुवैको मिलेमतो देखिन्छ । किनभने, सामुदायिक विद्यालयको तथ्यांकक लुकाएर यसपटक बोर्डले चलाखी गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्केका कारण विद्यार्थीको संख्या घटेर कतिपय त मर्जमै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषय ताजै छन् । अर्को विषय पछिल्लोपटक पढाइको नतिजामा अभिभावकहरु उदार हुने क्रम जारी छ । राम्रो अंक ल्याउनैपर्छ भन्ने दबाब अभिाभावकको हुँदैन । तर, बोर्डले अभिभावकको तारिफ गर्दै परिणाम सुधार गरेको छ । जिपिए, ग्रेडजस्ता अभिभावकले बुझ्नै नसक्ने गरी बोर्डले बनाएको पद्धतिको गोलमालमा नतिजा आउनु आफैंमा आश्चर्यजनक विषय हो । यो पद्धति यदि सुहाउँदो थियो भने आलोचना हुँदैन थियो ।
गल्तीहरुलाई ढाकछोप गरेर नतिजा सुधारेर ल्याउनुमा बोर्डका नियतमाथि खोट पक्कै देखिन्छ । यसको एउटै कारण हो एसइई नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने मागलाई सामसुम पार्न । पछिल्लोपटक कक्षा १२ लाई विद्यालयस्तरको अन्तिम तह मानिसकिएको अवस्थामा एसइई खारेज गर्न संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पटक–पटक निर्देशन दिइसकेको छ । तर, बोर्डले सरकारलाई थम्थमाउँदै आएको छ सरकारलाई खारेज नगर्नु भनेर ।
खाइपाइ आएको सुविधा कटौती गर्न बोर्ड इच्छुक देखिँदैन । किनभने, प्रश्नपत्र निर्माण, कापी खरिददेखि, उत्तरपुस्तिका जाँच र निरीक्षक नियुक्ति गर्दा ठूलै आर्थिक चलखेल हुने गर्छ । यस्तो कमाउधन्दा गर्न पाइने परीक्षा प्रणाली रद्द गर्नु बोर्डलाई मात्र हैन सत्तामा पुग्नेहरुको लागिसमेत घाटाको निर्णय हो । त्यसैले अभिभावक र शिक्षाविद्हरु नतिजामा मक्ख पर्ने हैन, नतिजा कसरी र किन निकालिएको हो भन्नेतर्फ घोत्लने कि !
